Browsing 5. Segunda Especialidad by Title
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La imprescriptibilidad en los supuestos más graves en delitos de corrupción: una propuesta fundada en derechos humanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)En derecho, la prescripción es la regla y la imprescriptibilidad la excepción. Si bien el debate en torno a la imprescriptibilidad de la acción penal no es nuevo, con la modificatoria del artículo 41° de la Constitución ... -
La impugnación de los actos de administración relacionados a las acciones de personal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-08)Las organizaciones públicas, para poder cumplir con sus funciones, cuenta con distintitas potestades, entre ellas la discrecionalidad, que lo facultad a emitir actos sin la necesidad de previamente exista un procedimiento ... -
Impulsar el uso de los materiales educativos durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de ciencia y tecnología, en el nivel primario, en la I.E. N° 14857 “San Gabriel Arcángel”: plan de acción
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)Una educación de calidad requiere cambios sustanciales en las formas de impartir el proceso enseñanza aprendizaje adecuando estrategias facilitadoras como el empleo de materiales educativos durante el desarrollo de la ... -
La imputación de infracciones a principios y deberes de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública en los pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)El presente artículo analiza la imputación de infracciones a principios y deberes de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública en los pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil, considerando ... -
La (in)constitucionalidad de la Ley 31355 que establece límites a la cuestión de confianza
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-20)En el presente artículo se analiza la constitucionalidad de la Ley 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución ... -
“Inadecuados hábitos de lectura y su influencia en los aprendizajes de los estudiantes de la I.E. “Jorge Basadre” de Malacasi”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo de investigación inadecuados hábitos de lectura y su influencia en los aprendizajes de los estudiantes de la I.E “Jorge Basadre” de Malacasí-Salitral-Morropón es un problema a resolver, la evaluación ... -
La inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas carentes de razonabilidad materializada en disposiciones administrativas declaradas de parte por Indecopi
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El trabajo de investigación se orienta en torno al análisis sobre los alcances de la modificación del artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1256 el cual establece la inaplicación de las barreras burocráticas irracionales ... -
La inaplicación con efectos generales para las barreras burocráticas carentes de razonabilidad contenidas en disposiciones administrativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-30)El Estado peruano tiene la obligación de garantizar la libertad de empresa por mandato de los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. Una manera de preservar dicha libertad es por medio de la eliminación ... -
La inaplicación del principio de confianza legítima del Indecopi en las resoluciones de productos alimentarios envasado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-29)Los principios generales del Derecho Administrativo son enunciados normativos que forman la base para la aplicación e interpretación del Derecho, mediante estos se dirige el poder de las entidades en miras del respeto ... -
Incentivos para el desarrollo de energía renovable en sistemas aislados
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-09-13)El presente artículo tiene la finalidad de dar a conocer los alcances generales de la energía eléctrica en los sistemas aislados. De esta manera, después de conocer los alcances generales del servicio público de la energía ... -
La incertidumbre jurídica en los pronunciamientos emitidos por el Indecopi en el sector financiero: la afectación al principio de predictibilidad y el daño a los consumidores y proveedores
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-29)Mediante el presente trabajo de investigación se ha realizado una ardua investigación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como de las Resoluciones Finales emitidas por el Instituto Nacional de Defensa ... -
Incidencia de la falta de infraestructura en obras de abastecimiento de agua potable en las multas impuestas a empresas inmobiliarias en el Distrito de Carabayllo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)Durante los últimos años, Lima ha vivido una verdadera –y caótica- revolución urbana. Áreas agrícolas han dado paso a macroproyectos de viviendas. En donde antes se requería agua no potable para riego, hoy viven miles ... -
La incidencia de los locadores de servicios en el empleo público: Hacia su formalización en el sector público peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-21)El contrato de locación, erróneamente aplicado, es una de las formas de contratación civil comúnmente utilizadas para evadir responsabilidades laborales, hecho que no ha sido ajeno al Estado en su rol de empleador, porque ... -
La inclusión de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad en la ley del procedimiento administrativo general
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene su manifestación primordial en el procedimiento administrativo sancionador, el cual tiene como finalidad determinar la existencia de una conducta infractora, y ... -
La inclusión del estrés laboral al listado de enfermedades profesionales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-27)La normativa laboral peruana en materia de seguridad y salud en el trabajo ha regulado y reconoce, la existencia de agentes psicosociales, así, estos agentes deben ser evaluados y prevenidos por los empleadores, evitando ... -
¿inclusión financiera para todos?: La problemática del derecho de información de las personas quechuahablantes y analfabetas al momento de la contratación de productos bancarios
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-29)El presente artículo académico tiene como objetivo exponer una problemática que ocurre cotidianamente, pero que no ha sido valorada ni estudiada como corresponde, esta es, la situación de los consumidores analfabetos y ... -
La incompatibilidad existente en las obligaciones del derecho de información del titular de los datos personales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)Hoy en día a razón de que vivimos en un medio globalizado, el intercambio de nuestros datos personales se hace cada vez más frecuente y común, por lo que a la fecha distintos ordenamientos jurídicos, incluido el peruano, ... -
Incompetencia en la inaplicación de barreras burocráticas ilegales con efectos generales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)Los procedimientos de eliminación barreras burocráticas en la actualidad han ganado relevancia, al considerar la diversidad de barreras establecidas en las entidades de la Administración, las cuales influyen en la interacción ... -
La incompletitud del sistema normativo y la decisión judicial en el sistema jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-06-16)A través de un estudio exploratorio basado en el método hipotético deductivo, el autor se propone determinar la justificación a la decisión judicial en los casos de lagunas normativas dentro del ordenamiento jurídico ... -
Inconstitucionalidad de una norma que afecta los principios de la seguridad social en el Perú en el marco de la Constitución de 1993: Disposición del 95.5% y el 25% del fondo del sistema privado de pensiones.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-04-10)El Sistema Privado de Pensiones (SPP) está próximo a cumplir 24 años de creación, el cual, tuvo como objeto contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Previsional peruano. Después de experimentar las reformas ...