Browsing Derecho Público y Buen Gobierno by Title
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El Derecho a la Ciudad de las personas con discapacidad motriz y movilidad reducida: contenido del derecho, su regulación y justiciabilidad en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-25)El presente trabajo de investigación tiene dos propósitos. Primero, demostrar que las personas con discapacidad motora y movilidad reducida son titulares del derecho a la ciudad, el mismo que contempla el disfrute de una ... -
El Derecho Ambiental Peruano y su adecuación al Acuerdo de Escazú y los principios del Buen Gobierno
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-25)La presente investigación se centra en distinguir y aclarar los argumentos jurídicos que se ciernen sobre una futura adecuación normativa de la legislación nacional ambiental peruana al Acuerdo de Escazú. La justificación ... -
La diferenciación entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas y el precedente KENT
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)Dada la distinción doctrinal entre las marcas notoriamente conocidas, las cuales han obtenido gran reconocimiento en el sector donde se comercializan los productos o servicios y las marcas renombradas, las cuales han ... -
Entre la “zanahoria” y el “garrote”: la búsqueda del cumplimiento de las normas para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, bajo el enfoque de una regulación y fiscalización responsiva
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-30)La autora realiza un análisis crítico a la actividad administrativa de fiscalización ejercida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) debido a la reincidencia en la comisión de infracciones por ... -
El estado de necesidad justificante como eximente de responsabilidad administrativa: análisis del procedimiento administrativo sancionador por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión por municipalidades de zonas rurales y de preferente interés social en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades ... -
Evaluación de la aplicación del debido procedimiento en la Ley 30714, ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-26)Este trabajo se justifica en la necesidad de reflexionar sobre potestad sancionadora de la Policía Nacional del Perú, institución jerarquizada no deliberante, cuya disciplina es vital para su correcto funcionamiento. Por ... -
La excesiva intervención del juez constitucional en el diseño de política de reforma universitaria en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)El principal rol que el Estado tiene es asegurar que los bienes y servicios que administra se ejecuten de manera más adecuada y beneficiosa para los ciudadanos, sobre todo asegurando la prestación de los servicios públicos ... -
La Facultad Discrecional de la Policía Nacional en la decisión de los Cambios Generales y la vulneración de los Principios de Motivación de las Resoluciones y de Predictibilidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-30)El objetivo del presente estudio es: Determinar si la facultad discrecional de la Policía Nacional del Perú en la decisión de cambios generales vulnera los principios de motivación de resoluciones y predictibilidad. La ... -
La falta de motivación administrativa en el procedimiento de reconocimiento de promociones económicas en la Policía Nacional del Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-23)El objetivo de la investigación busca explicar que la falta de motivación del acto administrativo en ciertas situaciones puede componer un reconocimiento indebido de derechos y perjuicios económicos al sector que emite el ... -
La falta de regulación para la inscripción del nacimiento de un hijo/a con los dos apellidos del padre biológico afecta el buen gobierno en el marco de la sentencia 06323-2021-0-1801-JR-DC-09
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-19)La inscripción del nacimiento de un hijo/a busca lograr el reconocimiento de la identidad del niño/a, y a su vez también permite registrar a los progenitores. La regulación actual admite como excepción, en caso una mujer ... -
Gradualidad de sanciones en los procedimientos disciplinarios seguidos contra jueces supremos por la Junta Nacional de Justicia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)En el presente trabajo se reflexionará sobre la gradualidad de las sanciones en los procedimientos disciplinarios seguidos contra los jueces supremos por la Junta Nacional de Justicia. El análisis se centrará en la ... -
Hacia una aproximación del concepto de progresividad de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)El concepto de progresividad, entendido como el paulatino cumplimiento de los derechos humanos, fue históricamente una categoría problemática, la cual servía como justificación para el incumplimiento e inacción estatal. ... -
La implementación de la consulta previa en el Perú a la luz de la juris interamericana: avances y desafíos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-23)A través del desarrollo del presente artículo se busca determinar si el proceso de consulta previa que se realiza en el Perú es conforme a los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos ... -
La (in)constitucionalidad de la Ley 31355 que establece límites a la cuestión de confianza
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-20)En el presente artículo se analiza la constitucionalidad de la Ley 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución ... -
La inaplicación con efectos generales para las barreras burocráticas carentes de razonabilidad contenidas en disposiciones administrativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-30)El Estado peruano tiene la obligación de garantizar la libertad de empresa por mandato de los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. Una manera de preservar dicha libertad es por medio de la eliminación ... -
La inexistencia de la perspectiva de género dentro del sistema penal peruano como una transgresión al principio de igualdad y no discriminación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-29)El presente artículo versa sobre la inexistencia de la perspectiva de género dentro del sistema penal peruano como una transgresión al principio de igualdad y no discriminación, el mismo que se enfoca en dos problemas ... -
Informe Jurídico de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2366-2003-AATC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-03-16)La sentencia elegida tiene por justificación que a partir del caso Juan Genaro Espino Espino, el Tribunal Constitucional consideró importante como necesaria el realizar un examen de los hechos, con el objetivo de que ... -
La insuficiencia de garantías en el ordenamiento jurídico peruano para hacer frente a supuestos de expropiación indirecta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)El presente artículo académico pretende dar a conocer al lector un panorama general acerca de la situación de desprotección de la propiedad privada que afrontan los administrados actualmente en el Perú, quienes en ocasiones ... -
Interdicción contra la pesca ilegal: necesidad del tipo penal de actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el sector pesca artesanal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-17)El presente documento tiene por problema principal establecer si es necesaria la tipificación específica de los actos ilícitos de construcción o reparación de embarcaciones pesqueras en el Código Penal, en el marco de ... -
Internamiento Involuntario y Discapacidad Mental desde la óptica del Tribunal Constitucional y según La Convencion de los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El presente trabajo académico tiene la finalidad de analizar algunos de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto del “internamiento involuntario” de personas con discapacidad mental; tomando como ...