Browsing Derecho Internacional Público by Title
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La reapertura de investigación penal como medida de reparación en la jurisprudencia de la Corte IDH sobre violencia de género
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)Este artículo realiza un análisis de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de admitir o rechazar la reapertura de juicios penales como medida de reparación en casos de violencia basada ... -
El reclutamiento de niños soldados a la luz del caso Lubanga: aportes a la situación de reclutamiento de niños por remanentes de Sendero Luminoso en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-09)El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evidenciar la creciente problemática del reclutamiento de niños en el valle del Vraem para utilizarlos activamente en las hostilidades con las fuerzas militares ... -
El regionalismo y la obligación de no discriminación en el GATT a la luz del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)El presente artículo académico parte con la identificación del principio de no discriminación como eje central de los diversos tratados suscritos en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ese marco, ... -
Las reparaciones en el caso Campo Algodonero: la importancia de una mirada transformadora
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El presente artículo académico busca ser una herramienta para la comprensión del sentido de las reparaciones, la obligación de los Estados a brindarlas y el derecho de las víctimas a recibirlas, así como su importancia ... -
Repensando los estándares probatorios en materia de violencia basada en género en el ámbito educativo: análisis a la luz del caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-25)El presente artículo tiene como objetivo analizar el alegado embarazo de Paola Guzmán Albarracín en el caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, el primer caso resuelto por la Corte IDH sobre violencia basada en género ... -
La responsabilidad internacional del Perú en el marco del cumplimiento de la obligación internacional de la erradicación de cultivos ilícitos de la hoja de coca durante el periodo 2020-2021
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-17)La pandemia de la COVID – 19 representó un reto para los Estados, en especial para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas. En la presente investigación se tiene ... -
¿Ser o no ser?: Un análisis del estándar europeo de derechos humanos sobre la limitación al uso del velo integral musulmán
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)En el presente artículo el problema principal abordado es la limitación del uso de objetos religiosos, especialmente el velo integral musulmán, como intervención al derecho a la libertad religiosa protegido en el artículo ... -
Situación del derecho al desarrollo en el contexto de la pandemia y la cooperación internacional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-17)El presente artículo pretende analizar si la cooperación internacional es la clave para contribuir al cumplimiento de parte de los Estados a garantizar del derecho al desarrollo afectado durante la crisis sanitaria ... -
Soluciones en controversias relativas a inversiones internacionales que involucren temas de derechos humanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-16)En las últimas décadas la fragmentación del Derecho Internacional ha tomado bastante relevancia debido a la creciente – aunque también alarmantecreación de tribunales internacionales producto de la proliferación de ... -
¿La tolerancia frente a los actos discriminatorios?: la relación entre el principio de no discriminación y el derecho a la libertad religiosa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-03)La religión ha tenido un rol protagónico en la formación de la identidad cultural de diversas sociedades y en la consolidación de los marcos constitucionales de los Estados. Sin perjuicio de ello, en los últimos 20 años ... -
Venezuela: ¿puede la Corte Penal Internacional juzgar el crimen de hacer padecer hambre (starvation) como crimen de lesa humanidad?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-10)En el presente trabajo, se analiza la regulación de la conducta de hacer padecer hambre intencionalmente a la población civil como un crimen internacional en el derecho penal internacional. El interés por explorar este ...