Browsing Derecho Administrativo by Author "Sánchez Povis, Lucio Andrés"
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A un año de la aplicación de la nueva ley de control de concentraciones
Lara Bravo, Alvaro Augusto (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-19)El Perú cuenta con un control de concentraciones aplicable a todos los sectores económicos el cual entró en vigencia en junio del año 2021. Esto significó un cambio en la actuación del Indecopi ya que previamente el ... -
Acerca de la Resolución N°078-2016/CLC-INDECOPI, Caso Farmacias del Perú. Análisis sobre la posibilidad de atribuir responsabilidad administrativa respecto a los laboratorios farmacéuticos
Márquez Rojas, Pedro Alejandro (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-16)El presente trabajo analiza la problemática suscitada a partir del procedimiento administrativo sancionador contra Albis S.A., Boticas y Salud S.A.C., Botica Torres de Limatambo S.A.C., Farmacias Peruana S.A., Eckerd ... -
Actos y efectos contractuales existentes en cuanto a defectos u omisiones de la formula polinómica o de reajuste en el régimen general de la contratación pública – Ley N° 30225 y su reglamento
Infantes Arbildo, Nils Denis (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-24)Los contratos de ejecución de obras públicas son el mayor componente dentro del marco de la ley de contrataciones con el Estado, sabido es que el paso de tiempo suele generar marcadas distancias entre el monto consignado ... -
Alcances y límites de la prohibición de reforma peyorativa en la impugnación de actos administrativos
Del Risco Ramírez, José Antonio (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)En la presente investigación se abordará una problemática en torno una de las figuras jurídicas más importantes relacionada a la impugnación de actos administrativos. Nos estamos refiriendo a la interdicción o prohibición ... -
Análisis sobre la reciente ley sobre el control previo de concentraciones, Ley 31112 : problemas advertidos y soluciones
Juscamaita Tito, Elizabeth Rosalí (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-19)La Ley 31112, Ley sobre el control previo de las operaciones de concentración, entró en vigencia el 14 de junio del 2021. Habiendo pasado aproximadamente un año de ello, a través de este artículo se busca advertir que ... -
La aplicación del principio de non reformatio in peius o prohibición de reforma en peor en los procedimientos de tipo sancionador
Tinoco Seperak, Héctor Daniel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)En nuestro medio nacional es ampliamente reconocida la potestad sancionadora de la Administración Pública, la cual se torna inevitable a efectos de asegurar que los administrados se adecúen a lo esperable en nuestro ... -
Aplicación del principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo sancionador realizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Servicio Público – OSITRAN
Santa María Taboada, Ursula Cecilia (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-29)El presente artículo busca desarrollar la aplicación del Principio de Razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Servicio Público – ... -
Apuntes sobre una correcta interpretación del principio de adecuación social, en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales mediante publicidad
Rojas Aliaga, Enzo Andre Martin (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)Mediante la presente investigación, buscamos realizar un análisis y crítica de los principales pronunciamientos existentes sobre el Principio de Adecuación Social en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales. ... -
Calificación de los eventos de fuerza mayor en los contratos de concesión eléctrica
Cacñahuaray Mitma, Ruth Nadhiesda (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-09)Las cláusulas de fuerza mayor - o caso fortuito - son disposiciones que se incorporan en los cuerpos contractuales y permiten a una de las partes suspender o terminar el cumplimiento de sus obligaciones cuando surgen ... -
Control de legalidad de la excepción al pago de resarcimientos prevista en la primera disposición final de la Norma Técnica de Calidad de los servicios eléctricos
Mendoza Núñez, Yahayra Arazelli (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente artículo tiene como objetivo analizar la aplicación en la Resolución N° 006- 2012-TSC/67-2012-TSC-OSINERGMIN de la excepción al pago de compensaciones por transgresiones a la calidad del suministro prevista ... -
¿Crisis en los Organismos Reguladores? El ocaso de la facultad de solución de controversias ante el avance de la jurisdicción arbitral
Floríndez Aramburú, Francisco José (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-14)El presente trabajo académico analiza la importancia de la facultad de solución de controversias a cargo de los organismos reguladores como instrumento de regulación y como mecanismo que busca armonizar los intereses ... -
Criterios especiales para la determinación de la Fuerza Mayor en el Sector Eléctrico
Chavez Chinchihualpa, Rodrigo Javier (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-21)El presente trabajo tiene como objetivo analizar la regulación y aplicación de la fuerza mayor en el derecho administrativo, con especial énfasis en el sector eléctrico. Para ello, se utiliza el método de investigación de ... -
El equilibrio económico financiero del contrato y las prestaciones adicionales en las contrataciones del Estado: a propósito de las materias no sujetas a los mecanismos de solución de controversias
Villavicencio Benites, Luis Fernando (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)Dada su relevancia social y económica, las políticas y normativa en materia de compras públicas no se reducen a simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no ... -
Hacia una mejor regulación de la fuerza mayor en los servicios públicos de telecomunicaciones, saneamiento, infraestructura de transporte y energía
Fajardo Ferrer, Martha Luz (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)La investigación centra su estudio en las figuras jurídicas de caso fortuito y fuerza mayor, y analiza los sectores de telecomunicaciones, saneamiento, infraestructura de transporte y energía, en los que existe una ... -
¿Las instalaciones del sistema secundario y/o complementario de Transmisión de energía eléctrica deben ser considerados Servicios Públicos en el Perú?
Gálvez Vélez, José Martín (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-08)El presente trabajo ha sido realizado en atención a los cambios estructurales que se han realizado en el subsector de energía eléctrica, el que, al igual que otros sectores de vital importancia para el desarrollo de la ... -
¿El justificar un cambio de las condiciones de transporte a través de exposición de motivos, partes considerativas, estadísticas, se estaría actuando en el marco del debido proceso y la seguridad jurídica?
Rondan Tovar, Oscar Manuel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-11)La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre aprobado por Ley Nº 27181 establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio ... -
El Límite del Principio Precautorio en la Función Administrativa (Análisis de la Sentencia Casatoria N° 28162-2017)
Espinoza Burgos, María Carolina (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-21)En el presente trabajo se desarrollarán los aspectos normativos y técnicos sobre el uso de las radios electromagnéticas que emanan las antes de telefonía móvil para garantizar un buen servicio a los administrados. Sin ... -
Límites de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: sobre los actos administrativos dictados bajo la potestad sancionadora de una entidad administrativa
Manco Miranda, Fiorella Consuelo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-10)El presente artículo tiene como objetivo explicar por qué un acto administrativo emitido bajo la potestad sancionadora de una entidad administrativa no puede ser analizado desde la perspectiva de un procedimiento de ... -
La medida provisional de suspensión en el procedimiento administrativo disciplinario judicial
Torres Infante, Breyner Ramiro (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-05)El presente trabajo tiene como propósito hacer un análisis crítico de la medida provisional de suspensión en el cargo o función se viene aplicando en el procedimiento administrativo disciplinario del Poder Judicial, cuyo ... -
Pertinencia de la instauración del control de concentraciones empresariales en el Perú
Puicón Dávila, Brenda Nieves (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)La implementación de un régimen de control de concentraciones empresariales en el Perú ha tenido un fuerte rechazo desde un sector mayoritario de la academia y desde ciertos sectores de la Administración Pública. Esto, ...