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Análisis paralelo del proceso de la liberalización del sector eléctrico francés, en el marco de la Unión Europea, y el sector eléctrico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-08-07)El proceso de liberalización del sector de electricidad en Europa puede ser considerado como un referente a nivel mundial, una transformación progresiva, coordinada y por etapas fueron las características más importantes ... -
Análisis sobre la responsabilidad administrativa de PETROPERÚ S.A. por daños ambientales reales y potenciales en las resoluciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA por los derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano en Imaza y Morona
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-23)A inicios del 2016 ocurrieron dos grandes derrames de petróleo en diferentes tramos del Oleoducto Norperuano (ONP), en la Amazonía del Perú. El primer derrame se produjo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, ... -
Análisis sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la Ley No 30230. A la luz de los principios del buen gobierno
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-15)El presente trabajo, analiza la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 19º de la “Ley Nº 30230” (2014). El mencionado artículo modificó de manera sustancial y temporal la tramitación del procedimiento ... -
Análisis sumario de la práctica colusoria horizontal de concertación de precios del EXPEDIENTE 004-2014/CLC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-19)En el contexto de una concertación de precios, la prueba indiciaria es determinante en la configuración de las conductas anticompetitivas bajo la conglomeración de indicios acreditados unidos a un razonamiento lógico que ... -
Análisis tributario sobre la deducción de gastos por el otorgamiento de ajustes razonables a postulantes y trabajadores con discapacidad en empresas privadas domiciliadas en el Perú: ¿desincentivo para su contratación?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-07-02)Este trabajo plantea un análisis crítico respecto a la regulación en materia tributaria de la deducción de gastos por ajustes razonables pagados por la postulación y contratación de personas con discapacidad por personas ... -
La anomalía psíquica como causal de inimputabilidad en el derecho penal peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-29)Derecho penal parte de la concepción del libre albedrío como garantía para aplicar las consecuencias contempladas en nuestro ordenamiento. Solo quien ha actuado de forma libre y plena podrá ser penalmente responsable de ... -
Anulación Parcial de Laudo Arbitral: Análisis de la Resolución Nº 7, Expediente Nº 0212-2016-0-1817-SP-CO-01
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-01)En el presente informe jurídico se estudiará una anulación parcial de Laudo Arbitral, en el cual el Árbitro Único a cargo del caso desestimó una pretensión reconvencional, en base a una afirmación que puede ser considerada ... -
Aplicabilidad de las instituciones procesales en el arbitraje
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-09-23)Tan sólo Dios, para juzgar, no necesita proceso∗ . Con palabras similares, en 1952 Miguel Fenech expresaba una idea que, para muchos, no admite discusión: para realizar un juzgamiento, cualquiera que éste sea, del tipo ... -
Aplicación de Dosis para Dinamizar las APP, en la reactivación económica post pandemia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-06-30)Sobre la base fáctica actual de estancamiento en la realización de Asociaciones Público Privadas (APP) en el Perú, la presente investigación busca responder, desde una perspectiva jurídica, como dinamizar el desarrollo ... -
La aplicación de la actuación de sentencia impugnada en el proceso civil peruano: en la búsqueda de una verdadera tutela jurisdiccional efectiva
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-31)En la presente tesis se aborda la institución de la actuación de sentencia impugnada regulada en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional Peruano, cuyos presupuestos fueron fijados por el Tribunal Constitucional ... -
Aplicación de la fuerza mayor en los procedimientos administrativos del sector eléctrico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-08)La aplicación de la fuerza mayor para eximir de responsabilidad a los concesionarios que brindan un servicio público tiene una aplicación diferente a la dispuesto por el derecho civil, en tanto que la actividad económica ... -
Aplicación de la teoría de los acuerdos colaterales para explicar los efectos jurídicos frente a terceros de los acuerdos horizontales que celebra la Unión Europea
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-21)La investigación se origina en las negociaciones entre el Perú y la Unión Europea para celebrar un acuerdo horizontal que busca enmendar o suplementar diversos tratados sobre servicios aéreos celebrados previamente ... -
La aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las leyes por parte de la jurisdicción indígena como mecanismo de defensa de sus derechos colectivos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-10-29)La presente investigación tiene por objeto sustentar, desde los ámbitos del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional de los pueblos indígenas, la legitimidad y viabilidad de la aplicación del denominado control ... -
La aplicación del enfoque autorizado para la atribución de beneficios a establecimientos permanentes de la OCDE en los convenios de doble imposición peruanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-06-08)El artículo 7 de los CDIs celebrados por el Perú contiene la versión antigua de dicho artículo proveniente del MC OCDE de 1963. En el 2008 la OCDE publicó el Enfoque Autorizado 2008 que constituye el criterio autorizado ... -
Aplicación del principio de fehaciencia al gasto por pago de penalidades para efectos del Impuesto a la Renta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-10)El presente informe desarrolla la aplicación del principio de fehaciencia para la deducción de gastos generados por el pago de penalidades, partiendo para ello del análisis de la Casación No. 8327-2015-Lima, en la cual ... -
Aplicación del Principio de Retroactividad Benigna en el Procedimiento Administrativo Sancionador en caso de modificación del Instrumento de Gestión Ambiental
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)La importancia de los instrumentos de gestión ambiental preventivos radica en constituirse como una herramienta que antecede los impactos ambientales y proyecta soluciones eficientes en favor del medio ambiente. No es ... -
Aproximaciones para descubrir la Justicia Transicional y determinar los elementos que la conforman, a la luz del proceso de transición inconcluso que mantiene el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-05-02)Después de la segunda guerra mundial y del enorme número de pérdidas sufridas, el mundo entero pensó que por fin la paz estaba garantizada y que la guerra ya era solo parte de la historia, es más, los aliados en su asombro ... -
El arbitraje institucional-social una propuesta alternativa e innovadora de resolución de conflictos : económico, sencillo y rápido
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-05-25)La presente tesis propone al arbitraje institucional-social como una propuesta alternativa e innovadora de resolución de conflictos. Esto es, debido a que existe una desconfianza generalizada con respecto al Poder Judicial ... -
El arbitraje potestativo en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: análisis crítico y propuestas de mejora
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-08-31)La presente investigación versa sobre el arbitraje potestativo como mecanismo de resolución de conflictos económicos, institución controvertida que se encuentra en permanente evolución, mediante modificaciones normativas ... -
¿Arbitrar o no arbitrar? he ahí el dilema: la vinculación del convenio arbitral a los no signatarios
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-11-20)¿Es posible imaginar el centro de la ciudad de Lima sin congestión vehicular? ¿Qué sucedería si en algún momento se decidiera quitar todo tipo de señalización urbana como los semáforos, borrar la cruzada de los peatones, las ...