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De "caníbales", "salvajes" y "terroristas antimineros" : la regulación de la libertad de expresión en el caso de los discursos de odio en los conflictos socioambientales : los casos de Bagua, Conga, Tía María y Espina
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-08-02)La presente investigación muestra cómo, en los conflictos socioambientales que han acontecido en el Perú en la última década – los casos de Bagua, Conga, Tía María y Espinar-, se han esparcido una serie de expresiones ... -
De la antropologización del derecho a la recaída dogmática : balance de los estudios sobre pluralidad legal y administración de justicia en el Perú (1964-2013)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-04-09)A lo largo de este trabajo observaremos cómo, siendo en principio juristas, llegamos a adquirir nuestra personalidad antropológica y también cómo, en distintas etapas, ha predominado una de ellas, mientras que la otra ... -
De víctimas a ¿criminales?: Un análisis desde el derecho penal y los derechos humanos sobre la no punibilidad de las víctimas en el circuito de la trata de personas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-10-05)La presente tesis tiene como objetivo principal plantear cuatro casos-tipo en los que, usualmente, las víctimas delinquen en el circuito de la trata de personas. Y, demostrar que, en la mayoría de estas situaciones, las ... -
Deben gravarse con el Impuesto a la Renta los subsidios y condonaciones provenientes del Estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-09)La presente investigación busca analizar si los subsidios y las condonaciones provenientes del Estado que reciben las empresas se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta. Nuestra Ley del Impuesto a la Renta ... -
El deber del abogado frente al sistema tributario en la evaluación de interpretaciones agresivas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-28)Recientes escándalos internacionales como el de los Panama Papers e investigaciones a grandes transnacionales como Apple, Google o Starbucks expusieron el uso de estrategias tributarias que desde un sector de la academia ... -
Declaratoria de nulidad, de oficio, de contratos administrativos por parte de los Tribunales Arbitrales en el ámbito de las contrataciones con el Estado”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-20)El presente trabajo tiene como objetivo determinar la viabilidad jurídica de la declaratoria de nulidad de un contrato administrativo, de oficio, por los árbitros en el marco de la resolución de conflictos en contrataciones ... -
La declaratoria de patrimonio cultural de la nación de bienes inmuebles prehispánicos en territorio de pueblos indígenas: caso Wari, Ayacucho
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-19)El Perú presenta un vasto legado de bienes inmuebles prehispánicos y a su vez, una gran diversidad de pueblos indígenas. En muchos casos coexisten, como en el bien inmueble prehispánico Wari ubicado en territorio indígena. ... -
Deconstruyendo la municipalización de los servicios públicos: a propósito del análisis de la pertinencia legal de la creación de empresas municipales prestadoras del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos a la luz del actual régimen económico constitucional peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-04-03)A lo largo de la elaboración del presente trabajo, hemos tomado como referencia determinados hechos históricos que fundamentan la evolución de las instituciones jurídicas estudiadas en esta investigación; sin embargo, ... -
La deducción de penalidades contractuales : la aplicación del criterio de normalidad ante los gastos derivados del incumplimiento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-26)El presente estudio determina si el pago de penalidades (sanciones derivas del incumplimiento de obligaciones contractuales) resulta deducible a efectos de calcular la renta neta empresarial, según las disposiciones de ... -
La defensa de la intimidad del consumidor de plataformas digitales mediante mecanismos de información relevante en la era de la Economía de la Atención
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-12-25)Ante la indiscutible preeminencia de ciertas plataformas digitales, en el mercado y la vida de sus consumidores, la presente investigación se propone abordar la problemática vigente en la esfera de intimidad del consumidor ... -
El delito del tráfico de influencias peruano : hacia una interpretación desde la lógica de redes de intereses en la administración pública
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-08-29)El delito de tráfico de influencias se encuentra previsto en el artículo 400º del Código Penal peruano. Se trata de un delito complejo ya que describe una serie de conductas para su configuración, lo cual ha llevado a ... -
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un conjunto de ciudadanos contra la Ordenanza 014-2018-MPSCH, expedida por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, que declara de interés prioritario la protección de todas las fuentes de agua dulce ubicadas dentro de su jurisdicción entre otras medidas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-10)Se desarrolla el análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucionalidad que declaró fundada parcialmente la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un conjunto de ciudadanos contra la Ordenanza 014-2018-MPSCH, ... -
Democratizando el proceso : la acción popular de inconstitucionalidad en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-07-19)La legitimación procesal activa en el proceso de inconstitucionalidad ha sido tradicionalmente otorgada a un grupo reducido de órganos y sujetos. Este carácter restrictivo ha impedido un cambio estructural que posibilite ... -
Denuncia contra el Pacífico Suiza-Compañía de Seguros y Reaseguros por vulneración al principio de idoneidad en el servicio
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-09-06)El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar el proceso iniciado por el señor Oscar Ezequiel Segovia Trauco en contra de la compañía Pacífico Peruano-Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros en virtud de la ... -
Derecho a la Consulta Previa en el Perú: Alcances sobre si el otorgamiento de la concesión minera debe también estar sujeto al proceso de consulta previa cuando se encuentre bajo áreas de pueblos indígenas originarios a la luz del pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia de Puno en el Caso Atuncolla
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-12)En el presente informe jurídico analizaremos la implementación en el Perú del Derecho a la Consulta Previa reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a partir de la revisión de la Sentencia ... -
El derecho a la consulta previa en proyectos de infraestructura eléctrica. Análisis del caso: Línea de transmisión 220 KV Moyobamba-Iquitos y subestaciones asociadas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-07-25)Este trabajo analiza la importancia de la consulta previa en proyectos de infraestructura que afectan a los pueblos indígenas en Perú, centrándose en el caso del proyecto de la Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba-Iquitos ... -
El derecho a la educación de las adolescentes de 12 a 17 años en zonas rurales : Análisis bajo el enfoque de derechos de la Estrategia Centros Rurales de Formación en Alternancia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-10-14)El acceso al derecho a la educación en zonas rurales sigue siendo un desafío para el Estado peruano, ya que el 30%2 de las adolescentes rurales no se matriculan en la escuela secundaria debido a que los colegios son ... -
El derecho a la no discriminación por orientación sexual y una propuesta de reforma constitucional para la inclusión expresa de este derecho
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-02-13)Hemos sido testigos en ios últimos años de la rápida evolución en el reconocimiento legal de los derechos de los homosexuales en el ámbito internacional, la realización de matrimonios entre homosexuaies y la adopción por ... -
El derecho a la reelección: revisión de la sentencia 0008-2018-PI/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-04)El presente trabajo tiene por finalidad revisar y valorar los argumentos jurídicos dados por el Tribunal Constitucional con motivo de la sentencia 0008-2018-PI, la misma que determinó en última instancia que la no ... -
El derecho a la reparación de las mujeres víctimas de violencia sexual durante conflictos armados : análisis del caso peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-10-16)Habiendo transcurrido más de una década de finalizado el conflicto armado interno en nuestro país, las víctimas no han logrado ser reparadas debidamente por el Estado peruano. Tal situación no solo ha significado ...