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La Calidad de Cosa Juzgada en el Laudo Arbitral del Expediente N° 289- 59-12, y su importancia en las controversias en el Régimen de Contrataciones del Estado establecido en la Ley N° 28650, El Texto Único Ordenado y el Reglamento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-18)El presente trabajo tiene como finalidad estudiar uno de los aspectos más importantes en temas arbitrales, que es la calidad de cosa juzgada, en ese sentido desarrollaré y analizaré los hechos, los puntos controvertidos y ... -
La calificación de fuerza mayor ante hurto en la interrupción del servicio público de distribución eléctrica en el estado garante
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-02)El presente trabajo de investigación aborda la calificación del hurto en instalaciones de la concesionaria como caso fortuito o de fuerza mayor, como eximente de responsabilidad por la interrupción del servicio público ... -
Calificación del ejecutor consciente en los supuestos de autoría mediata : contribución en el establecimiento de criterios de autoría y participación en el ámbito judicial peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-08-20)La autoría mediata es aquella forma de autoría que ha permitido sancionar al verdadero responsable de un hecho delictivo en los casos en que, sin participar directamente en la ejecución del delito, era él quien dirigía ... -
La capacidad contributiva en los impuestos desde la perspectiva del estado constitucional : relativización de los índices o manifestaciones de riqueza
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-04-30)Como es de conocimiento general, la Constitución Política otorga al Estado la facultad de crear tributos, con el objetivo básico de solventar los gastos públicos. No obstante, dicha facultad no es irrestricta, sino que ... -
Capacidad para celebrar tratados y plenos poderes en el Perú : el caso de los acuerdos comerciales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-05-25)Nuestro interés en investigar la capacidad para celebrar tratados en el Perú y la figura de los plenos poderes aplicada a la suscripción de acuerdos comerciales, tiene su origen en el trabajo realizado entre abril de ... -
La carga de la prueba como regla de juicio subsidiaria en el razonamiento de los jueces en el proceso civil peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-07-16)La actual regulación de la carga de la prueba en el código procesal civil es insuficiente, posibilitando que su aplicación sea desnaturalizada. La presente investigación tiene como finalidad revisar esta regulación y ... -
La carga de la prueba en la contradicción a la revocación de donación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-03)En este caso legal, la demandante argumenta que su tía, la demandada, revocó la donación de un inmueble debido a intereses personales de sus hermanos, quienes consideraban que la propiedad era un patrimonio familiar. ... -
Casación 1095-2021 Nacional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-03)El informe jurídico analiza la condición de funcionario público en el delito de colusión (simple y agravado), desde lo resuelto por la Sala Penal Permanente en la Cas.1095-2021 Nacional. El problema jurídico es identificado ... -
Casación Laboral N° 4936-2014-Callao sobre inclusión de condición resolutoria en contratos a plazo indeterminado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-19)El presente Informe tiene como objetivo analizar los argumentos esgrimidos por la autoridad jurisdiccional en la Casación Laboral N°4936-2014-Callao. En dicha resolución, la autoridad explora la posibilidad de que, frente ... -
CASACIÓN Nº 591-2016 –HUAURA
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-22)El caso materia del Informe versa sobre el delito de violación cometido contra una adolecente con discapacidad intelectual. En el momento de ocurridos los hechos el tipo penal vigente, contenido en el artículo 172 del ... -
Caso Atala Riffo y niñas vs Chile
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-08)El objetivo general del presente informe jurídico es analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Se elige esta sentencia debido a ... -
Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-17)El presente trabajo tiene como objetivo general analizar y exponer la situación de las personas LGBTI en Perú, en base al caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, por lo cual, se profundizará en los datos, doctrina y ... -
Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat “Nuestra Tierra” vs. Argentina de 06 de febrero de 2020
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-08)Este informe jurídico tiene como finalidad analizar la sentencia del Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ... -
El caso de Guyana c. Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia: el efecto vinculante del consentimiento manifestado en un tratado para someterse a la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-18)La resolución elegida para desarrollar el presente trabajo es la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 18 de diciembre de 2020, acerca de su competencia en el caso de la validez y efecto vinculante del Laudo ... -
Caso de la regulación del Referendum: Expediente 0001-2022-PI/TC – Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31399, Ley que regula el referendum
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-08)En este caso, se impugna la Ley 31399 en Perú. El problema principal consiste en determinar si la ley cumple con los requisitos y procedimientos constitucionales para su aprobación, y si su contenido vulnera principios ... -
Caso Ley N° 30230 “El paquetazo ambiental”. Apuntes sobre el alcance de la sentencia en su comprensión ambiental e intercultural
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)Con fecha 12 de mayo del 2020 el Tribunal Constitucional expide la sentencia sobre el proceso de inconstitucionalidad, presentado por el Gobierno Regional de San Martín y más de cinco mil ciudadanos, representados por ... -
Caso “Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela”: un análisis de la Corte IDH sobre la vulneración de derechos humanos en ejecuciones extrajudiciales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-08)El presente trabajo de investigación analizará los derechos humanos vulnerados de Igmar Landaeta Mejías y Eduardo Landaeta Mejías a manos del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado de Aragua en Venezuela. Los hechos ... -
Caso “Ley de reforma constitucional sobre la no Reelección de alcaldes”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-16)El presente informe gira entorno de la Ley N° 30305 el cual fue materia de un proceso de inconstitucionalidad debido a que esta ley modificó el artículo 194 de la Constitución prohibiendo la reelección para gobernadores ... -
La causalidad de los gastos de responsabilidad social empresarial a favor de las comunidades por empresas mineras
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-03-29)La presente investigación versa sobre la causalidad de los gastos para la realización de acciones de responsabilidad social empresarial a favor de comunidades por parte de empresas mineras, bajo la hipótesis de que estos ... -
CCXXVII Pleno del Tribunal Registral, Análisis del debate sobre el sistema de apoyos y salvaguardias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-01)El presente informe parte del debate mantenido en el CCXXVII Pleno del Tribunal Registral, teniendo como propósito realizar un análisis comparativo entre la normativa nacional vigente y la previa al año 2018 respecto de ...