Browsing Derecho (Lic.) by Title
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EXPEDIENTE N° 11067-2010-0-1801-JR-FC-20
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-25)El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar la demanda de divorcio por causal de imposibilidad de hacer vida en común interpuesta por la señora Arlet Huayhua Loayza en contra de José Luis Chimpen Salazar, ... -
Expediente N°20513/ASM : controversia entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el consorcio nippon KOEI.OIST
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-07)El presente informe jurídico analiza el expediente Nº 20513/ASM el cual versa respecto a la controversia suscitada entre el Programa Nacional de Saneamiento y el Consorcio Nippon Koei- OIST. Se realiza con la finalidad ... -
Expediente Nº 00159-2016: Anulación del laudo arbitral por haberse verificado las causales de anulación previstas en los incisos b) y d) del numeral 1 del artículo 63° del Decreto Legislativo Nº 1071
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-11)En el presente informe se buscar analizar el problema actual sobre el incumplimiento de la vía previa a la pactada antes de acudir a un arbitraje a través de un cuestionable pronunciamiento de la una de las salas de la ... -
Expropiaciones indirectas en el Perú, análisis de la sentencia del caso Promotora e Inmobiliaria Town House S.A.C. Expediente N° 00239-2010 – PA/TC Lima
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-10)El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si en el caso de la Promotora e Inmobiliaria Townhouse contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (caso resuelto por el Tribunal Constitucional Peruano) ... -
La extinción de estados por la pérdida de su territorio como consecuencia de la elevación del nivel del mar: hacia el surgimiento de un nuevo sujeto de derecho internacional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-07-14)El aumento del nivel del mar como efecto adverso del cambio climático afecta a Estados insulares o archipelágicos, los cuales se caracterizan por tener una baja altitud y que podrían ver inmersos sus territorios terrestres ... -
Factores que limitan el acceso al derecho de la información de los sectores populares de Carapongo en temas de reconstrucción de desastres tras los huaycos sufridos en el 2017
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-29)El derecho a la información constituye un Derecho Fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política del Perú del año 1993. No obstante, la consagración de un Derecho ... -
La facultad de atenuación en el arbitraje laboral económico de oferta final
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-02-22)Hace cinco años, a raíz de la publicación del Decreto Supremo N° 014-2011-TR, el arbitraje laboral económico, que resuelve la negociación colectiva entre organizaciones sindicales y empleadores, ha cobrado una gran ... -
La falta de deliberación del Tribunal Arbitral como causal para anular un Laudo: Análisis de Expediente Nº 244 – 2014 llevado ante la Segunda Sala Comercial de Lima
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-01)En el presente caso se analiza la Sentencia emitida en el Expediente Nº 244 – 2014 en donde la Segunda Sala Comercial declaró infundado el recurso de anulación interpuesto por Pure Biofuels del Perú S.A.C. Este recurso ... -
Feminismo jurídico, Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y política migratoria: vínculos para la garantía y protección de los derechos de las mujeres migrantes
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-16)Esta tesis busca dar respuesta a la pregunta sobre si los estándares desarrollados desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en materia de movilidad humana presentan vacíos y contradicciones para ... -
Fernández-Viajes Falabella (Resolución N° 435-2016/SPC-INDECOPI)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-12)El derecho a la información es aquella obligación que tiene el proveedor para brindar información relevante sobre los productos o servicios que ofrece al mercado para que el consumidor pueda tener una mejor decisión de ... -
La fertilización in vitro y el debate sobre el estatuto del no nacido
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-08-24)En el último siglo, los avances científicos en el campo de la medicina se han incrementado notablemente. El aspecto reproductivo de las personas no es ajeno a esta revolución de la ciencia y, actualmente, las técnicas ... -
La figura de la caducidad en el ámbito administrativo sancionador: estudio de su régimen jurídico en el texto único ordenado de la Ley No 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-07-31)A fines del año 2016, la legislación administrativa peruana tuvo una fundamental reforma llevada a cabo por la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, que implicó una total redefinición de instituciones y figuras ... -
La figura de testaferro en la Ley Contrataciones del Estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-18)La contratación pública permite a las entidades obtener los bienes, servicios y obras que requieren para el desarrollo de sus funciones, efectuándolas de manera oportuna y bajo las mejores condiciones en términos de ... -
El fin de la pena en el derecho penal de adolescentes peruano. Estudios sobre la función y fines de las "medidas socioeducativas"
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-07-13)En el esfuerzo por lograr alcanzar los estándares mínimos e indispensables propios de un modelo de protección integral, nuestro país incorporó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el ordenamiento jurídico, ... -
¿El fin de los permisos de pesca judiciales?: Los límites del ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial respecto de la expedición de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y su conservación, como parte de la diversidad biológica, en base al análisis de la sentencia del expediente N° 0005-2016-CC/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, de acuerdo con la Constitución, son atribuciones exclusivas del Poder ... -
La firmeza de una resolución referida a una medida cautelar como requisito de procedibilidad del amparo y el pronunciamiento sobre el fondo del Tribunal Constitucional cuando ha habido dos rechazos liminares en las instancias judiciales (Expediente N° 01209- 2006-AA/TC)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-20)El presente trabajo analiza el expediente N° 01209-2006-AA/TC que se pronunció respecto de la procedibilidad de un amparo contra una resolución referida a una medida cautelar. Esta investigación busca unificar las ... -
La función administrativa y los Colegios Profesionales: Análisis de las modalidades de colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú, en mérito de lo desarrollado en la Resolución N°0549-2019/SEL-INDECOPI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)El presente trabajo tiene como objetivo analizar el contenido de la Resolución N° 0549- 2019/SEL-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, la cual trae a referencia un tema ... -
"Fundamentos para la construcción de un concepto objetivo de servicio público económico a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (años 1996 a 2016)"
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-01-25)La teoría del servicio público ha servido como sustento para la intervención del Estado en la actividad económica, respecto del cual no se ha tenido una definición unívoca sino que se ha presentado a través de la historia ... -
Fundamentos y análisis jurídico para el debate en el Perú en torno a la cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a favor de víctimas de accidentes de tránsito en el contexto de ausencia de contratación del SOAT o CAT
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-25)Al fundamentar su funcionamiento en la contratación de la póliza y cobro de la prima, el SOAT deja en desamparo a muchas víctimas de accidentes de tránsito (a quienes llamamos en esta investigación víctimas en contexto ... -
La garantía del trato justo y equitativo en los arbitrajes de inversión, ¿Un arma de doble filo? : Análisis del caso No. ARB/17/9 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-11-04)En el presente informe se abordan los principales problemas jurídicos identificados en el Laudo Arbitral del Caso No. ARB/17/9, resuelto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones (CIADI), ...