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¿Los gastos incurridos en la reparación y mejoras de carreteras por parte de una empresa minera constituyen un gasto deducible conforme a la Ley del Impuesto a la Renta?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-10)En el presente trabajo se estudia la ausencia de uniformidad en la deducción de los gastos por parte del Tribunal Fiscal, por lo que por medio del estudio de las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ... -
El giro punitivo en la política criminal peruana : el caso de los delitos de hurto y robo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-03)La presente investigación tiene como objetivo general determinar las características, tendencias y consecuencias de la política criminal legislativa aplicada a la criminalidad patrimonial asociada a los delitos de hurto ... -
¿Un gran poder conlleva una gran responsabilidad? La “inmunidad” del árbitro frente a reclamos de las partes por responsabilidad civil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-09-30)Normalmente, se suele considerar (quizá por razones históricas o culturales) que “inmunidad” es igual a “impunidad”. Esta percepción no deja de ser ajena al ámbito del arbitraje, en el cual se sigue difundiendo (hasta ... -
Hacia una estructura eficiente de protección de la salud de los trabajadores dependientes en el sector formal: propuesta de un sistema compuesto por un nivel primario de aseguramiento de riesgos laborales (obligatoriedad del SCTR) y de un nivel secundario de imputación diferenciada de responsabilidad civil en enfermedades profesionales y accidentes laborales (según el nivel de riesgo de la actividad económica desempeñada)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-05)El presente trabajo de investigación aborda la problemática respecto del actual sistema de protección de la salud de los trabajadores desde dos aristas: el seguro de riesgos de trabajo y la imputación de responsabilidad ... -
Hacia una política transformativa para el trabajo sexual: análisis feminista del modelo jurídico de abordaje de la prostitución en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-09-03)La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis feminista e interseccional del modelo jurídico actual de la prostitución en el Perú. Para ello, exploramos el problema de la política criminal internacional ... -
Hacia una protección igualitaria de las creencias o convicciones: adecuada determinación del contenido constitucionalmente protegido de la libertad de conciencia en el caso peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-07-06)El presente trabajo de investigación tiene por objeto central determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad de conciencia en el caso peruano. Ello, en la búsqueda de desarrollar ... -
¿Hacia una reforma sostenible?: análisis de la inafectación de la utilización de servicios en el país en el marco de la importación de bienes a propósito de su introducción en la Ley del Impuesto General a las Ventas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-13)En el año 2014 se promulgó la Ley No.30264 que tuvo como finalidad la promoción del crecimiento económico. Entre las modificaciones propuestas en el ordenamiento se estableció un supuesto de inafectación en la Ley del ... -
Hacia una uniformización del trato que recibe el inversionista nacional frente al inversionista extranjero en los casos de expropiaciones indirectas : una aproximación desde el derecho internacional de las inversiones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-02-19)Esta tesis parte de la premisa de que la única forma de mejorar la economía de nuestro país no es solo atrayendo las inversiones de empresas extranjeras, sino que dicho procedimiento de promoción a las inversiones debe ... -
El hacinamiento penitenciario en Perú: la vulneración sistemática de derechos fundamentales de los internos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-08)El hacinamiento en las cárceles del Perú no es un tema actual, es una realidad latente que involucra amenazas y vulneraciones de derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno y amparado por tratados ... -
¡Hay una Ley en mi plato!: una crítica a la regulación de la publicidad en empaque de comida procesada: mejorada desde un enfoque de la racionalidad humana y la toma de decisiones de consumo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-09-05)La presente investigación se centra en comprobar que la regulación actual de la publicidad para los empaques de los productos con altos contenidos en grasas, sodio y azúcares, no logra desincentivar el consumo de los ... -
La hipoteca sujeta a modalidad: entorno a la hipoteca sobre bienes inmuebles futuros
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-02)La creciente tendencia del crédito hipotecario en el país y la acogida de la hipoteca como instituto jurídico de naturaleza real en nuestro ordenamiento son los principales elementos que justifican la propuesta académica ... -
Una historia de desconfianza : el precedente constitucional a través del análisis cultural de derecho
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-10-24)Imagine un sistema legal en el que se reconozca que la jurisprudencia constitucional es fuente de Derecho y que como tal, debe ser respetada no solo por todos los jueces, sino por todos los funcionarios y órganos del ... -
La homogeneización de condiciones salariales en los procesos de fusión y adquisición de empresas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-03-17)Los cambios económicos, la búsqueda de una mayor eficacia comercial, el deseo por la expansión del negocio, entre otras, suelen ser las causas que demandan la reestructuración, adecuación o reorganización de las empresas ... -
Homologación de criterios para la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios en accidentes de trabajo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-24)En el Perú es fácilmente identificable un panorama de incertidumbre jurídica y falta de predictibilidad en relación a la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de los accidentes de ... -
La huida y el miedo : la calificación y protección jurídicas de personas que abandonan sus estados a causa de conflictos armados
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-10-14)El fenómeno de la migración de personas, interna e internacional, supera ampliamente las posibilidades de su disertación desde diversas disciplinas del conocimiento. Esto debido a que responde a múltiples factores, es ... -
“Ibas darle equilibrio a la Fuerza, no dejarla en la oscuridad”: Informe Jurídico sobre la Sentencia N.° 74/2023 recaída en el Expediente N.° 0003-2022-PCC/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-07)El Congreso de la República interpuso una demanda competencial contra el Poder Judicial aduciendo que la revisión de sus actos en el marco de tres procesos de amparo afectaba sus competencias exclusivas y excluyentes y ... -
El impacto de la tercerización en las relaciones colectivas de trabajo y en los equilibrios constitucionales : análisis y propuestas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-11-30)El siglo XXI ha consolidado un complejo fenómeno denominado globalización, el cual trae consigo consecuencias económico-sociales de importante magnitud, repercutiendo algunas de ellas de manera fundamental en las estructuras ... -
El impacto del tiempo de duración de los campos de refugiados en los derechos humanos de los refugiados africanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-09-19)A lo largo de la historia, frente a las diversas crisis de refugiados, se ha podido observar que la forma de los Estados de afrontar estas situaciones ha sido por medio del establecimiento de campos de refugiados. De manera ... -
El impacto laboral de los programas de incentivos en acciones en el Perú : una propuesta de regulación normativa en el ordenamiento peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-03)Hoy en día, el interés de las compañías en retener a sus trabajadores más destacados ha ocasionado que éstas busquen distintos mecanismos de incentivos para conservarlos. Es así que en la actualidad muchas empresas – ... -
El impacto registral de una norma anacrónica en el Perú: Análisis de la Resolución N°2231-2016-SUNARP-L en el marco del Decreto Ley 21621
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-04)El derecho, como ciencia dinámica, debe ajustarse a la realidad de la sociedad que regula; sin embargo, este es un escenario utópico en el Perú cuyo caótico sistema legal complica la realización de un seguimiento constante ...