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¿Es un rol mediador el que efectivamente cumple la Defensoría del Pueblo de Perú en los conflictos sociales?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-06-26)Al concluir mis estudios universitarios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú consideré, como modalidad para optar el grado de abogado, realizar una investigación que signifique un valor agregado al ... -
El escaso desarrollo de las denominaciones de origen peruanas y la marca colectiva como posible alternativa en beneficio de los productores; a raíz del caso del Café de Jaén – San Ignacio
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-11-16)En la actualidad, el Perú es un país que cuenta con diez denominaciones de origen reconocidas, que entre otros, protege a productos que representan bebidas alcohólicas, frutos, granos, cereales y artesanías. Ante esta ... -
Escuela LGB + El mandato constitucional para implementar un currículo educativo nacional que incorpore temática transversal sobre diversidad de orientación sexual
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-06)Este trabajo plantea que a partir de la Constitución Política del Perú de 1993 se puede justificar la existencia de un mandato del Estado para implementar un currículo educativo nacional que incluya transversalmente ... -
Estado versus competencia : cuando el Estado provoca el incumplimiento de las leyes de defensa de la competencia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-06-30)El primer caso a estudiar será el de la sujeción de los sujetos públicos (Estado) a las normas de libre competencia; es decir, analizaremos si el Estado, en alguna de sus manifestaciones, puede ser considerado como un ... -
¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo soporte publicitario? Implicancias prácticas a partir de las normas de protección al consumidor
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-17)El Sr. Rojas Leo denunció por derecho propio y en representación de la ciudadanía a América Móvil por infracción al deber de idoneidad, en tanto al momento de iniciar una llamada, antes de dar paso al timbrado regular, ... -
El estándar de consumidor razonable aplicado en los consumos fraudulentos generados por clonación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-12-21)La mayoría de personas, hoy en día, posee una tarjeta de crédito, normalmente para la compra de bienes y/o contratar servicios. Apuesto que la mayoría de nosotros al haber firmado el contrato de tarjeta de crédito no lo ... -
Estándar probatorio ante la insuficiencia de pruebas en el delito de peculado a propósito del Recurso de Nulidad N° 162-2020. Santa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-10)El presente informe como parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal analiza el Recurso de nulidad N° 162-2020 –Santa, a fin de determinar si fue válidamente concedido o no, se examinarán los ... -
Estándares jurídicos para garantizar el derecho a la no devolución en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos : especial atención a algunos grupos en situación de vulnerabilidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-15)Las políticas de control migratorio que han adoptado los Estados en los últimos años, a fin de hacer frente a la grave crisis de movilidad humana, se han traducido en la adopción de medidas que transgreden el derecho a ... -
Estudio de los "acuerdos tácitos" : hacia el surgimiento de su método de reconocimiento en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-10-14)Culminada la guerra del Pacífico Perú y Chile celebraron, en el año 1883, el tratado de Ancón; y con esto Tarapacá fue cedida a Chile. Por su parte Tacna y Arica fueron cedidas por 10 años a Chile, tiempo después del ... -
Estudio de los derechos lingüísticos en la prestación de los servicios públicos en Perú: Propuesta del concepto Impedimento lingüístico y la aplicación del Test de impedimento lingüístico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-02-14)El presente trabajo de investigación tiene por objeto estudiar la falta de acceso a los servicios públicos en las lenguas originarias dentro de las entidades de la Administración Pública con la finalidad de que nuestro ... -
Estudio sobre la validez de los estados de emergencia que restringen derechos decretados en el Perú entre 2000 y 2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-03)En el Perú, los estados de emergencia que restringen derechos son una materia poco estudiada, a pesar de que su aplicación es común. En esta tesis pretendo dimensionar la situación de la validez de los estados de emergencia ... -
Etiquetado de alimentos transgénicos: problemática y recomendaciones para su implementación en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-05-25)En la actualidad, es posible, mediante técnicas provenientes de la biotecnología moderna e ingeniería genética, manipular y/o modificar la estructura genética de cualquier ser vivo (animales, plantas y/o microorganismos) ... -
Evaluación de razonabilidad de despido como sanción en el análisis de despidos fraudulentos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-18)El objetivo del presente trabajo es analizar el despido fraudulento considerándose como un tipo de despido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Al respecto, se evalúa si nos encontrábamos frente a un despido ... -
La evaluación del impacto ambiental y su relación con la evaluación ambiental estratégica y el ordenamiento territorial en proyectos de inversión de gran escala: el caso de los proyectos Conga e Inambari
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-10-17)En el Perú, a lo largo de los años, vemos que el inicio o el desarrollo de los proyectos (o megaproyectos) de inversión atraviesan por una serie de dificultades para llevarse a cabo o concretarse. Dichas dificultades, ... -
El eximente de "obediencia debida" en el derecho penal peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-05-30)Por obediencia debida se entiende el cumplimiento del subordinado de una orden que proviene de su superior jerárquico, cuando éste ordena en el círculo de sus atribuciones y en la forma requerida por las disposiciones ... -
Expediente 00008-2022-PI/TC. Caso de la reforma de la Ley Universitaria
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-08)El derecho a una educación universitaria de calidad al igual que otros derechos fundamentales, pueden ser impactado negativamente por decisiones erróneas del Tribunal Constitucional. La educación como derecho fundamental ... -
Expediente 00581-2019: Anulación del laudo arbitral por falta de motivación según el artículo 63 numeral 1 inciso b) del DL 1071
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-19)El presente informe versa sobre el análisis realizado a la resolución N°7 del expediente 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 emitida por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, ... -
Expediente 00853-2015-PA/TC (Caso Hermanas Cieza vs. UGEL-Utcubamba)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-08)El presente trabajo centra su análisis en el Caso Hermanas Cieza y la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (Exp.00853-2015-PA/TC). A partir de ello, se abordan los problemas de forma y, en mayor medida, los ... -
Expediente 581-2019: Anulación del laudo arbitral por vulneración al derecho de motivación de las resoluciones previsto en el literal b) inciso 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-11)El presente informe refiere a la sentencia de anulación de laudo recaída en el expediente 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la cual se declaró ... -
Expediente arbitral seguido entre el Consorcio de Alimentos SAC y el PRONAA
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-04)El presente versa sobre una controversia sometida a arbitraje entre el Consorcio de Alimentos SAC (en adelante, EL CONTRATISTA) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (en adelante, LA ENTIDAD). La controversia ...