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La configuración constitucional del derecho a la remuneración en el ordenamiento jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-05-18)La presente investigación tiene por finalidad determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la remuneración. Esta labor es importante porque, como se sabe, sólo este tipo de contenido goza de garantía ... -
La configuración de la injuria en materia laboral y los límites a la libertad de expresión y al derecho al honor : a propósito de la Casación Laboral No. 16242-2016-Arequipa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-21)El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar cuáles son las características de la configuración de la injuria en materia laboral, a propósito de la aplicación de la causal de despido justificado ... -
La configuración del hostigamiento sexual y la proporcionalidad de la sanción administrativa disciplinaria aplicada en el sector público: A propósito de la Resolución No. 1162-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-04)El objetivo del presente informe se orienta a analizar si el Tribunal del Servicio Civil, a través de la Resolución No. 1162-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala, sancionó de manera adecuada la comisión de actos de hostigamiento ... -
El conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-08-17)Quienes ejercen el servicio público tienen el deber de velar por la integridad de sus decisiones y por garantizar la defensa del interés general. Este principio natural de toda actividad pública, se hace mucho más presente ... -
Consecuencias jurídicas de las reservas inválidas en el marco de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-09-06)La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se adoptó en 1969 (CVT 69) con la finalidad de codificar determinadas normas del Derecho de los Tratados generalmente aceptadas en la práctica estatal. Así, la CVT ... -
Las consecuencias jurídicas del reclutamiento de niños y niñas en el Perú en el pasado y presente: un estudio del crimen de guerra desde el derecho internacional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-26)El objetivo de la presente investigación es determinar las principales consecuencias jurídicas de la criminalidad del reclutamiento y la utilización de niños y niñas para participar en las hostilidades y aplicarlo al ... -
La constitucionalización “Pro Demandante” de las garantías procesales en el Perú: el caso de las medidas cautelares en los procesos constitucionales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-26)El presente trabajo busca dar a conocer la existencia de una corriente que actualmente viene influenciando en gran medida al desarrollo del derecho procesal constitucional en el Perú: el constitucionalismo “pro demandante”, ... -
La constitución ecológica: ¿presente en el ordenamiento jurídico peruano?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-02-04)Mediante la adopción de una conceptualización desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia basada en la Constitución Colombiana, nuestro Tribunal Constitucional señala que la Constitución peruana contiene ... -
La construcción del crimen internacional de violación sexual contra la mujer en el desarrollo de la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales Ad-Hoc
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-06-05)Durante los años 1993 y 1994, la región de los Balcanes (la Ex Yugoslavia)1 y el Estado de Ruanda2 vivieron sendos devastadores conflictos armados donde se cometieron diversas violaciones y atropellos a los derechos ... -
El consumidor financiero : necesidades de su implementación en el sistema nacional de protección al consumidor
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-01-21)La experiencia que las personas adquieren como Consumidores varía dependiendo del tipo de proveedor al cual recurra y al servicio o producto que adquiera. Dichas experiencias comprenderán la adquisición de productos y ... -
El control de convencionalidad : deber complementario del juez constitucional peruano y el juez interamericano (similitudes, diferencias y convergencias)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-05-21)La presente investigación se divide en cuatro capítulos que desarrollan, desde el punto de vista del derecho constitucional, el concepto y alcances del control de convencionalidad en el derecho peruano y en el Sistema ... -
El control parlamentario de los decretos de urgencia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-09-22)La finalidad de este trabajo es analizar el control de los decretos de urgencia que realiza el Congreso de la República en nuestro ordenamiento jurídico, buscando delimitar las características específicas que este asume, ... -
Controlar el poder privado: los estándares de protección contra el despido y su aplicación en el ordenamiento jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-11-20)Esta tesis persigue articular el estándar constitucional y convencional de protección contra el despido, y responder a la pregunta sobre cómo se aplica en nuestra legislación laboral. La hipótesis planteada plantea que ... -
Controversias en la fase de Ejecución y Liquidación de obras públicas: Análisis del Laudo Arbitral, en virtud de la demanda arbitral interpuesta por Consorcio JOHESA-UPACA contra PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (“PROVÍAS NACIONAL”) por la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca- Huancavelica, Tramo I Izcuchaca-Palca”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-15)Mediante el presente trabajo se analizan los fundamentos del presente Laudo Arbitral (Segundo Arbitraje) que evalúa la eficacia de la Resolución administrativa que aprueba una liquidación final de un contrato de obra, ... -
Convenios de voto e insuficiencia de los remedios legales ante su incumplimiento : autorregulación como posible solución
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-11-26)Los convenios societarios son instrumentos contractuales ampliamente utilizados en el mercado empresarial peruano. No obstante, a pesar de su extendido uso, la doctrina nacional no ha abordado de forma minuciosa distintos ... -
Correos electrónicos de las cuentas oficiales de los funcionarios públicos como ámbito de protección del derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-01-23)Este trabajo tiene por objetivo explicar por qué el derecho de acceso a la información pública permite que las personas puedan solicitar y recibir los correos electrónicos de cuentas oficiales de sus servidores públicos. ... -
La corrupción como elemento facilitador de la dinámica ilegal de drogas en las cárceles: Un estudio exploratorio del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-24)La presente investigación tiene como objetivo general identificar el rol de la corrupción en el circuito ilegal de drogas en las cárceles del país como el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro. Es un estudio ... -
La cosa juzgada y su inmutabilidad: problemas conceptuales y una aproximación al estudio de un sistema de estabilidades procesales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-09-23)La institución de la cosa juzgada desde sus estudios iniciales demuestra ser una institución muy compleja y amplia. Sin perjuicio de ello, partiendo de una mirada teórico-procesal sobre la cosa juzgada y su regulación y ... -
Criminal compliance y sistema penal en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-02-24)La criminalidad empresarial en el Perú (fraudes, complejos actos de corrupción y lavado de dinero, entre otros graves delitos que generan un fuerte impacto en la economía y un sinnúmero de agraviados) es preocupante y ... -
La criminalización de la corrupción privada : análisis de los artículos 241-A y 241-B del Código Penal Peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-09-17)En esta investigación se aborda el fenómeno de la criminalización de la corrupción privada y el análisis de los artículos 241-A y 241-B del Código Penal peruano. Con ello, se busca analizar la legitimidad de la sanción ...