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La razonabilidad de las medidas administrativas en materia ambiental: Un análisis de la Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA Nº 010- 2020-OEFA/TFA-SE en relación al caso de Las Bambas y el Corredor Vial Minero Apurímac-Cusco
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-01)A partir de la evaluación de calidad ambiental realizada en el 2019 por el OEFA, detectó excesos en los Estándares de Calidad Ambiental-ECA de los cuerpos receptores de Aire y Ruido en el Corredor Vial minero Apurímac-Cusco en ... -
Realmente la Ley 30424 establece una responsabilidad de naturaleza administrativa para la persona jurídica?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-12-12)La Ley 30424 entró en vigor en el año 2016 declarando una llamada “responsabilidad administrativa” de la persona jurídica. Los juristas peruanos, en su mayoría, se han decantado por atribuirle una naturaleza penal y no ... -
El reclutamiento, alistamiento y participación de niños en conflictos armados a la luz del Derecho Internacional Contemporáneo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-14)La violencia, la represión y los conflictos armados son por desgracia habituales en la vida de muchos niños en el mundo. Su vulnerabilidad en esos contextos se ve intensificada. Particularmente, hay un grupo de niños que ... -
El reconocimiento de la actividad penitenciaria como trabajo protegido por el derecho: la creación de condiciones equiparables a la relación laboral en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-30)"Se ha dicho, hace ya mucho tiempo, que un hombre colgado no sirve para nada y que los suplicios inventados para el bien de la sociedad deben ser útiles a esta sociedad. Es evidente que veinte ladrones vigorosos, condenados ... -
El reconocimiento de legitimidad negocial de las organizaciones sindicales constituidas a nivel sub empresarial
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-03-20)A través del presente trabajo de investigación se busca determinar si es que los niveles de categoría, sección o establecimiento previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado ... -
Rectificación de la calidad del bien de predio que fue otorgado a título gratuito y adjudicado en mérito del Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Informal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-10)El presente informe jurídico pretende determinar si cabe la posibilidad de rectificar la calidad de un bien que fue otorgado a título gratuito y adjudicado en mérito del Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción de ... -
Rectificando las fallas del mercado : balance del proceso de implementación en Lima del sistema integrado de transporte (SIT) y propuestas para su perfeccionamiento bajo un régimen de servicio público
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-06-13)El servicio de transporte público en Lima se ha caracterizado desde hace varias décadas por exhibir una profunda informalidad, sobre todo desde la emisión Decreto Legislativo 651, en 1991, en virtud del cual el Estado ... -
Recurso de Nulidad Número 1842-2016 – Lima
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-15)El objetivo del presente informe jurídico es analizar el recurso de Nulidad No 1842-2016-Lima, mediante el cual planteo un problema principal y dos secundarios. En el problema principal analizo la sanción del funcionario ... -
Redimensionamiento del derecho de acceso a la información pública en el Perú: nuevos contenidos a la luz de las TIC y el constitucionalismo digital
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-12-23)El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el entender cómo es que el Derecho Constitucional y el derecho de acceso a la información pública, en especial, se ven afectados por las Tecnologías de la Información ... -
Reflexiones desde el derecho internacional de los derechos humanos sobre la responsabilidad internacional del estado por hechos ilícitos cometidos por agentes no estatales en contextos de conflicto armado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-09)El presente trabajo se circunscribe al estudio de la Responsabilidad Internacional del Estado en su condición de garante frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes no estatales en territorios bajo ... -
Reflexiones sobre la valoración probatoria y debida motivación de la prisión preventiva a propósito del Recurso de Agravio Constitucional N º 03248-2019-PHC/TC Caso Yoshiyama Tanaka
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-09)Durante la investigación del Caso Cócteles, originada por los aportes provenientes de Odebrecht al partido Fuerza Popular en la campaña de elecciones presidenciales de 2011 y 2016, el Ministerio Público presentó un ... -
La reforma de la primera disposición final y transitoria de la Constitución de 1993
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-09-23)A veces perdemos de vista la importancia del respeto a aquellos derechos y principios fundamentales que sustentan a nuestro Estado, todo por darle prioridad a soluciones que ayudan a resolver de inmediato algún problema ... -
Una reforma para fortalecer el sistema de partidos políticos en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-01-30)En el Perú existen muy pocas instituciones políticas sólidas. Entre las más endebles están los partidos políticos: hasta hace poco, era casi un consenso entre los politólogos que el sistema peruano podía describirse como ... -
La regla de acumulación de origen diagonal en textiles y confecciones peruanas : análisis del acuerdo de la Alianza del Pacífico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-29)La presente tesis tiene como objetivos analizar y cuestionar el funcionamiento de las reglas de origen en torno a los acuerdos comerciales (bilaterales) de los países socios de la Alianza del Pacífico (Perú, México, Chile ... -
La regulación de los esports como deporte en el ordenamiento jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-05-27)La presente tesis nace a raíz de la presentación de diversos proyectos de ley que buscaron regular a los esports como deporte en la región, principalmente en Brasil y Argentina, pero que no tuvieron el apoyo de la comunidad ... -
La regulación de los niveles negociales en el Perú: propuesta para una reforma legislativa promocional sobre la estructura de la negociación colectiva en la actividad privada
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-10-24)La presente tesis se encuentra dividida en dos secciones. Por un lado, se realiza un análisis del estado de las relaciones colectivas en el país, con especial referencia a la estructura de la negociación: se opera bajo ... -
Regulación del hidrógeno verde para alcanzar la transición energética en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-07-17)El presente trabajo de investigación parte por reconocer que uno de los sectores más contaminantes es el sector energético. Ante ello, se ha identificado a la transición energética como una solución para reducir las emisiones ... -
La regulación y deconstrucción del aborto: un análisis sobre la condición de ilegalidad del aborto en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-04)La presente investigación versa sobre la penalización del aborto en el ordenamiento jurídico peruano, analizada desde un enfoque feminista para determinar el impacto de dicha regulación en el derecho a la salud. En ese ... -
Reivindicando los derechos sociales en el Perú: la aplicación de las sentencias estructurales por el Tribunal Constitucional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-31)El reconocimiento formal de los derechos sociales como derechos fundamentales en el Perú resulta una tarea acabada. Sin embargo, en la actualidad, se presenta un segundo desafío que consiste en asegurar su plena efectividad. ... -
Las relaciones constitucionales entre el secreto bancario y el deber de contribuir: Análisis a propósito del Caso ITF (EXP. N° 0004-2004-AI/TC)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-12)Mediante la sentencia N° 0004-2004-AI/TC, el tribunal constitucional reconoció como fin constitucionalmente legítimo a la labor de recaudación por parte de la administración tributaria. No obstante, limitó tal facultad ...