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¿Una resolución homologatoria realizada por un juez en base a la existencia de una transacción o conciliación en el contexto de un proceso judicial es equiparable a la minuta que se firma en una transacción extrajudicial o en una conciliación extrajudicial?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-25)El presente trabajo responde a un cuestionamiento relevante que se formula a raíz del fallo del Primer Pleno Casatorio Civil, el cual es el siguiente: ¿una resolución homologatoria realizada por un juez en base a la ... -
Respuesta Penal a la infracción de las medidas de protección, a propósito de la sentencia de Casación N° 1879-2022-Ancash
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-10-09)En el año 2019 me incorporé al Ministerio Público como Asistente del Sistema Fiscal, específicamente en la sede de la provincia de Huamalíes-Huánuco a cargo de delitos comunes. Dos años más tarde, es decir en el año 2021, ... -
Una revisión a la aplicación del iura novit curia en el proceso civil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-05)Tal y como sigue vigente en la Reforma del Código Procesal Civil, nuestros jueces aún deben aplicar el iura novit curia, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero deben saber cómo y cuándo aplicarlo. ... -
El rol tuitivo del estado en materia laboral como elemento de influencia sobre las decisiones de la Corte Suprema en casación dentro del modelo de estado constitucional de derecho
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo presenta el análisis y la reflexión realizada en torno al criterio que ha venido adoptando la Corte Suprema de Justicia frente a la interposición de los recursos de casación en materia laboral, poniendo ... -
El test de proporcionalidad y el principio de razonabilidad en sede administrativa: propuesta práctica para su aplicación y control frente al ejercicio de las autoridades administrativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-24)El presente trabajo pretende proporcionar a los operadores jurídicos, sean las autoridades administrativas, a los mismos administrados o a los órganos jurisdiccionales que ejercen el control sobre las decisiones ... -
La tutela colectiva del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas: ¿Legitimación para obrar o representación procesal?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-02)En los últimos años, la tutela de los derechos colectivos ha sido materia de regulación en la mayoría de las legislaciones Iberoamericanas, existiendo inclusive un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. ... -
Tutela judicial efectiva y debida diligencia reforzada en las medidas de protección otorgadas por un juzgado especializado del distrito judicial de Ancash a favor de las mujeres víctimas de violencia en el año 2021
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-01)En este artículo, se trata de establecer si se garantiza la tutela judicial efectiva y debida diligencia reforzada con las medidas de protección dictadas por un juzgado especializado del distrito judicial de Ancash, a ... -
Validez constitucional de la Ley 30558, que incorpora el supuesto excepcional de detención flagrante para casos de delitos cometidos por organizaciones criminales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-26)La ampliación del plazo de detención introducida en nuestro ordenamiento mediante Ley 30558 que modifica la Constitución Política del Perú, se opone a la tradición constitucional peruana, que uniformemente ha mantenido el ... -
Validez de los medios impugnatorios en la prueba de oficio penal peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-24)Es sabido que, en nuestro ordenamiento procesal penal, el legislador ha establecido de manera taxativa la inimpugnabilidad en casos de aplicación de la prueba de oficio. En ese contexto, se analizará en el desarrollo del ... -
La valoración de la prueba en el análisis de la excepción de falta de legitimidad para obrar
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-02)El objetivo del presente trabajo es postular que el nivel de valoración de la prueba que debe realizarse al momento de analizar una excepción de falta de legitimidad para obrar es preliminar respecto del fondo de la ... -
La valoración de la prueba ilícita en el proceso laboral
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-05)El artículo aborda la prueba ilícita en el proceso laboral, “La prueba” es una figura que se aplica todo tipo de procesos, civiles, penales, constitucionales, administrativos públicos o privados, pasando al contencioso ... -
Viabilidad de la excepción de improcedencia de acción en el delito de Financiamiento Prohibido de Organizaciones Políticas en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-05)El presente trabajo analiza la regulación del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, en el marco de aquellas conductas anteriores a la entrada en vigencia de la norma que incorpora el referido ... -
Vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva en las demandas de exoneración de alimentos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-24)El propósito del presente trabajo académico es mostrar cómo requiere y no establece absolutamente medidas, ni excepciones, para cumplir con los requisitos específicos el artículo 565-A del Texto Único Ordenado del ... -
La vulneración del principio de congruencia como causal de anulación de laudo en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El presente trabajo académico tiene por objetivo determinar los alcances del control judicial que los tribunales peruanos pueden ejercer, en vía de anulación de laudo, frente a vulneraciones al principio de congruencia ...