Browsing Derecho Público y Buen Gobierno by Title
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Reasignación de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, por la causal de Necesidad del Servicio, como acto de administración interna discrecional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-30)La Policía Nacional del Perú, es una institución del Estado, que tiene por finalidad constitucional garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prestar protección y ayuda a las personas y la comunidad; garantizar ... -
Reflexiones sobre la labor de los Colegios de Abogados y el rol de la colegiatura en el ejercicio de la abogacía
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-07)El rol de los Colegios de Abogados es de importancia ya que otorgan la colegiatura, controlan, fiscalizan y sancionan – de ser el caso- el ejercicio profesional; no obstante, no ha estado ajeno de cuestionamientos con ... -
Reflexiones sobre la Naturaleza del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El procedimiento administrativo de eliminación de Barreras burocráticas ha sido el centro de un debate entre juristas que argumentan a favor de posturas encontradas: algunos sugieren que este procedimiento es de naturaleza ... -
El regreso del control difuso administrativo a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 3741-2004-AA/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-31)El presente informe gira en torno a una controversia jurídica originada por el precedente vinculante que se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional en el contexto del Caso Salazar Yarlenque. En aquel ... -
“Regulación de la compartición de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos de telecomunicaciones”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)Los beneficios económicos, sociales y ambientales que representan la compartición de infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones hacen más atractiva su elección frente a la posibilidad ... -
La regulación del derecho a la movilidad sostenible en el Perú, a propósito de la Ley N°31096
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-08)El presente artículo tiene el objetivo analizar el estándar de (des)protección en el que incurre la Ley N°31096, “Ley que precisa los alcances de la Ley 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre ... -
Regulación del Uso de las Redes Sociales en la Administración Pública
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-14)El presente trabajo ha sido elaborado en atención a que el uso de las redes sociales por parte de la Administración Pública contribuye el Buen Gobierno; dado que, permite impulsar la transparencia y brindar mayor legitimidad ... -
La relevancia del control difuso administrativo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente trabajo académico analiza la relevancia del control difuso en sede administrativa, también conocido como control difuso administrativo. Para ello, en principio, se desarrolla lo señalado por la doctrina sobre ... -
Repensando la sexualidad de las mujeres con discapacidad intelectual a la luz de la Convención sobre los Derechos sobre las Personas con Discapacidad como una forma de prevención de la violencia basada en género contra aquellas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-12)La sexualidad de las mujeres con discapacidad intelectual ha sido un campo de dominio social durante mucho tiempo, estereotipos asociados a la asexualidad o la hipersexualidad se han constituido como barreras y mecanismos ... -
La reproducción de estereotipos de género en sentencias penales y su afectación al buen gobierno
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-19)En el presente trabajo se abordará cómo la reproducción de estereotipos de género en sentencias penales afectan al buen gobierno. Para ello, en el primer capítulo se detalla la obligación del Perú en la no reproducción ... -
El rol del estado ante la privatización de los derechos económicos, sociales y culturales: reflexiones en torno al derecho a la seguridad social ¿desnaturalización de un derecho o flexibilidad de un modelo económico?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)El principal objetivo de este trabajo consiste en determinar —desde una aproximación general— en qué medida la privatización del derecho a la seguridad social en nuestro ordenamiento jurídico habría supuesto o no la ... -
El rol del tribunal de transparencia y acceso a la información pública como garantía del buen gobierno
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-29)La transparencia constituye principio esencial dentro de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, que a su vez forma parte del gran principio denominado Buen Gobierno, que sirve como orientador a las actuaciones ... -
Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-07)El derecho a la salud sexual y reproductiva y la situación particular de la población adolescente no suelen ser protagonistas de la agenda pública ni de la doctrina nacional. Por ello, en el presente trabajo se pretende ... -
Seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, desde un enfoque basado en derechos y el buen gobierno.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-23)Es materia del presente trabajo la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, la cual expone que contrariamente a los esfuerzos persiste como problema público la fragilidad de la población y sus medios ... -
Sobre la dificultad probatoria en los casos de discriminación en el consumo y la actuación de los operadores jurídicos a la luz de los principios de eficacia y transparencia del Buen Gobierno
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-22)El presente artículo académico analiza de manera reflexiva la actuación de las autoridades administrativas respecto de la dificultad probatoria en los casos de discriminación en el consumo y cómo esta última impacta de ... -
La subsanación voluntaria como condición eximente de responsabilidad administrativa en la Ley de Procedimiento Administrativo General
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)A través del Decreto Legislativo N° 1272, se introdujo la subsanación voluntaria como condición eximente de responsabilidad administrativa en la Ley de Procedimiento Administrativo General, norma común para las actuaciones ... -
La Tipificación Reglamentaria como manifestación del Principio de Tipicidad en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-29)El presente trabajo académico tiene como objetivo principal desarrollar los alcances de la tipificación de infracciones y sanciones administrativas como parte de una de las manifestaciones del principio de tipicidad o ... -
Transformando la justicia desde adentro: fortaleciendo el rol del Ministerio Público con enfoque de género para asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-22)En el presente trabajo de investigación abordaremos las medidas legales que se deben implementar en el Ministerio Público para contrarrestar los estereotipos de género en las resoluciones fiscales sobre los casos de ... -
La Transparencia en la definición del problema público: A propósito del privilegio deliberativo, una excepción del acceso a la información pública
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-07)La transparencia es un principio que implica que todas las acciones estatales puedan verse como a través de una ventana limpia. Sin embargo, ¿debe maximizarse este principio a toda costa, sin importar otros principios? ... -
La vulneración del derecho a la pluralidad de instancias en los casos de apelación de las decisiones del Registro de Organizaciones Políticas conocidos por el Jurado Nacional de Elecciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)En este trabajo se busca reflexionar sobre el diseño del Jurado Nacional de Elecciones. En particular, nos concentramos en los casos de las apelaciones de las decisiones del Registro de Organizaciones Políticas, las ...