Facultad de Derecho: Recent submissions
Now showing items 101-120 of 1261
-
La superficie: el derecho real que puede mitigar el incremento de déficit habitacional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)La escasez de predios aptos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios con fines habitacionales ha generado el incremento en los precios de venta de las unidades inmobiliarias destinadas para vivienda, lo que a su vez ... -
Hablemos de protesta: un análisis de su reconocimiento en el sistema jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)La protesta es un derecho fundamental que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el Exp. N° 0009-2018-PI/TC; no obstante, esta ha sido merecedora de diversas críticas que ... -
¿Necesaria o prescindible?: la regulación del derecho al desistimiento en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)Pese al auge que ha tenido el comercio electrónico en los últimos años, a la fecha en Perú no existe una normativa específica orientada a regular las relaciones de consumo que se realicen mediante este tipo de transacciones. ... -
La controversia sobre el uso de la imagen de una rata: ¿Publicidad denigratoria y vulneración al Principio de Adecuación Social?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)Como sabemos, la publicidad comercial es utilizada como una herramienta fundamental para que los proveedores de servicios o productos, se den a conocer en el mercado y competir en él. Para lograr este objetivo, se hace ... -
La (supuesta) obsolescencia del Contrato Administrativo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado frente a la irrupción del Contrato de Estándar internacional NEC para la ejecución de obras públicas en el Perú: ¿Resulta justificado este cambio?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El devenir actual en la ejecución de obras públicas en nuestro país advierte el crecimiento de una tendencia bastante interesante en lo que respecta a qué marco contractual se decide emplear para esta actividad: por un ... -
Entre el deber de idoneidad y la discriminación en el consumo: análisis de la Resolución 2758-2019/SPC-INDECOPI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)En el marco del surgimiento o consolidación de tendencias sociales y su inevitable influencia en diversos sectores, como en las dinámicas comerciales; el presente artículo, pretende exponer uno de los escenarios ... -
Regulación del Hidrógeno Verde en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)Por medio del presente documento se pretende poner a relieve los distintos aspectos que deben considerarse en el proceso de adopción del hidrógeno verde en nuestro país, entendida esta como una oportunidad de reducir los ... -
Análisis del impacto actual de las audiencias arbitrales virtuales en la práctica común y la garantía del debido proceso
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)Las audiencias arbitrales virtuales arribaron y/o tuvieron mayor exposición con la pandemia mundial del Covid-19, por lo que sus particularidades han ido evolucionando con el transcurso del tiempo. En la actualidad incluso ... -
Medidas de protección en el marco de la Ley Nº 30364 y consideraciones que deben tenerse en cuenta para el otorgamiento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El problema central abordado en esta investigación se centra en las deficiencias y desafíos del proceso legal vinculado a la violencia familiar. Se destaca la falta de estándares probatorios claros y la limitación del ... -
La responsabilidad administrativa objetiva en materia ambiental
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El reconocimiento del medio ambiente como un bien jurídico protegido ha significado que, en nuestro ordenamiento a nivel del Derecho Administrativo, se establezca un régimen especial a fin de determinar la responsabili ... -
La inaplicación del principio de confianza legítima del Indecopi en las resoluciones de productos alimentarios envasado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-29)Los principios generales del Derecho Administrativo son enunciados normativos que forman la base para la aplicación e interpretación del Derecho, mediante estos se dirige el poder de las entidades en miras del respeto ... -
La incertidumbre jurídica en los pronunciamientos emitidos por el Indecopi en el sector financiero: la afectación al principio de predictibilidad y el daño a los consumidores y proveedores
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-29)Mediante el presente trabajo de investigación se ha realizado una ardua investigación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como de las Resoluciones Finales emitidas por el Instituto Nacional de Defensa ... -
Aplicación del procedimiento de ejecución subsidiaria por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)En el marco del Derecho Administrativo, para enfrentar los casos en los que el administrado no cumpla con aquella obligación impuesta, la Administración Pública tiene la facultad de utilizar los medios de ejecución forzosa ... -
Reflexión sobre la privación de la libertad ante infracciones de adolescentes como un último recurso en el Perú: el caso de la Casación Nº 1721-2019-Piura
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)Con el aumento de la inseguridad y la participación de adolescentes en actos contrarios a la ley, también aumenta en gravedad la respuesta estatal en su rol de garante de la seguridad ciudadana. Ello puede verse reflejado ... -
El deber de idoneidad e información en los servicios médicos en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente artículo a presentar gira entorno al ámbito de los servicios médicos en el Perú, siendo el problema principal el deber de información esto respecto al consentimiento informado, esto debido a que existe una ... -
SBS vs Gobiernos Regionales: Afectación del principio de legalidad en el procedimiento administrativo sancionador seguido contra las AFOCAT
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente artículo tiene como propósito principal llevar a cabo un estudio del Principio de Legalidad en torno a las resoluciones de archivamiento de procedimientos administrativos sancionadores expedido por la ... -
La gestión del libro de reclamaciones como herramienta de administración adecuada al negocio
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)La investigación realizada en el presente artículo académico cuestiona el uso común del libro de reclamaciones, que no es valorado por parte de la gestión de proveedores y se convierte en una interrogante sobre su verdadera ... -
Los requisitos para la aplicación de la subsanación voluntaria en los procedimientos administrativos sancionadores en los últimos años.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)La Subsanación Voluntaria es un eximente de responsabilidad diferente a los demás que se estipulan en la LPAG, pues no se evidencia una ruptura en el nexo causal como en los otros. De esta manera, esta diferenciación y ... -
Existencia de armonización entre la Política Nacional de Indecopi y las decisiones de sus órganos resolutivos en materia de discriminación en el consumo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente trabajo versa sobre el planteamiento de la posibilidad de que exista una armonía y/o interconexión entre todo lo que se dispone en la Política Nacional de Protección al Consumidor de la cual el Indecopi como ... -
Los riesgos propios de la condición del paciente como información relevante contenida en el formato del consentimiento informado en beneficio del consumidor y proveedor de servicio de salud
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El consentimiento informado es un documento que debe ser trasladado al paciente por el médico previo a la realización de alguna intervención quirúrgica, por lo cual el mismo debe contener toda información relevante sobre ...