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Trazando el camino hacia la claridad: Protección del consumidor financiero en las compensaciones sobre remuneraciones y pensiones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-08)El trabajo aborda la compleja problemática de las compensaciones en el sistema financiero peruano, especialmente en relación con los depósitos de remuneraciones y pensiones. A pesar de estar regidas por eI artículo 132 ... -
Tráfico ilegal de fauna marina en el Perú: un análisis del caso de los caballitos de mar
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-23)Perú es un país con una abundante y variada biodiversidad marina que enfrenta una seria amenaza: el tráfico ilegal de fauna. Esta es una problemática que con el tiempo ha ido aumentando y que, a la actualidad, afecta a ... -
La tributación de la economía digital en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-02)En la actualidad, los nuevos modelos de negocios basados en la tecnología digital han puesto en evidencia una necesidad de repensar el orden fiscal interno e internacional, con el fin de poder gravar esta fuente de ... -
La tributación del Asociado en los Contratos de Asociación en Participación: una renta de Tercera Categoría
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-23)El presente trabajo centra su análisis en el tratamiento tributario aplicable a los Contratos de Asociación en Participación, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta. Para tales efectos se busca comprender (i) los ... -
La tutela colectiva del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas: ¿Legitimación para obrar o representación procesal?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-02)En los últimos años, la tutela de los derechos colectivos ha sido materia de regulación en la mayoría de las legislaciones Iberoamericanas, existiendo inclusive un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. ... -
La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en la Ley procesal del Trabajo : la necesidad de implementar un proceso especial de tutela
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-31)El reconocimiento pleno de los derechos fundamentales en el trabajo exige indefectiblemente un cauce procesal adecuado, célere y eficaz que protega de manera completa y suficiente estos derechos. Sin embargo, la Ley ... -
Tutela judicial efectiva y debida diligencia reforzada en las medidas de protección otorgadas por un juzgado especializado del distrito judicial de Ancash a favor de las mujeres víctimas de violencia en el año 2021
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-01)En este artículo, se trata de establecer si se garantiza la tutela judicial efectiva y debida diligencia reforzada con las medidas de protección dictadas por un juzgado especializado del distrito judicial de Ancash, a ... -
Las universidades y su análisis por parte de las Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-08)La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi se ha pronunciado sobre las universidades públicas, en específico lo correspondiente a los requisitos para que los estudiantes y egresados puedan acceder a ... -
El uso de las redes sociales como mecanismo para reprimir la publicidad sexista
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-11)Actualmente, el uso de la publicidad es uno de los mecanismos más importantes con el que cuentan los empresarios a fin de promocionar y hacer conocidos los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Para ello, las ... -
El uso de máximas de experiencia en la determinación de la capacidad económica del obligado alimentario resulta una justificación racional en una sentencia de alimentos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-02-08)Se sabe que es deber del juzgador emitir sentencia debidamente justificada que explicite las razones que conlleva adoptar una u otra decisión. Con ese propósito se ha detectado en el caso de alimentos (sobre todo) se ... -
El uso indebido de la contratación directa en pandemia : Problemática y propuestas de solución
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-25)Con este trabajo de investigación se pretende poner en evidencia el uso excesivo e injustificado de la contratación directa; es decir, el abuso de la contratación directa, durante pandemia, el cual ha vulnerado el principio ... -
El uso indebido de la figura de “Eficacia Anticipada” para la autorización de ejecución de prestaciones adicionales de bienes y servicios durante la etapa de ejecución contractual en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)El presente artículo analiza el por qué el uso de figuras jurídicas aplicables al derecho administrativo general no puede ser discrecional ni mucho menos arbitrario. Existen reglas de aplicación supletoria que deben ser ... -
La utilización de la declaración del aspirante a colaborador eficaz para fundamentar la medida coercitiva de prisión preventiva: ¿vulneración a un derecho fundamental o incumplimiento del estándar probatorio?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-25)En el año 2016, la empresa ODEBRECHT mediante el documento denominado “Acuerdo de Declaración de Culpabilidad” confesó ante la justicia de EE.UU que había pagado sobornos en 12 países de Latinoamérica con la finalidad ... -
Validez constitucional de la Ley 30558, que incorpora el supuesto excepcional de detención flagrante para casos de delitos cometidos por organizaciones criminales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-26)La ampliación del plazo de detención introducida en nuestro ordenamiento mediante Ley 30558 que modifica la Constitución Política del Perú, se opone a la tradición constitucional peruana, que uniformemente ha mantenido el ... -
Validez de los medios impugnatorios en la prueba de oficio penal peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-24)Es sabido que, en nuestro ordenamiento procesal penal, el legislador ha establecido de manera taxativa la inimpugnabilidad en casos de aplicación de la prueba de oficio. En ese contexto, se analizará en el desarrollo del ... -
La valoración de la prueba en el análisis de la excepción de falta de legitimidad para obrar
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-02)El objetivo del presente trabajo es postular que el nivel de valoración de la prueba que debe realizarse al momento de analizar una excepción de falta de legitimidad para obrar es preliminar respecto del fondo de la ... -
La valoración de la prueba ilícita en el proceso laboral
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-05)El artículo aborda la prueba ilícita en el proceso laboral, “La prueba” es una figura que se aplica todo tipo de procesos, civiles, penales, constitucionales, administrativos públicos o privados, pasando al contencioso ... -
Venezuela: ¿puede la Corte Penal Internacional juzgar el crimen de hacer padecer hambre (starvation) como crimen de lesa humanidad?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-10)En el presente trabajo, se analiza la regulación de la conducta de hacer padecer hambre intencionalmente a la población civil como un crimen internacional en el derecho penal internacional. El interés por explorar este ... -
Viabilidad de la excepción de improcedencia de acción en el delito de Financiamiento Prohibido de Organizaciones Políticas en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-05)El presente trabajo analiza la regulación del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, en el marco de aquellas conductas anteriores a la entrada en vigencia de la norma que incorpora el referido ... -
La Viabilidad del Cese Colectivo en el Perú y el Rol de la Autoridad Administrativa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-07-14)En el Perú el cese colectivo está regulado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, T.U.O del D.L. 728; el cese colectivo se produce cuando el empleador de manera unilateral decide la terminación de contratos ...