Browsing Derecho de la Empresa by Title
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Análisis de la compensación bancaria sobre las "Cuentas de haberes" a la luz del ordenamiento jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-07-25)El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis crítico de la compensación bancaria regulada en el numeral 11 del artículo 132 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros ... -
Análisis de la constitucionalidad de las condiciones para el acogimiento al Régimen Especial de Renta bajo la perspectiva del principio de capacidad contributiva
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-10)En el presente trabajo revisaremos, desde una perspectiva constitucional, la medida administrativa de cambio del Régimen Especial al Régimen General del Impuesto a la Renta, como consecuencia de la inobservancia de las ... -
Análisis de la eficiencia de la potestad sancionadora de INDECOPI y de los Colegios de Notarios en la protección del consumidor de servicios notariales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-21)Today, Peruvian legislation has an exorbitant amount of laws, which is why it is not uncommon to find that in a specific subject there is more than one legislation, precisely this work will be responsible for analyzing why ... -
Análisis de la nulidad de cláusulas de no competencia post-contractual en materia laboral
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-02-20)Consuetudinariamente y amparados en el principio de primacía de la voluntad de las partes, se vienen aplicando en nuestro país Cláusulas de No Competencia Post- Contractual en materia laboral, las cuales limitan de forma ... -
Análisis de la sociedad por acciones cerrada simplificada como mecanismo de formalización empresarial y la conveniencia de la modificación del decreto legislativo N°1409
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-09)La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada es la más reciente forma societaria incorporada en el derecho peruano, surge como una simplificación de la Sociedad Anónima Cerrada, que tiene como finalidad ser un instrumento ... -
Análisis de la sociedad unipersonal como mecanismo de promoción de la actividad empresarial en el Perú y sobre su permisibilidad en nuestro país
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-08)El presente trabajo aborda la sociedad unipersonal; es decir, aquella conformada por un único socio, tomando en cuenta data estadística de demografía empresarial peruana de los años 2018 a 2022. La actual Ley General ... -
Análisis de la viabilidad de que un apoderado pueda ejercer las facultades que, por mandato legal, le corresponden al gerente general en una sociedad anónima cerrada sin directorio y una sociedad comercial de responsabilidad limitada
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-10)Este trabajo expone los problemas que afronta una S.A.C. sin directorio y una S.R.L. cuando el gerente general cesa o se ve imposibilitado temporalmente para ejercer sus funciones y la junta general no puede instalarse ... -
Análisis del enriquecimiento sin causa en las contrataciones del estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-04-09)Para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo ... -
Análisis del régimen de autorizaciones aplicado por los gobiernos locales para la instalación de antenas de telecomunicaciones y su concordancia con las normas de fomento para su expansión a nivel nacional. Límites de su autonomía
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)La masificación de los servicios móviles en nuestro país, ha conllevado a la imperiosa necesidad de expandir la infraestructura en telecomunicaciones (antenas), con la finalidad que los operadores de telefonía, puedan ... -
Análisis del Rol del Agente Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-24)En el presente trabajo se exhibe al fideicomiso como una herramienta legal de inversión, exponiendo sus diversos alcances, características así como la regulación contemplada en el Perú. El fideicomiso resulta ser un ... -
Análisis sobre la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo al sector de casino y máquinas tragamonedas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-12-04)Una de las actividades más reguladas en el sector de juegos de azar es el de casinos y tragamonedas en virtud de las externalidades negativas que genera, entre ellos, la ludopatía, lo cual ha conllevado que el Estado ... -
Análisis sobre la disposición del artículo 76° de la ley 26887 que establece la no emisión de acciones en caso se efectué un aporte no dinerario a favor de una sociedad anónima ordinaria o cerrada
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-11-02)El presente trabajo de investigación se fundamentó en el análisis del artículo 76° de la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que regula el procedimiento de revisión del aporte no dinerario en la sociedad anónima. El ... -
Análisis sobre la importancia de resguardar la información empresarial a través de acuerdos de confidencialidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-03-27)Las empresas se interrelacionan unas con otras a través del envío de información de carácter “confidencial” (en muchos casos), ello a efectos de que las partes tengan un conocimiento informado sobre la operación a ... -
Análsis de comparación legislativa sobre el control previo de operaciones de concentración empresarial en los ordenamientos peruano, argentino, chileno y colombiano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-07-08)El presente trabajo aborda un tema que ha recibido especial atención en los últimos meses, debido a la reciente entrada en vigencia en el ordenamiento peruano de la norma que lo regula. Nos referimos al control previo ... -
El anonimato como mecanismo de denuncia del whistleblower en el modelo de prevención de las personas jurídicas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-19)El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la eficacia del anonimato como mecanismo de denuncia del whistleblower en el modelo de prevención de las personas jurídicas, así como explorar las diferencias entre ... -
Aplicación del modelo de autorresponsabilidad en la imputación penal de la empresa por el delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-23)El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona humana como único sujeto imputable, cuando, en la ... -
Aplicación del principio de culpabilidad administrativa en la infracción al deber de monitoreo y detección de operaciones no habituales con tarjetas de pago
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-10)El propósito de la investigación es analizar la aplicación del principio de culpabilidad, desde un enfoque administrativo sancionador, en el contexto de incumplimientos a la obligación de monitorear operaciones habituales ... -
La aplicación del principio de proporcionalidad en la determinación de las sanciones administrativas producidas como resultado de la inspección laboral
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-16)El presente artículo tiene como intención demostrar la importancia de la aplicación del principio de proporcionalidad como criterio hermenéutico para la argumentación de las decisiones producidas como resultado de las ... -
El arbitraje como mecanismo de solución de controversias para los compromisos adoptados en el marco del procedimiento de control de concentraciones en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-23)Cuando la autoridad de competencia peruana realiza la revisión de una operación económica a partir del régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial, tiene la posibilidad de aprobarla estableciendo ... -
El arbitraje potestativo como forma de solución de conflictos laborales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-10-06)El tema a tratar en el presente trabajo versa sobre el arbitraje potestativo como una forma de solución de conflictos laborales colectivos, el mismo que ha sido implementado a fines del 2011 en nuestro ordenamiento jurídico ...