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El escaso desarrollo de las denominaciones de origen peruanas y la marca colectiva como posible alternativa en beneficio de los productores; a raíz del caso del Café de Jaén – San Ignacio
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-11-16)En la actualidad, el Perú es un país que cuenta con diez denominaciones de origen reconocidas, que entre otros, protege a productos que representan bebidas alcohólicas, frutos, granos, cereales y artesanías. Ante esta ... -
Escuela LGB + El mandato constitucional para implementar un currículo educativo nacional que incorpore temática transversal sobre diversidad de orientación sexual
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-06)Este trabajo plantea que a partir de la Constitución Política del Perú de 1993 se puede justificar la existencia de un mandato del Estado para implementar un currículo educativo nacional que incluya transversalmente ... -
Estado versus competencia : cuando el Estado provoca el incumplimiento de las leyes de defensa de la competencia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-06-30)El primer caso a estudiar será el de la sujeción de los sujetos públicos (Estado) a las normas de libre competencia; es decir, analizaremos si el Estado, en alguna de sus manifestaciones, puede ser considerado como un ... -
¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo soporte publicitario? Implicancias prácticas a partir de las normas de protección al consumidor
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-17)El Sr. Rojas Leo denunció por derecho propio y en representación de la ciudadanía a América Móvil por infracción al deber de idoneidad, en tanto al momento de iniciar una llamada, antes de dar paso al timbrado regular, ... -
El estándar de consumidor razonable aplicado en los consumos fraudulentos generados por clonación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-12-21)La mayoría de personas, hoy en día, posee una tarjeta de crédito, normalmente para la compra de bienes y/o contratar servicios. Apuesto que la mayoría de nosotros al haber firmado el contrato de tarjeta de crédito no lo ... -
Estándar probatorio ante la insuficiencia de pruebas en el delito de peculado a propósito del Recurso de Nulidad N° 162-2020. Santa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-10)El presente informe como parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal analiza el Recurso de nulidad N° 162-2020 –Santa, a fin de determinar si fue válidamente concedido o no, se examinarán los ... -
Estándares jurídicos para garantizar el derecho a la no devolución en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos : especial atención a algunos grupos en situación de vulnerabilidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-15)Las políticas de control migratorio que han adoptado los Estados en los últimos años, a fin de hacer frente a la grave crisis de movilidad humana, se han traducido en la adopción de medidas que transgreden el derecho a ... -
Estudio de los "acuerdos tácitos" : hacia el surgimiento de su método de reconocimiento en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-10-14)Culminada la guerra del Pacífico Perú y Chile celebraron, en el año 1883, el tratado de Ancón; y con esto Tarapacá fue cedida a Chile. Por su parte Tacna y Arica fueron cedidas por 10 años a Chile, tiempo después del ... -
Estudio de los derechos lingüísticos en la prestación de los servicios públicos en Perú: Propuesta del concepto Impedimento lingüístico y la aplicación del Test de impedimento lingüístico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-02-14)El presente trabajo de investigación tiene por objeto estudiar la falta de acceso a los servicios públicos en las lenguas originarias dentro de las entidades de la Administración Pública con la finalidad de que nuestro ... -
Estudio sobre la validez de los estados de emergencia que restringen derechos decretados en el Perú entre 2000 y 2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-03)En el Perú, los estados de emergencia que restringen derechos son una materia poco estudiada, a pesar de que su aplicación es común. En esta tesis pretendo dimensionar la situación de la validez de los estados de emergencia ... -
Etiquetado de alimentos transgénicos: problemática y recomendaciones para su implementación en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-05-25)En la actualidad, es posible, mediante técnicas provenientes de la biotecnología moderna e ingeniería genética, manipular y/o modificar la estructura genética de cualquier ser vivo (animales, plantas y/o microorganismos) ... -
Evaluación de razonabilidad de despido como sanción en el análisis de despidos fraudulentos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-18)El objetivo del presente trabajo es analizar el despido fraudulento considerándose como un tipo de despido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Al respecto, se evalúa si nos encontrábamos frente a un despido ... -
La evaluación del impacto ambiental y su relación con la evaluación ambiental estratégica y el ordenamiento territorial en proyectos de inversión de gran escala: el caso de los proyectos Conga e Inambari
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-10-17)En el Perú, a lo largo de los años, vemos que el inicio o el desarrollo de los proyectos (o megaproyectos) de inversión atraviesan por una serie de dificultades para llevarse a cabo o concretarse. Dichas dificultades, ... -
El eximente de "obediencia debida" en el derecho penal peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-05-30)Por obediencia debida se entiende el cumplimiento del subordinado de una orden que proviene de su superior jerárquico, cuando éste ordena en el círculo de sus atribuciones y en la forma requerida por las disposiciones ... -
Expediente 00008-2022-PI/TC. Caso de la reforma de la Ley Universitaria
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-08)El derecho a una educación universitaria de calidad al igual que otros derechos fundamentales, pueden ser impactado negativamente por decisiones erróneas del Tribunal Constitucional. La educación como derecho fundamental ... -
Expediente 00581-2019: Anulación del laudo arbitral por falta de motivación según el artículo 63 numeral 1 inciso b) del DL 1071
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-19)El presente informe versa sobre el análisis realizado a la resolución N°7 del expediente 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 emitida por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, ... -
Expediente 00853-2015-PA/TC (Caso Hermanas Cieza vs. UGEL-Utcubamba)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-08)El presente trabajo centra su análisis en el Caso Hermanas Cieza y la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (Exp.00853-2015-PA/TC). A partir de ello, se abordan los problemas de forma y, en mayor medida, los ... -
Expediente 581-2019: Anulación del laudo arbitral por vulneración al derecho de motivación de las resoluciones previsto en el literal b) inciso 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-11)El presente informe refiere a la sentencia de anulación de laudo recaída en el expediente 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la cual se declaró ... -
Expediente arbitral seguido entre el Consorcio de Alimentos SAC y el PRONAA
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-04)El presente versa sobre una controversia sometida a arbitraje entre el Consorcio de Alimentos SAC (en adelante, EL CONTRATISTA) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (en adelante, LA ENTIDAD). La controversia ... -
Expediente No 0005-2016-PCC/TC: Caso de las Resoluciones Judiciales en Materia de Pesquería
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-08)El manejo de los recursos hidrobiológicos requiere de medidas que garanticen la protección y conservación en el largo plazo. Para ello, será necesario que la explotación de dichos recursos se desarrolle en un sistema de ...