Browsing Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social by Title
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El diálogo social tripartito en el Perú y la eficacia del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo como mecanismo para alcanzar el trabajo decente
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-22)El diálogo social tripartito es un proceso que se gesta por la necesidad de enfrentar las problemáticas laborales desde la perspectiva de los actores involucrados en las relaciones de trabajo: trabajadores, empleadores ... -
Empleabilidad e inclusión laboral de las personas trans: promover medidas para la inserción en el trabajo en igualdad de condiciones y libre de discriminación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-07-15)El presente trabajo de investigación expone la problemática que existe para las personas trans su empleabilidad e inserción laboral, cuyo objetivo general es exponer la discriminación de la que son víctimas por su identidad ... -
La estabilidad laboral reforzada de la madre gestante: naturaleza jurídica y efectos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-01-29)Hablar de la mujer en el mundo del trabajo, trae al pensamiento los problemas sociales y jurídicos frente a los cuales, con su incorporación se ha debido enfrentar. Así, vienen al pensamiento el denominado “techo de cristal”, ... -
Excepciones a la jornada de trabajo: límites y alternativas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-05-06)Esta tesis versa sobre la validez de las excepciones a la jornada de trabajo desde la perspectiva constitucional y supraconstitucional, en la medida que existe una normatividad laboral peruana que permite exceptuar de ... -
La extinción individual del contrato de trabajo por causas económicas, estructurales y tecnológicas en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-11-12)En la presente Tesis se analiza la vinculación entre la situación económica u organizacional de la empresa en el Perú, y el cumplimiento de las obligaciones del empleador con relación a la contratación de personal. Así, ... -
"La feminización de los regímenes laborales especiales en el Perú y su regulación: en búsqueda de un cambio"
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-04-27)La presente tesis tiene por objeto abrir y desarrollar una nueva línea de investigación, enfocando la regulación de ciertos regímenes laborales especiales (RLE) desde el punto de vista de la mujer y desde la crítica de ... -
“El fomento de la negociación colectiva y el Estado peruano”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-11-16)La presente tesis realiza una labor de introspección en el sistema jurídico laboral vigente, a fin de determinar las posibilidades reales que este ofrece para el ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical en ... -
La garantía del derecho fundamental a la pensión en los regímenes previsionales de los Decretos Leyes 20530 y 19990: Ejecución judicial oportuna, sencilla y eficaz
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-28)La presente investigación asume el derecho a la pensión como fuente generadora de derechos y obligaciones, con la finalidad de poder garantizar la protección judicial y la justiciabilidad en favor de los pensionistas ... -
Gestión de calidad de la justicia laboral: resultados de su implementación en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en el año 2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-05-30)Considerando que el trabajo decente tiene estrecha correlación con el desempeño de la judicatura laboral, en este trabajo de investigación se evalúa los resultados de la aplicación, en la Corte Superior de Justicia de ... -
El Grupo de Empresa Laboral: Aspectos individuales y colectivos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-22)Los grupos de empresas constituyen una realidad empresarial que se ha consolidado como una de las figuras jurídicas que conforman el fenómeno de concentración empresarial, cuyo auge ha ido incrementándose hasta la ... -
Ideando una protección efectiva al Derecho a la Seguridad Social de los repartidores por aplicativo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-11-23)La presente tesis analiza el derecho a la seguridad social de los repartidores por aplicativo en el Perú. El servicio de entrega a domicilio mediante el uso de plataformas digitales es un novedoso modelo empresarial que ... -
Impacto de la regulación sobre servicios mínimos en la efectividad del derecho de huelga en el ámbito del sector privado, Perú, 2014-2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-12-09)El análisis de las comunicaciones de huelga del sector privado y de alcance nacional presentadas durante el periodo 2014-2019 refleja que el principal motivo para que la Autoridad Administrativa de Trabajo declare su ... -
Impacto, desde una perspectiva de género, de la discriminación remunerativa en las pensiones de jubilación del sistema privado de pensiones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-13)En la presente tesis se analizó cómo es que los efectos de la discriminación remunerativa basada en el género pueden llegar a impactar y ser derivados en las pensiones de jubilación del Sistema Privado de Pensiones que ... -
Las implicancias de la reincorporación laboral y la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores en el sector público
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-12-12)El presente trabajo de investigación busca brindar una solución armónica a los supuestos de reincorporación laboral en el sector público, a efecto de que pueda haber una compatibilización entre las normas del régimen ... -
Indemnizaciones adicionales reclamadas a causa de un despido arbitrario. Fundamentos acerca de su viabilidad en nuestro ordenamiento jurídico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-06-09)La presente investigación toma como punto de partida el análisis del despido como causa de extinción del vínculo laboral, primero desde una perspectiva histórica en nuestro ordenamiento jurídico (tanto a nivel constitucional ... -
La infracción administrativa laboral
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-04-09)Es precisamente esa ausencia de sistematicidad de la parte general del procedimiento administrativo sancionador laboral, la que ocasiona que muchas veces la Autoridad Administrativa de Trabajo tenga que “hacer camino al ... -
La inspección del trabajo peruana desde el estudio de los "principios de la OCDE sobre políticas para la mejora de la aplicación y cumplimiento de la regulación"
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-04)La presente tesis busca justificar la importancia de integrar y consolidar la óptica de los "Principios de la OCDE sobre políticas para la mejora de la aplicación y cumplimiento de la regulación" –cumplimiento basado ... -
El ius resistentiae frente al deber de obediencia. Una visión sustantiva y procesal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-03-15)En el presente trabajo se busca abordar el derecho de resistencia a partir, en primer lugar, de una perspectiva sustantiva y, posteriormente, desarrollando las vías y herramientas adjetivas que permitirían su real eficacia. ... -
Los límites a la videovigilancia en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del empleador en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-01)Mediante la presente tesis se analizó la validez e implicancias del uso de la videovigilancia en la relación laboral para control laboral, ya que si bien el uso de dispositivos de videovigilancia en principio son ... -
La lógica del control sobre la huelga: propuesta de un modelo flexible
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-08-20)No obstante que la Constitución Política del Perú reconoce y garantiza el derecho de huelga, la configuración legal de este derecho, tanto en el sector público como en el privado, se ha realizado bajo una lógica del ...