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Los dispute boards: ¿el salvador de las controversias en los contratos de obra?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo de investigación busca analizar el nuevo mecanismo de solución de controversias conocido como Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas (en adelante, JRD) que ha sido recogido en la actual Ley de ... -
Divergencias entre el procedimiento administrativo sancionador de la Ley del Procedimiento Administrativo General y del Reglamento Nacional de Tránsito
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)El problema ocasionado por la regulación del tránsito terrestre de vehículos en Lima Metropolitana es, sin lugar a duda, uno que reviste gran importancia, dado que la labor de creación de estas normas y su efectiva aplicación ... -
¿Efecto derogatorio de normas en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-11)El objetivo central del presente trabajo académico es analizar si la competencia que ostenta la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI cuando declara la ilegalidad de una norma disponiendo su oponibilidad general ... -
Efecto nocivo del modelo de concesión implementado en el sector ferroviario peruano al pretender forzar un proceso competitivo en un mercado aguas abajo: Caso del Ferrocarril Sur - Oriente
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-19)En el presente artículo se analizará los efectos nocivos del modelo de concesión en el sector ferroviario peruano al intentar fomentar la competencia en un mercado aguas abajo. El objetivo general es analizar y describir ... -
Los efectos de aperturar procedimientos administrativos sancionadores caducados
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-11)La presente investigación, tiene por finalidad analizar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, que fue incorporado a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a través del Decreto ... -
La eficacia en actos administrativos de notificación expedidos por medios electrónicos en Sunafil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-09)Con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 003-2020-TR del 14 de enero de 2020 estableció de manera obligatoria, la notificación vía casilla electrónica de las notificaciones en los procedimientos administrativos ... -
La eficacia horizontal en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en materia de protección al consumidor. Análisis de jurisprudencia española en materia de protección al consumidor
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-17)El principal motivo para la realización de este Trabajo Académico fue investigar lo concerniente a los derechos de las personas con discapacidad en las respectivas relaciones de consumo que puedan establecer dentro del ... -
El ejercicio del derecho de defensa del contratista de manera previa a la declaración de nulidad de oficio de los contratos públicos celebrados y regidos por la ley de contrataciones del estado y su reglamento, y sus efectos, en aplicación de las normas comunes del texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo general
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo de investigación busca analizar el ejercicio del derecho de defensa del administrado cuando la Administración, por causas concretas, pretende declarar la nulidad de oficio de un acto, concretamente, ... -
¿Las empresas públicas cumplen con el rol subsidiario?: el caso de Adinelsa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-19)El presente artículo desarrolla el tema del principio de subsidiariedad reconocida constitucionalmente y el cumplimiento de este en el ejercicio de las actividades empresariales de las empresas públicas, específicamente ... -
¿En qué medida el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobada con la Resolución N.º 008-2020-JNJ, transgrede lo dispuesto por el numeral 2 del artículo II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-27)En el presente trabajo se analizará el procedimiento administrativo disciplinario denominado “inmediato” y que se encuentra regulado en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, ... -
¿En qué medida la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N.o 27806, se complementa con lo dispuesto en la Ley General de Salud, Ley N.o 26842, garantizando el Derecho fundamental al acceso a la información?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-26)El presente trabajo pretende exponer algunos casos en los cuales el administrado requiere documentos que considera de público conocimiento, en mérito a la ley de Transparencia y Acceso a la Información, y por cuanto ... -
Entre anuncios y principios: La publicidad bajo la lupa de la CCD y el desafío de la adecuación social
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)Este artículo académico se adentra en el principio de adecuación social, explorando su normativa, las posibles infracciones y, sobre todo, los desafíos que estas plantean. Se examinará la teoría relacionada con la ... -
El equilibrio económico financiero del contrato y las prestaciones adicionales en las contrataciones del Estado: a propósito de las materias no sujetas a los mecanismos de solución de controversias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)Dada su relevancia social y económica, las políticas y normativa en materia de compras públicas no se reducen a simplemente una cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no ... -
¿Es posible establecer la naturaleza indemnizatoria de la “satisfacción patrimonial” otorgada al consumidor afectado como producto de la imposición de una medida correctiva reparadora sobre el proveedor?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)Al día de hoy, existe una inclinación de parte de la comunidad de jurídica de cuestionar asuntos que tienen que ver tanto con los proveedores como consumidores en una relación de consumo, sobre la cual el Estado tiene ... -
¿Es posible la inaplicación con alcance general de Barreras Burocráticas carentes de razonabilidad?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-26)El derecho constitucional a la libre iniciativa privada, libertad de empresa y la libre competencia no deben contravenir el interés público; por ello, es necesario que la administración pública establezca medidas como ... -
La esperada reglamentación de la generación distribuida: un análisis del proyecto de Decreto Supremo para sugerencias o comentarios aprobado por Resolución Ministerial N° 292-2018-MEN/DM.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-18)En el presente trabajo se aborda la importancia de regular adecuadamente la Generación Distribuida en el Perú. De esta manera, se realizó una revisión del modelo regulatorio propuesto por Chile en materia de Generación ... -
El estándar de la motivación en los laudos arbitrales bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-13)El estándar de la motivación de los laudos arbitrales ha sido motivo de múltiples reflexiones y críticas respecto a su alcance. En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad enmarcar el análisis ... -
Examen de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad administrativa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)¿Existe incertidumbre en el administrado respecto del reconocimiento de la aplicación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad administrativa en nuestro ordenamiento jurídico peruano? Esta es la ... -
Existencia de armonización entre la Política Nacional de Indecopi y las decisiones de sus órganos resolutivos en materia de discriminación en el consumo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente trabajo versa sobre el planteamiento de la posibilidad de que exista una armonía y/o interconexión entre todo lo que se dispone en la Política Nacional de Protección al Consumidor de la cual el Indecopi como ... -
La expropiación indirecta en el ordenamiento jurídico peruano: un análisis a partir de la revocación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)La expropiación forzosa o directa es una figura jurídica, en la que se restringe el derecho de propiedad; transfiriendo forzosamente la propiedad privada al Estado. No obstante, esta figura no alcanza a numerosas ...