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¿Nos examinan igual? El criterio en la aplicación del Principio de Predictibilidad o Confianza Legitima en los pronunciamientos del Tribunal de Contrataciones del OSCE
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-09)El análisis de la aplicación del principio de predictibilidad o confianza legítima en las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, ya sean derivadas de un procedimiento administrativo sancionador o de un ... -
La nulidad de oficio del contrato administrativo como potestad discrecional de la administración en el marco de las contrataciones del estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-08)En el presente trabajo académico se desarrolla un análisis del conflicto que se origina en la redacción de la normativa de contratación estatal peruana, referente a la nulidad de oficio del contrato administrativo, esto ... -
La nulidad y la revocatoria del acto administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General y en el procedimiento administrativo tributario
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)En el presente informe, se analizarán dos de los más importes potestades de control de los Actos Administrativos con las que cuenta la Administración, nos referimos a la nulidad y revocación. Nuestra finalidad es evaluar ... -
La nulidad y vicios en los procedimientos de fiscalización administrativa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-06-28)El presente trabajo de investigación me permitirá profundizar en la potestad fiscalizadora y sancionadora de la Administración, en su desarrollo en los últimos años, resulta interesante poder revisar como las diversas ... -
¿Opciones sin limitaciones? Apuntes sobre la vulneración al derecho de libre elección de los consumidores a través de cláusulas abusivas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)Con el fin de concurrir en un determinado mercado, los agentes económicos se valen de distintas estrategias comerciales dinámicas para que su oferta sobresalga por encima de la de sus competidores. Sin embargo, dicha ... -
Las Organizaciones de Usuarios de Agua y el Estado como garante de la prestación privada de suministro de agua
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente trabajo expone el marco jurídico especial que regula a las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA). Identifica cual es la naturaleza jurídica que ostentan, los órganos que la integran y la función que ... -
El pase a retiro por causal de Renovación de Cuadros en la Policía Nacional del Perú en perspectiva comparada: ¿Discrecionalidad administrativa o arbitrariedad?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El presente trabajo de investigación consiste en el análisis de la causal del pase a retiro por la causal de Renovación de Cuadros en la Policía Nacional del Perú, el cual es abordada desde una perspectiva comparada con ... -
El patrimonio histórico inmueble de interés público: intervención administrativa general y el especial ámbito competencial del Ministerio de Cultura
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente artículo de investigación desarrolla al patrimonio histórico inmueble desde su delimitación constitucional hasta su desarrollo en la normativa legal especial y reglamentaria; así como, su importante relevancia ... -
Pertinencia de la instauración del control de concentraciones empresariales en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)La implementación de un régimen de control de concentraciones empresariales en el Perú ha tenido un fuerte rechazo desde un sector mayoritario de la academia y desde ciertos sectores de la Administración Pública. Esto, ... -
La posible (y necesaria) actividad empresarial de las universidades públicas, como entidades públicas sujetas al principio de subsidiariedad estatal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)Las Universidades Públicas son definidas por la Ley Universitaria vigente, como personas jurídicas de derecho público. Ello implica que sean consideradas como Entidades Públicas, según la definición utilizada por el ... -
Potestad sancionadora de los organismos reguladores: autonomía vs. principio de reserva de ley
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)El presente trabajo académico tiene como objetivo analizar si, en el ordenamiento jurídico peruano, la habilitación que tienen los Organismos Reguladores para emitir sus propios reglamentos de sanciones e infracciones, ... -
La prescripción y la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad: contradicciones entre los procedimientos especiales y la norma común regulada en la Ley del Procedimiento Administrativo General
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente artículo tiene por objetivo evaluar dos instituciones concretas del derecho administrativo que tienen como principal finalidad evitar que la entidad administrativa impute responsabilidad y sancione al administrado ... -
Principales consecuencias del incumplimiento en las obligaciones contractuales de la contratación administrativa en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-19)En el presente trabajo se analizarán consecuencias contractuales y extracontractuales en los casos de incumplimiento dentro de los contratos administrativos. Se analizará tanto doctrina para la descripción de ... -
El principio de culpabilidad en el procedimiento administrativo sancionador peruano: El caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente trabajo busca responder a la interrogante de si es factible prescindir del principio de culpabilidad en los procedimientos sancionadores, analizando para dicho fin el marco normativo de protección del medio ... -
El principio de culpabilidad y su problemática aplicación en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)La emisión del Decreto Legislativo 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, representa un cambio relevante respecto a los principios aplicables a los procedimientos administrativos ... -
El principio de oportunidad en el derecho administrativo sancionador peruano: Análisis de la normativa sectorial que regula criterios de oportunidad en el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Transporte de Uso Público, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)De la revisión de la normativa sectorial emitida recientemente se puede constatar que por vía legal o reglamentaria se ha atribuido a algunas entidades de la Administración Pública la facultad para no dar inicio a un ... -
El principio de reserva de ley en la tipificación de infracciones administrativas del régimen administrativo sancionador de los prestadores de servicios turísticos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo tiene como finalidad analizar el principio de reserva de ley en el régimen administrativo sancionador de los prestadores de servicios turísticos establecido en la Ley N° 28868, Ley que faculta al ... -
El Principio de Subsidiariedad en la jurisprudencia del Indecopi
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-04)El presente trabajo de investigación busca plasmar un análisis, a través del desarrollo de distintos casos, de la estrecha interpretación que se le brinda al concepto vinculado a la actividad empresarial del Estado en ... -
El principio de subsidiariedad en las actividades prestadas por las municipalidades
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)El presente trabajo aborda el análisis del principio de subsidiariedad en las actividades realizadas por las municipalidades que se encuentran bajo la libre iniciativa privada. Esto se encuentra relacionado con el modelo ... -
El principio de tipicidad como límite en la labor de tipificación de sanciones delegada a la administración pública
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)La posibilidad de colaboración reglamentaria que ofrece el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en la labor de tipificación de sanciones, no admite un ejercicio sin límites; por el contrario, exige el respeto por los ...