Browsing by Author "Huapaya Tapia, Ramón Alberto"
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Divergencias entre el procedimiento administrativo sancionador de la Ley del Procedimiento Administrativo General y del Reglamento Nacional de Tránsito
Zorrilla Nieto, Rolando (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)El problema ocasionado por la regulación del tránsito terrestre de vehículos en Lima Metropolitana es, sin lugar a duda, uno que reviste gran importancia, dado que la labor de creación de estas normas y su efectiva aplicación ... -
Empresas estatales peruanas de generación eléctrica bajo la mira: un análisis desde el principio de subsidiariedad
Calderón Rojas, Ximena Raquel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-09-25)El objetivo del presente trabajo es desarrollar una respuesta ante la interrogante de si las empresas estatales de generación eléctrica cumplen o no un rol subsidiario en dicho mercado, a la luz del principio de ... -
Examen de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad administrativa
Sinche Salvatierra, Isis Milagros (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)¿Existe incertidumbre en el administrado respecto del reconocimiento de la aplicación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad administrativa en nuestro ordenamiento jurídico peruano? Esta es la ... -
"Fundamentos para la construcción de un concepto objetivo de servicio público económico a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (años 1996 a 2016)"
Puicón Che, Carlos Daniel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-01-25)La teoría del servicio público ha servido como sustento para la intervención del Estado en la actividad económica, respecto del cual no se ha tenido una definición unívoca sino que se ha presentado a través de la historia ... -
Informe jurídico sobre la problemática de la motivación en los laudos arbitrales: un análisis del recurso de anulación por motivación inexistente recaído en la Resolución N° 7 del Expediente N° 00581-2019-0-1817-SP-CO-02
Flores Zorrilla, Nataly Violeta (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-02-28)La problemática del análisis de la motivación de los laudos arbitrales en los recursos de anulación ha conllevado a innumerables debates al respecto. Estando a lo mencionado, en el presente informe jurídico se procederá ... -
Informe jurídico sobre la Resolución N° 124-2022-OSGSE/ DSHL: Las instalaciones inactivas en el artículo 217 del Reglamento de Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos
Jiménez Arrieta, Yoel Josafat (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-07)El presente trabajo se desarrolla en el marco de un Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) a la empresa Pacific Stratus Energy S.A., ... -
Informe sobre el Expediente de Relevancia Jurídica No. 003- 2005/CLC, E-1505: procedimiento administrativo sancionador contra CONSETTUR Machupicchu S.A. iniciado de oficio en mérito de la denuncia presentada por la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco por la presunta conducta de abuso de posición de dominio.
Martinez Rosado, Natalia (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-20)En el presente informe de relevancia jurídica se analiza el procedimiento administrativo sancionador iniciado en 2005 por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI contra el Consorcio de ... -
Informe sobre el expediente de relevancia jurídica N° 0006-2020-PI. Demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 31018
Velarde Ferreyros, Sebastián (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-02-08)El presente Informe contempla un análisis de los principales aspectos jurídicos del Expediente N° 0006-2020-PI. En este, el Tribunal Constitucional analiza la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder ... -
Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica N° 00949-2011-0-1801-JRCA- 16, E-2777, relativo a la demanda contencioso administrativa interpuesta por Savia Perú S.A. contra la SUNAT y el Tribunal Fiscal respecto al ejercicio del derecho al crédito fiscal
Huaroc Chacon, Camilo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-02-27)La controversia analizada se centra en el IGV aplicado al sector de hidrocarburos peruano, con énfasis en los contratos ley y el papel de Perúpetro en dicho sector. Este caso es relevante debido a la importancia en ... -
Informe sobre expediente de relevancia Jurídica N°160- 2018: Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado por SUSALUD en contra de Rímac Seguros y Reaseguros
Rivera Vásquez, Jimena (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-20)La investigación se justifica en la relevancia práctica de la discusión de los problemas jurídicos encontrados en el expediente. Por un lado, aquellos relacionados al Derecho Administrativo, Constitucional y de Protección ... -
Informe sobre Expediente N° E-2715
Pacheco Palomino, Walter Jesús (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-11-09)En el presente informe se hace un recorrido a lo largo de un procedimiento administrativo sancionador donde se analizara problemas jurídicos surgidos a lo largo del procedimiento, los argumentos presentados por las partes ... -
La potestad sancionadora municipal y las principales figuras administrativas inmersas en ella : propuesta de norma base de procedimiento administrativo sancionador para las municipalidades peruanas
Montenegro Monteza, Favio Martín (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-09-07)La tesis elaborada busca determinar el grado de cumplimiento de la Constitución, la Ley No. 27444 (en adelante, “LPAG”) y los criterios del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora ... -
Una propuesta de reinterpretación del principio de subsidiariedad para el estudio de la actividad empresarial del estado en el sector hidrocarburos: análisis del caso del Lote 64 (Bloque Morona)
Abusada Chehade, Flavia María (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-01-24)La presente investigación se centra en el análisis del principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú de 1993 y su alcance en una Economía Social de Mercado. Además, se ... -
¡Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre! El principio de indivisibilidad en la evaluación ambiental: un análisis para la determinación de su alcance
Mendoza Benza, Mariana Raquel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-05-24)Esta investigación gira en torno al Principio de Indivisibilidad en la Evaluación Ambiental, el cual exige que todos los componentes que integran un proyecto sean evaluados de manera conjunta, con la finalidad de realizar ... -
Una reflexión sobre la aplicación del análisis de impacto regulatorio por parte de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, conforme a su calidad de regulador, en el Sistema Financiero
Flores Ligarda, Cristina (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de que las entidades que cumplen una función reguladora, entendiendo la misma bajo una concepción amplia, adopten las herramientas pertinentes para la llevar ... -
El régimen de utilización de aguas públicas en el Perú: estudio sobre la naturaleza concesional de la licencia de uso de aguas
Mendoza Flores, Santos Ernesto (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-07-31)Una lectura sistemática de la Constitución Política de 1993 y las leyes de recursos naturales demuestran que el agua es un recurso natural y bien demanial, entendido así como un bien de dominio público funcionalizado ... -
Sacando el beneficio a la actividad minera : la concesión de beneficio del Código de Minería de 1900 hasta el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería
Mutsios Ramsay, Milagros (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-10-01)La industria minera está presente en el Perú desde el inicio de su historia y la promoción de su ejecución sigue generando un impacto positivo en nuestra economía hasta la fecha. Por esta razón, profundizar el estudio ...