Browsing 5. Segunda Especialidad by Subject "Administración de justicia--Perú"
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Análisis de las implicancias de la cosa juzgada en el sistema judicial civil peruano a partir de los amparos contra resolución judicial
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-28)A través del presente trabajo, se busca hacer un análisis de una figura muy controversial en nuestro ordenamiento jurídico: el amparo contra resolución judicial. Es importante entender sus implicancias y la forma en que ... -
Las audiencias virtuales en tiempos del COVID: Hacia una igualdad tecnológica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-24)La pandemia generada por el virus SARS-CoV2 y el aislamiento social, han generado un mayor reto en la administración de justicia, permitiendo que hoy, se hable con más fuerza, de una justicia digital caracterizada por ... -
Competencias de las Rondas Campesinas Autónomas en el marco de las sentencias del Tribunal Constitucional del 2020 al 2021 y el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 de la Corte Suprema del Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-21)El 23 de julio del 2020, se emitió la sentencia 468/2020 por el Tribunal Constitucional del Perú, la cual desconoció las competencias de las Rondas Campesinas Autónomas toda vez que se consideró que la Ronda Campesina ... -
Constitucionalidad de la gratuidad de justicia en los procesos constitucionales en el Perú: Avances de nuestro Código Procesal Constitucional para garantizar el acceso a la justicia constitucional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-09)En el Perú, toda persona que inicia un proceso judicial, debe tener presente que existen gastos que, directa o indirectamente, tendrá que internalizar; sin embargo, aparentemente, dicha afirmación colisiona con la presencia ... -
El control del juez de los acuerdos arribados en el marco de la conclusión anticipada
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-05)Este artículo tiene como objetivo analizar los límites del control judicial sobre los acuerdos arribados por las partes dentro de la conclusión anticipada, específicamente, en el supuesto en que el juez rechaza la pena ... -
Los efectos de la pandemia en las actuaciones judiciales: desnaturalización del principio de publicidad procesal en el desarrollo de audiencias virtuales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)Este artículo aborda los desafíos del principio de publicidad procesal en el contexto de las audiencias virtuales en el sistema judicial peruano. Se inicia con una revisión de la importancia del Estado de derecho y la ... -
La modificación del plazo para interponer recurso impugnatorio en el procedimiento sancionador por comisión de infracción leve en el régimen disciplinario de las escuelas de formación policial
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-07-22)La investigación estudia el procedimiento administrativo seguido ante la comisión de una falta leve dentro del Régimen Disciplinario de las Escuelas de Formación Policial de todo el Perú, cuestionando el plazo que se le ... -
Perú sin corrupción “Una lucha entendida desde el orden constitucional”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-05)Cada año las consecuencias negativas que produce la corrupción en nuestro país resultan siendo más graves, al grado de generar un debilitamiento profundo en las autoridades, instituciones públicas, desconfianza en ... -
El peso de la Ley: Impacto de la política pública de salud mental vinculada con los operadores de justicia en la calidad del sistema judicial peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-09-18)Este artículo busca determinar el vínculo que existe entre las políticas de salud mental y la administración de justicia por parte de los operadores de justicia: jueces, abogados y practicantes, en el ejercicio de ... -
Pluralismo jurídico igualitario y diálogo intercultural horizontal en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)La investigación parte del auténtico problema latinoamericano de la pluralidad jurídica o diversidad de sistemas normativos que coexisten dentro de nuestro territorio peruano, la cual nos permite apreciar que el monismo ... -
El principio de buena administración y la facultad discrecional en la renovación de cuadros de oficiales de la Policía Nacional del Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, en sus diversas sentencias e informes, respectivamente, han determinado que en el procedimiento de renovación de cuadros, se ha vulnerado, entre otros, los derechos ...