Browsing Escuela de Posgrado by Author "Cairampoma Arroyo, Vicente Alberto"
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Alternativas para la implementación del Libro de Reclamaciones en los establecimientos comerciales abiertos al público sin recurrir al procedimiento administrativo sancionador
Álvarez Suárez, Phillip (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-15)El Código de Protección y Defensa del Consumidor introdujo el Libro de Reclamaciones, el cual, es concebido como un instrumento que permite a los consumidores presentar una queja o reclamo en el preciso momento en que ... -
Análisis de la declaración de nulidad sobre las decisiones de las entidades del estado en la fase de ejecución contractual, dentro del marco de la contratación pública
Quispe Lima, Frank Anthony (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-09-03)Esta investigación aborda un problema recurrente en la ejecución de los contratos públicos: la posibilidad de la Entidad de declarar la nulidad de oficio de las decisiones adoptadas durante la ejecución contractual. Por ... -
Análisis de la eficiencia de la potestad sancionadora de INDECOPI y de los Colegios de Notarios en la protección del consumidor de servicios notariales
Gutiérrez Guerrero, Miguel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-21)Today, Peruvian legislation has an exorbitant amount of laws, which is why it is not uncommon to find that in a specific subject there is more than one legislation, precisely this work will be responsible for analyzing why ... -
La asociación público privada como alternativa de solución de los problemas de distribución de agua potable en la ciudad de Lima
Ramirez Trujillo, Natalia Mia (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-06-19)En el mundo existen en la actualidad aproximadamente 850 millones de personas que no cuentan con acceso al agua potable, y 2500 millones sin servicios básicos de desagüe y alcantarillado. Dichas carencias generan altas ... -
Autonomía institucional de los Organismos Reguladores de Servicios Públicos en el Perú, evaluada a partir del estatuto jurídico de su consejo directivo
Abregú Calderón, Pabel Soyim (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-01-22)A fines del siglo pasado se crearon los organismos reguladores de los servicios públicos: Ositran, Osinergmin, Osiptel y Sunass, en el contexto de un proceso orientado a la privatización y concesión de la infraestructura ... -
Las cajas municipales de ahorro y crédito y su cuestionamiento por ser sociedades anónimas de derecho público o derecho privado en el Perú
Ayma Acurio, Fiorella Denisse (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-12-03)La determinación de la naturaleza jurídica de las Cajas Municipales en la actualidad es un problema que está acarreando un manejo deficiente de las Cajas Municipales, lo cual está generando una inestabilidad dentro de ... -
Las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú, importancia y necesidad de un nuevo modelo de supervisión
Morales Yataco, Juan Joans Christian (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-10-19)Con una legislación de mas de 30 años de antigüedad, las Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro país han estado bastante olvidadas desde el punto de vista legislativo. Este abandono claramente ha sido utilizado por ... -
Eficacia de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo como mecanismos de simplificación administrativa en procedimientos administrativos sobre licencias de edificación en la Municipalidad Metropolitana de Lima
Malca Suárez, Dulmer (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-12)El presente trabajo de investigación pretende analizar la eficacia de dos mecanismos de simplificación administrativa empleados en los procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación tramitados ante la ... -
La eficacia del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias empresariales a la luz de la teoría contractual y la teoría jurisdiccional sobre su naturaleza jurídica.
Zúñiga Maravi, Rigoberto Jesús (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-02-11)He tenido la suerte de conocer el mundo del arbitraje desde mis inicios en la práctica del Derecho, desde mis segundas prácticas pre profesionales en 2008 empecé a trazar un camino constante en el conocimiento del derecho ... -
Un enfoque utilitarista benthamita de temas tributarios aduaneros en política jurisdiccional
Terrones Linares, César Augusto (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-03-09)¿Cómo resuelven los jueces? ¿Por qué eligen una interpretación en vez de otra? ¿Cuál es la razón por la que, al decir de los especialistas, prevalece la interpretación literal? Éstas son preguntas insondables. Para ... -
El fraccionamiento indebido en la contratación de servicios públicos de telecomunicaciones por montos menores a las 8 UITs
Chávez Chávez, Azalea Elena (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-12-03)El objetivo de este trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si las entidades públicas están fraccionando indebidamente sus contrataciones de servicios públicos de telecomunicaciones, mediante la realización ... -
Garantía del derecho a la reparación en el marco de normas contenidas en el código de protección y defensa del consumidor
Rodriguez Castillo, Karen Milagros (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)El Tribunal Constitucional reconoce a favor de los consumidores el derecho a la reparación, lo hace al interpretar el artículo 65 de la Constitución, sustentando una pluralidad de principios, dentro de los que se encuentra ... -
Implementación del modelo de prevención anticorrupción en las empresas que contraten con el estado
Vega Pauyac, Max Harold (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)El presente trabajo tiene por finalidad proponer la creación de un sistema mixto para la implementación del modelo de prevención o compliance anticorrupción. Como se verá a lo largo de la investigación, el Perú tiene un ... -
Implementación del proceso de consulta previa para los contratos de licencia de hidrocarburos firmados después de la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT en el ordenamiento jurídico peruano y antes de la promulgación de la legislación nacional sobre consulta previa en el Perú
Sáenz Delgado, Alfredo David (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-10)El presente trabajo aborda la problemática existente en el Perú que surgió a partir de febrero de 1995, en que el Convenio N° 169 se incorporó a su legislación. Ello, por cuanto numerosos proyectos hidrocarburíferos ... -
Nuevas Estrategias para la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en las pequeñas y micro empresas, a través de la implementación de factores de evaluación en las Contrataciones Públicas en el Perú
Zorrilla Garay, Gladys Vanessa (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-12-14)La motivación del presente documento parte de un contexto social adverso entre empresa y estado, producto de los últimos acontecimientos de corrupción revelados, así como la grave situación de informalidad empresarial y ... -
Políticas de gobierno corporativo en la gestión del agua como herramienta para prevenir conflictos sociales mineros asociados al agua: casos Cerro Verde y Quellaveco
Reyes Gutiérrez, Sandra Yvette (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-11-05)El recurso hídrico está ligado a todas las actividades humanas ya que es el insumo primordial para la existencia y desarrollo de la vida. Lo mismo se aplica para la existencia y desarrollo de las actividades productivas ... -
El régimen de financiamiento de la empresa estatal de Distribución Eléctrica: Análisis de su inclusión en el Sistema Nacional de Endeudamiento, a propósito del Artículo 60° de la Constitución Política del Perú
Cornejo Pareja, Vicky Daniela (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-09-26)El presente trabajo de investigación analiza el régimen de financiamiento de la empresa estatal de Distribución Eléctrica establecido en el Sistema Nacional de Endeudamiento. Para ello, se verifica si las condiciones de ... -
Tarjetas de crédito … ¿es posible negar su contratación a personas con discapacidad visual?
Rodrigo Castillo, Judith (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-08-22)Para calificar una práctica como un supuesto de discriminación en el consumo, no solo es necesario verificar que el supuesto aplicado implique un trato discriminatorio, es decir, identificar que el trato desigual se ... -
La transformación de la actuación del estado en la actividad de transporte aéreo de pasajeros
Chumpen Amaro, Lizandro (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-06-04)El servicio de transporte aéreo de pasajeros en el Perú constituye una actividad de interés general que requiere una especial promoción del Estado. En su momento, la creación de la empresa estatal Tans (1963-2006) significó ...