Browsing Derechos Fundamentales y Constitucionalismo en América Latina by Title
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La facultad del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de sus Sentencias : análisis desde la cosa juzgada
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-11)La facultad del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de sus resoluciones ha sido aplicada por el mencionado órgano jurisdiccional en diversas oportunidades, sin embargo, aún se mantiene una extensa discusión sobre ... -
La falta de tutela jurisdiccional efectiva en el tratamiento de casos de violencia sexual a colectivos trans
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-05-31)La tutela jurisdiccional es el derecho fundamental de cualquier justiciable a obtener una respuesta eficiente del Estado frente a la vulneración de sus derechos (acceso a la justicia, juez imparcial predeterminado por ... -
Feminismo para todas: mujeres y diversidad cultural
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-03-07)Desde la década de los 70 han resurgido los movimientos feministas en el Perú, los cuáles han influido en los principales cambios normativos respecto a los derechos de las mujeres. No obstante, sus discursos respecto al ... -
Hablemos de protesta: un análisis de su reconocimiento en el sistema jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)La protesta es un derecho fundamental que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el Exp. N° 0009-2018-PI/TC; no obstante, esta ha sido merecedora de diversas críticas que ... -
Hacia un modelo de derechos humanos en la garantía del derecho a la salud mental en el constitucionalismo peruano, a propósito del caso de las neurodivergencias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-19)El presente trabajo busca ubicar a la neurodivergencia dentro de la situación del derecho a la salud mental y los modelos de discapacidad en la que se ubicarían. De esta manera, se hace un recorrido del desarrollo ... -
Hacia una constitución diversa: reflexiones en torno a la inclusión de la comunidad LGBT en el texto constitucional peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-20)A lo largo del presente texto se buscará reflexionar en torno a la inclusión explícita de las diversidades de género y orientación sexual en el texto constitucional. Ello como parte de una solución de justicia en términos ... -
Hostigamiento sexual en el trabajo: Un análisis de las motivaciones desarrolladas por SUNAFIL respecto a las responsabilidades de las instituciones empleadoras
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-29)El Tribunal de Fiscalización Laboral se encarga - como instancia excepcional y última en el proceso sancionador administrativo llevado por SUNAFIL - de ratificar o anular las decisiones tomadas por las instancias previas ... -
La importancia de la aplicación del control judicial de constitucionalidad para el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-07)Como bien es sabido, la población LGBTIQ+ ha sido histórica y estructuralmente discriminada en nuestro país. Por tal motivo, la presente investigación surgió como respuesta a las recientes sentencias emitidas por el ... -
La independencia funcional del organismo supervisor de la gestión de las universidades como garantía estatal del derecho constitucional a una educación de calidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)La educación constituye un derecho fundamental que requiere protección constitucional y atención prioritaria del Estado tanto en la elaboración de políticas públicas, como para estructurar eficientes mecanismos de control ... -
Informe Final. Derecho a la educación: alcances de la justicia igualitaria en cuanto a su disponibilidad y accesibilidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-19)El presente artículo académico tiene como finalidad analizar el derecho a la educación y las limitaciones que acarrean en cuanto a la disponibilidad de instituciones educativas y la accesibilidad no solo a través de normas ... -
Invisibilización de la hipersexualización de las mujeres de la selva peruana: una mirada crítica a la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)En el presente artículo se analiza la invisibilización de la hipersexualización de las mujeres de la selva peruana en la Política Nacional Frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030, atendiendo a ... -
¿El juez constitucional es competente para declarar un ECI? La situación de los Establecimientos Penitenciarios en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-07-10)La población penitenciaria ha sido víctima de vulneraciones de sus derechos fundamentales sistemáticamente, no solo por causas de infraestructura o respecto las condiciones en que se encuentran las cárceles en el Perú, ... -
“La justicia restaurativa una cara del derecho del acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes en caso de tentativa de feminicidio íntimo”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-03-07)La respuesta de los aparatos de justicia frente a la problemática de la violencia contra las mujeres como son los casos de tentativa de feminicidio en zonas rurales, se ha caracterizado por no tomar en consideración sus ... -
Ley antitabaco en Uruguay, Perú y Colombia : ¿Cuál es la eficacia de estas legislaciones?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)El presente artículo se va a centrar en descubrir si realmente estos países que son Estados parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS cumplen con las disposiciones de este Convenio y en qué medida lo ... -
Ley Nª 31012: Ley de Protección Policial: Análisis crítico desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-10)El 28 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nª 31012, conocida como Ley de Protección Policial. Ésta norma comprende cambios significativos en materia del uso de la fuerza y de derechos ... -
Limitaciones a los derechos fundamentales del personal policial peruano. El derecho a la libertad de religión en la PNP
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-26)El presente trabajo se justifica en razón de determinar cuáles son los fundamentos para la que el personal policial presente restricciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales tales como el derecho al tránsito, ... -
El matrimonio igualitario y la necesidad de su reconocimiento a nivel normativo en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente artículo académico analiza la situación del reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Perú. Presenta las múltiples iniciativas legislativas que se han dado en nuestro país para ... -
El neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-03-07)El neoconstitucionalismo es la propuesta que involucra pensar los principios como normas de obligatorio cumplimiento de manera sería, los cuales a su vez son la identidad de todo el ordenamiento jurídico que irradian. ... -
Niñas doblemente víctimas en el Abya Yala: Barreras en la atención a los casos de violación sexual hacia niñas a partir de la jurisprudencia en el sistema interamericano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-21)La violencia sexual es una de las formas más severas de violencia que existe. Cuando las víctimas son niñas, se debe advertir que esta violencia se cimenta por la situación en desventaja en la que ellas se encuentran con ... -
Pluralismo jurídico igualitario y diálogo intercultural horizontal en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)La investigación parte del auténtico problema latinoamericano de la pluralidad jurídica o diversidad de sistemas normativos que coexisten dentro de nuestro territorio peruano, la cual nos permite apreciar que el monismo ...