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“Efectos jurídicos de la denuncia de un estado al convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI y/o a los acuerdos internacionales de inversión, que remitan mediante una clausula al CIADI como tribunal de solución de controversias”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-06-19)En los últimos años, se ha dado un proceso de alejamiento de ciertos países sudamericanos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones - CIADI, como son Venezuela, Bolivia y Ecuador, ... -
El estatus legal de Kosovo y sus implicancias para una integración regional en los Balcanes
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-08-19)El presente trabajo tiene como objetivo analizar las implicancias de la determinación definitiva del estatus legal de la provincia de Kosovo como factor de estabilidad que permitiría promover la integración de los países ... -
La exclusión de los bonos de la reforma agraria del ámbito de cobertura de la definición de inversión comprendida en el APC Perú-Estados Unidos: a propósito de la demanda interpuesta por Gramercy contra la República de Perú ante el CIADI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-14)El Perú a la fecha ha suscrito diversos Acuerdos Internacionales de Inversión, incluyendo Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Capítulos de Inversión en el marco de Tratados de Libre Comercio (TLC), siendo uno de ... -
Los fondos soberanos de inversión
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-10-06)Los Fondos Soberanos de Inversión (FSIs) son considerados como uno de los principales actores en la economía internacional al poder impulsar los mercados financieros internacionales y la economía global con sus magnos ... -
El impacto del TLC suscrito por Colombia y Estados Unidos de América: el caso de la protección de los datos de prueba en la Comunidad Andina
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-03-26)Las negociaciones del TLC (Tratado de Libre Comercio) con EE.UU. por parte de Colombia trajeron consigo una serie de consecuencias tanto jurídicas como políticas en lo competente a salud pública. La presente tesis desarrolla ... -
La implementación del tratado de libre comercio Perú-Chile en los despachos de Agro-Exportación en el complejo fronterizo de Santa Rosa-Tacna con relación al control aduanero
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-24)En un mundo globalizado, donde el comercio internacional tiende a una liberalización más profunda, el Perú desde hace algunos años ha entrado a una etapa de apertura y exploración de nuevos mercados, celebrando Tratados ... -
Implementación en el Perú de los estándares internacionales de Basilea referidos a la participación de la deuda subordinada como componente del capital bancario
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-03-02)La investigación analiza cómo ha evolucionado el estándar internacional (“soft law”) sobre la participación de la deuda subordinada como componente del capital bancario y cómo ha sido implementado en el marco de la Ley ... -
Incidencias de la invocación del derecho al agua en arbitrajes ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones: de la demanda por trato justo y equitativo a la demanda reconvencional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-03-22)El presente trabajo de investigación expone uno de los diversos escenarios en donde dos ramas del derecho internacional, las inversiones y los derechos humanos se interrelacionan. Para ello, se parte del supuesto de una ... -
La interpretación del artículo XX del GATT y la discriminación arbitraria o injustificada: una revisión a partir del caso Brasil-neumáticos remoldeados
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-05-16)La participación de los Estados en los Acuerdos Comerciales Regionales y en el sistema multilateral del comercio representado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) puede dar lugar a un posible conflicto de ... -
Las Naciones Unidas y la represión de la financiación del terrorismo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-06-11)Los horrendos sucesos del 11 de septiembre de 2001 acaecidos en Estados Unidos, que conmocionaron a la comunidad internacional, y la persistencia de manifestaciones del terrorismo en diferentes partes del mundo han puesto ... -
El operador económico autorizado en el Perú-balance y sugerencias para su mejora regulatoria
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-12-06)Para el año 2005, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) adoptó el Marco Normativo SAFE con el fin de facilitar y garantizar la seguridad del comercio internacional, fortaleciendo, entre otros elementos, la relación ... -
¿Por qué no extender el principio de inmunidad soberana en los procesos de reestructuración de la deuda externa como derecho de los estados ante los tribunales internos extranjeros? Reflexiones de los casos peruano y argentino ante los reclamos de Elliott y NML Capital.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-24)En el desarrollo del fenómeno de la deuda soberana, la irrupción de los Holdouts o fondos buitres ha generado una catarsis jurídica, en la necesidad de poder limitar su accionar especulativo; en particular, cuando ... -
El proceso de toma de decisiones de la Organización Mundial del Comercio: la falta de transparencia, el desbalance de poderes y el consenso
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-11-09)El proceso de toma de decisiones en la Organización Mundial del Comercio (OMC), regulado en el artículo IX.1 del Acuerdo por el que se establece la OMC, se ha convertido en un aspecto complejo y difícil de ejecutar por ... -
La protección de la propiedad intelectual en el comercio internacional de bienes a través de la aplicación de medidas en frontera.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-02-12)El presente trabajo, a partir de una descripción del marco normativo internacional y las experiencias en su aplicación, explica cómo las medidas en frontera han sido recogidas en la normatividad nacional peruana y expone ... -
Los reglamentos técnicos como restricciones al comercio contrarios al principio de libre circulación de mercancías consagrado en el Acuerdo de Cartagena
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-07-04)Esta tesis busca analizar cómo los reglamentos técnicos, aprobados y aplicados por los Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN), pueden ser considerados como restricciones al comercio incompatibles con el principio ... -
La regulación de las Expropiaciones Indirectas y la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública al interior del ordenamiento jurídico peruano : una aproximación desde el Derecho Internacional de las Inversiones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-02-12)Los Estados a través de la suscripción de instrumentos internacionales en materias de promoción y protección de inversiones, otorgan determinados estándares de tratamiento a inversionistas (ya sean estas personas jurídicas ... -
La regulación del espectro radioeléctrico en el Perú frente al desarrollo de comunicaciones globales en naves y aeronaves
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-28)El presente trabajo consiste en el estudio del uso del espectro radioeléctrico en las comunicaciones globales, impulsados por el desarrollo de la banda ancha, en naves y aeronaves, que está tomando mayor relevancia a ... -
La regulación del soborno transnacional en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-08-02)El presente trabajo aborda el análisis del soborno transnacional como fenómeno corruptor que altera las reglas de juego del comercio internacional, y no solo las que rigen la interacción entre los agentes económicos ... -
Relevancia de la ICANN como entidad rectora de la gestión y solución de conflictos por registros abusivos de nombres de dominio
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-16)El fenómeno de globalización ha significado la reducción tanto de barreras arancelarias como no arancelarias alrededor del mundo, lo cual ha conllevado a intensificación de las operaciones comerciales internacionales de ... -
Rol del amicus curiae en los procedimientos arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones(CIADI) referidos a las expropiaciones en los países en desarrollo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-09-02)La presente investigación busca analizar a través del estudio de varios casos el rol del Amicus Curiae en los procedimientos arbitrales de inversión, y explorar la relevancia de su participación, la cual ha servido para ...