Browsing by Subject "Derecho tributario--Legislación--Perú"
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Alcances de la calificación económica regulada en el primer y último párrafos de la norma XVI del título preliminar del código tributario peruano y conveniencia de regular dicha figura en una norma expresa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-11-26)La calificación económica es una facultad atribuida a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, mediante la cual esta entidad puede determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible ... -
Análisis de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago de las deudas tributarias en atención a la dación del Decreto Legislativo 1421
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-24)En el presente artículo se analiza el tratamiento de la facultad de la administración tributaria para el cobro de las deudas tributarias (potestad de exigir el pago) a través de las diversas modificaciones del Código ... -
Análisis del tratamiento tributario del arrendamiento financiero a la luz de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10577-8-2010
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)En la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10577-8-2010, publicada el 14 de diciembre de 2010, se tienen distintas posturas para determinar el tratamiento tributario de dos operaciones que el contribuyente realiza con una ... -
¿Asistencia Técnica o Servicio Digital?: análisis de los fundamentos legales aplicables para el caso del servicio de orientación técnica a través de correos electrónicos por parte de un proveedor no domiciliado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-07-21)Debido a la velocidad con la que evoluciona la tecnología ahora es posible ofrecer servicios personalizados para atender las necesidades tanto de particulares como de corporaciones en todo el mundo. En este contexto, ... -
Aspectos tributarios de la transmisión del impuesto a la renta mediante el mecanismo del Gross Up
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-07-14)Muchas veces personas jurídicas domiciliadas y no domiciliadas en el Perú celebran contratos entre sí. La persona jurídica no domiciliada se obliga a la prestación de cierto servicio en territorio peruano y, a su vez, la ... -
Breves reflexiones sobre la compensación de pérdidas tributarias en las reorganizaciones societarias según la Casación No. 4015-2014-Lima
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-10)A propósito de la modificación del Artículo 106 de la Ley de Impuesto a la Renta mediante la Ley No. 27356, vigente a partir del 01 de enero de 2001, se prohibió la aplicación de la compensación de pérdidas tributarias ... -
¿Debe mantenerse la norma de subcapitalización en la ley de impuesto a la renta peruana?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-07-23)La investigación presenta un análisis de la situación objetiva de la subcapitalización, revisando los Métodos que se han utilizado para combatirla a nivel mundial, la implementación del enfoque de mejores prácticas de ... -
"El derecho del contribuyente al fraccionamiento tributario"
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-06-06)El presente trabajo parte de la constatación de diversos problemas que se presenta al derecho del contribuyente de poder solicitar un fraccionamiento tributario Art 36° ante la SUNAT cuando existe una falta de capacidad ... -
Entre presunciones y ficciones. Un análisis de la norma antiparaíso prevista en la Ley del Impuesto a la Renta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-05)El presente trabajo analiza el inciso m) del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, dentro de un entorno de adecuación de las normas tributarias peruanas a los estándares y recomendaciones de la Organización para ... -
La ficción jurídica en el impuesto a la renta por los dividendos que se consideran distribuidos por sucursales domiciliadas a favor de personas jurídicas constituidas en el exterior: un análisis en el marco de un estado constitucional de derecho
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-14)En la presente investigación se cuestiona la constitucionalidad del uso de la ficción jurídica como técnica legislativa propuesta por el legislador en el artículo 56 literal e) de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), ... -
¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS? Análisis crítico de la ausencia de plazo para solicitar información cuando la administración tributaria lleva a cabo fiscalizaciones definitivas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-27)Hace más de diez años (en 2007) se incorporó, en el Código Tributario, una regla mediante la cual se limitó el tiempo con el que cuenta la Administración Tributaria para solicitar documentos, con motivo de un procedimiento ... -
Imposición en el Perú a los servicios digitales prestados por empresas de aplicativos no domiciliadas: los casos de Netflix y Airbnb
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-12-11)A raíz de la importancia de la economía digital en el mundo actual y la imperante necesidad de la implementación de los servicios digitales en nuestro país, vemos necesario evaluar el tratamiento tributario en el Perú a ... -
Incidencia de las guías de precios de transferencia de la OCDE que recogen los resultados de las acciones 8 - 10 del plan BEPS como herramienta interpretativa en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-11)El trabajo se justifica en el desconocimiento que tienen los operadores del derecho sobre el papel de las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE en el Perú, así como de las medidas que como consecuencia de las ... -
La indeterminación normativa en el derecho tributario peruano a través de sus casos de lagunas y antinomias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-19)Contrariamente a las perspectivas tradicionales que elaboran teorías y argumentos para sostener que el Derecho Tributario o bien no tiene lagunas jurídicas o que bien sí las tiene, nosotros hemos optado por una perspectiva ... -
Informe jurídico sobre la Casación 6619-2021: intereses moratorios de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-07)En el presente informe jurídico se analiza la problemática asociada a la aplicación de intereses moratorios generados por la modificación del coeficiente para el cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. Existen ... -
Informe Jurídico sobre la Resolución del Tribunal Fiscal N°00963-3-2022
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-02)En este informe se aborda la controversia respecto de si resulta aplicable, en relación con el Impuesto a la renta, el tratamiento tributario concerniente a los Instrumentos Financieros Derivados a un Contrato de Suministro ... -
Informe Jurídico sobre la Resolución del Tribunal Fiscal N°04711-4-2020: ¿Resulta aplicable la regla de subcapitalización a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-10)En este informe se aborda la controversia respecto a si resulta aplicable la regla de subcapitalización a la deducción de intereses devengados en etapa preoperativa, para lo cual se analiza la Resolución N°04711-4-2020, ... -
Informe jurídico sobre la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07577-8-2014: ¿Fusión por beneficios tributarios? Un acercamiento hacía la simulación para obtener beneficios tributarios
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-07-30)¿Cuáles son los parámetros que existían en la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario a fines de 1990 e inicios del siglo XXI? ¿La SUNAT podría calificar la realidad económica de los actos de los contribuyentes ... -
Informe jurídico sobre la Sentencia de Casación No. 93-2022: tratamiento tributario de la amortización de los gastos de desarrollo minero
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-02)El presente informe jurídico aborda la problemática acerca de qué método de amortización es aplicable a los gastos de desarrollo minero. Dicha discusión se deriva de la redacción del segundo párrafo del artículo 75 de ... -
Informe Jurídico sobre Resolución del Tribunal Fiscal N° 09789-4-2017 en relación con el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario, introducido por el Decreto Legislativo N° 1113
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-07-30)La Resolución de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal N° 09789-4-2017 evidenció las interrogantes que existían sobre la aplicación en el tiempo del Decreto Legislativo N° 1113, mediante el cual, las notificaciones ...