Browsing by Subject "Contratos administrativos--Legislación--Perú"
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Los adicionales y reducciones de obra como potestades exorbitantes de la Administración Pública y sus efectos sobre el principio de equilibrio-económico-financiero
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-18)En el presente trabajo se analizará una figura bastante frecuente en las contrataciones públicas como son los adicionales y las reducciones de las prestaciones. Estas figuras reflejan las potestades exorbitantes de las ... -
Análisis de los cuestionamientos actuales al arbitraje Breve explicación de cómo las reglas IBA pueden ser herramientas para dar mayor transparencia al sistema
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-26)Se observa en el Perú un incremento sostenido del número de arbitrajes en contrataciones con el Estado, por lo que es cada vez más trascendente el interés público que subyace en ello. Por ende, las disputas del arbitraje ... -
Convencionalización de la Contratación Administrativa de Servicios
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-09-26)En la normativa del derecho laboral en el estado peruano, se encuentran contrapuestos diversos derechos, principios y garantías que, como resultado acarrean la vulneración de los derechos de muchos trabajadores, en ... -
Expediente 00581-2019: Anulación del laudo arbitral por falta de motivación según el artículo 63 numeral 1 inciso b) del DL 1071
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-19)El presente informe versa sobre el análisis realizado a la resolución N°7 del expediente 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 emitida por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, ... -
Expediente Nº 00159-2016: Anulación del laudo arbitral por haberse verificado las causales de anulación previstas en los incisos b) y d) del numeral 1 del artículo 63° del Decreto Legislativo Nº 1071
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-11)En el presente informe se buscar analizar el problema actual sobre el incumplimiento de la vía previa a la pactada antes de acudir a un arbitraje a través de un cuestionable pronunciamiento de la una de las salas de la ... -
Informe jurídico sobre el Laudo N° 2131-93-19 CARC/PUCP (Consorcio Bravajal contra Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura – MININTER)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-12)El caso materia de análisis del presente informe jurídico se produce en el marco de la suscripción del Contrato N° 003-2018-IN/OGIN de supervisión entre el Consorcio Bravajal y el MININTER para la obra: “Ampliación de los ... -
Informe sobre expediente de relevancia jurídica solicitud de ampliación de plazo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-11)La incorporación del arbitraje como mecanismo de solución de controversias obligatorio para los contratos de servicios, bienes y obras donde participe el Estado Peruano ha supuesto que la gran parte de procesos arbitrales ... -
Naturaleza jurídica del pronunciamiento de la Administración Pública durante la fase de ejecución contractual
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-12-11)La presente investigación, busca definir la naturaleza jurídica del pronunciamiento de la Administración Pública durante la ejecución de los contratos administrativos, ya que no está regulada como tal en la legislación peruana. ... -
La nulidad de oficio del contrato administrativo como potestad discrecional de la administración en el marco de las contrataciones del estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-08)En el presente trabajo académico se desarrolla un análisis del conflicto que se origina en la redacción de la normativa de contratación estatal peruana, referente a la nulidad de oficio del contrato administrativo, esto ... -
Problemática de la existencia de distintos regímenes de contratación del personal en el estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-04-26)El presente trabajo abordará temas relacionados a los diversos regímenes de contratación de personal utilizados por el Estado, los mismos que son el Régimen Público, normado por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases ... -
La (supuesta) obsolescencia del Contrato Administrativo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado frente a la irrupción del Contrato de Estándar internacional NEC para la ejecución de obras públicas en el Perú: ¿Resulta justificado este cambio?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)El devenir actual en la ejecución de obras públicas en nuestro país advierte el crecimiento de una tendencia bastante interesante en lo que respecta a qué marco contractual se decide emplear para esta actividad: por un ...