Browsing Derecho de la Empresa by Title
Now showing items 144-163 of 272
-
Implementación del proceso de consulta previa para los contratos de licencia de hidrocarburos firmados después de la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT en el ordenamiento jurídico peruano y antes de la promulgación de la legislación nacional sobre consulta previa en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-10)El presente trabajo aborda la problemática existente en el Perú que surgió a partir de febrero de 1995, en que el Convenio N° 169 se incorporó a su legislación. Ello, por cuanto numerosos proyectos hidrocarburíferos ... -
Implementación del “Compliance” en la micro y pequeña empresa (MYPE) en el Perú, importancia en la mitigación de riesgos laborales en seguridad y salud ocupacional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-04-30)El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de implementación del “Compliance” en las MYPE y su importancia en la mitigación de riesgos laborales en seguridad y salud ocupacional en el contexto actual de ... -
Implementar el Blockchain en los actos celebrados ante un notario en el rubro empresarial, a efecto de prevenir riesgos y aumentar la seguridad jurídica de los mismos.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-10-30)El sistema notarial es de suma importancia para nuestra sociedad, la función del notario cumple un papel protagónico en la formalización de la voluntad de las partes a través de contratos, el notario es la persona encargada ... -
“Implicancias de la capacitación antes de la prestación efectiva de labores sobre el período de prueba”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-13)La presente tesis propone la exoneración del período de prueba de los trabajadores que fueron contratados luego de superar una etapa de capacitación impartido por sus futuros empleadores. Ello en base a la aplicación de ... -
La importancia de la coordinación interinstitucional para el posicionamiento empresarial de una marca colectiva
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-27)Cuando escuchamos la palabra marca nos vienen a la cabeza distintos símbolos que hemos visto a lo largo de nuestra vida que nos ayuda a distinguir un producto de otro, ciertamente la marca ha sido utilizada desde tiempos ... -
La importancia de una regulación especial para la gestión de los neumáticos fuera de uso en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-22)Nuestro país cuenta con una vasta legislación ambiental dentro de la que se encuentra la gestión de residuos sólidos. No obstante, la inadecuada disposición de los neumáticos fuera de uso está generando graves problemas ... -
La importancia del compliance para la gestión de empresas orientadas al servicio de educación básica regular en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-28)Las empresas dedicadas al servicio de educación básica regular afrontan diversos retos dado los altos estándares de calidad que deben cumplir, la diversa normativa coherente con el interés superior del niño que generan ... -
Los incentivos a los denunciantes de irregularidades como mecanismo de prevención e indagación del delito empresarial en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-02-22)Actualmente contar con un procedimiento de canal de denuncias es un elemento mínimo de cualquier programa de cumplimiento normativo, el cual tiene por finalidad que trabajadores de empresas privadas, funcionarios públicos ... -
Incongruencias de la normativa emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, en materia societaria sobre la designación y remoción de los miembros del Directorio de las Cajas Municipales; que generan riesgos legales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-06-19)Las Cajas Municipales en el Perú cumplen un rol fundamental en la economía del país, mediante el apoyo a la pequeña y mediana empresa, debemos tener en cuenta que la creación de estas entidades se materializo por iniciativa ... -
Incorporación de la figura del secretario corporativo en la ley general de sociedades
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-17)El presente trabajo de investigación desarrolla la hipótesis de la conveniencia de la regulación de la figura del Secretario Corporativo en el Perú, argumentando su utilidad para todas las sociedades anónimas, como un ... -
Las indemnizaciones por responsabilidad civil contractual y su deducibilidad como gasto
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-11)Mediante la presente investigación se busca determinar si es que las indemnizaciones pagadas por las empresas a terceros por haber incumplido alguno de los términos contenidos en un contrato con su contraparte califican ... -
Indemnización por despido arbitrario a los gerentes de una sociedad: estudio a partir del sistema jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-12-12)En un primer momento tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema brindaron una tutela resarcitoria a favor del personal de dirección y trabajadores de confianza, cuando estos fueron removidos de sus cargos por ... -
La inspección sociolaboral en la micro y pequeña empresa del sector informal laboral: hacia la aplicación de la medida de formalización laboral por los inspectores de trabajo y la implementación de los planes de formalización para los empresarios
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-17)El D.S. N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, contiene dos artículos que hablan sobre el denominado Plan de Formalización, el cual, se encuentra destinado preferentemente a ... -
Insuficiencia de la regulación aplicable a los eventos de caso fortuito y fuerza mayor como herramienta de conservación de los contratos de construcción
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-26)En el año 2020 el mundo se enfrentó a circunstancias y situaciones imprevistas a consecuencia del brote del COVID-19, cuyo impacto generó la necesidad de plantear alternativas o revisar aquellas que estuvieran disponibles ... -
“Insuficiencia del marco normativo laboral vigente para afrontar el perjuicio económico generado en la relación laboral por la comisión del delito de apropiación ilícita del patrimonio de las empresas empleadoras: un estudio a partir de 3 casos denunciados y sentenciado en los Distritos Fiscal y Judicial del Cusco y Madre de Dios – año 2014”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-04-10)La normatividad laboral tiene como principal sujeto de protección al trabajador, sin embargo no nos ponemos a pensar que en las relaciones laborales de carácter privado; el empleador se puede ver afectado en tanto los ... -
El interés social y el interés grupal en los grupos de empresas por subordinación: tutela del interés social de las sociedades dominadas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-10-16)La presencia de los grupos de empresas, constituye hoy en día una de las mejores y más eficientes formas de organización empresarial, alcanzando importantes repercusiones en diversas esferas del Derecho, especialmente poniendo ... -
Interpretación de la relación jurídica entre depósitos temporales y consignataios de contenedores, que apliquen a los regimenes aduaneros de ingresos de mercancías en el Callao, como fundamento de una mayor regulación para dicha actividad económica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-01)El presente trabajo atiende a convertirse en una herramienta útil a quienes se encuentren involucrados en el Derecho Aduanero y el Derecho Portuario, tiene por objetivo verificar si existen condiciones para regular con ... -
La Junta de Resolución de Disputas: Análisis de su inclusión para resolver conflictos de obras públicas bajo la normativa de contratación estatal a propósito del Decreto Supremo N° 250-2020-EF
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-10)El presente trabajo de investigación estudia la Junta de Resolución de Disputas (JRD) como un mecanismo alternativo para resolver controversias derivadas de contratos de obras públicas suscritos bajo la normativa de ... -
La legislación en materia de control debe considerar las actividades que realiza las empresas del Estado para una apropiada identificación de responsabilidad de sus trabajadores
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-10-16)El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar el tema del control gubernamental en la Actividad Empresarial del Estado, con énfasis en la identificación de responsabilidades en materia administrativa, civil y penal ... -
La libertad de empresa en el marco legal de la interacción de las AFP con sus clientes
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-12)El sistema previsional peruano tiene una naturaleza alternativa: el trabajador debe elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o el Sistema Privado de Pensiones (SPP). En este contexto, la administración de fondos ...