Browsing Facultad de Derecho by Subject "Administración pública--Perú"
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Análisis del Caso Arbitral N° 2728-2013-CCL: Deficiencias en la motivación del Laudo y las repercusiones al Equilibrio Económico Financiero del Contrato N° 022-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, por causas imputables a La Entidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-08)En el presente trabajo se analiza la controversia suscitada entre el Gobierno Regional del Callao y el Consorcio Nueva Gambetta, la cual fue resuelta en el proceso arbitral N° 2728-2013-CCL. El argumento principal del ... -
Análisis del procedimiento de oficio iniciado por INDECOPI contra el Colegio de Ingenieros del Perú por la imposición de barreras burocráticas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-17)El presente informe versa sobre la controversia que resolvió el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) a propósito de la disconformidad por parte de los ingenieros ... -
¿Asistencia Técnica o Servicio Digital?: análisis de los fundamentos legales aplicables para el caso del servicio de orientación técnica a través de correos electrónicos por parte de un proveedor no domiciliado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-07-21)Debido a la velocidad con la que evoluciona la tecnología ahora es posible ofrecer servicios personalizados para atender las necesidades tanto de particulares como de corporaciones en todo el mundo. En este contexto, ... -
La complicidad en el delito de negociación incompatible: Análisis de la Casación 184-2020, Lima Norte
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-07)El presente artículo aborda las formas de participación del delito de negociación incompatible, a fin de determinar si puede es posible admitir la complicidad en este tipo penal. El estudio analiza la estructura típica del ... -
El conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-08-17)Quienes ejercen el servicio público tienen el deber de velar por la integridad de sus decisiones y por garantizar la defensa del interés general. Este principio natural de toda actividad pública, se hace mucho más presente ... -
Informe jurídico de la Resolución 0628-2018/SPC-INDECOPI Expediente 03-2017/ILN-CPC-SIA
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-12)Por medio del presente documento hemos avizorado diversos problemas jurídicos que giran en torno a un caso de discriminación en el consumo ocurrido en el 2016, y por el cual principalmente hemos considerado pertinente ... -
Informe Jurídico de la Resolución de Consejo Directivo N° 95-2017-CD/OSIPTEL
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)El presente informe pretende analizar las decisiones adoptadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, “OSIPTEL” o “Regulador”) en la Resolución de Consejo Directivo N° ... -
Informe jurídico sobre Casación N° 1494-2019/Cusco
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-07)El trabajo sobre la Casación N° 1494-2019/Cusco se centra en el desarrollo de las notas característica referidas al delito de negociación incompatible. Para que, abordándolo como un ilícito que protege los intereses ... -
Informe Jurídico sobre la Resolución N°2338-2018-TCE-S2 de fecha 28 de diciembre de 2018, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-16)En los últimos diez (10) años, el marco especial de las Contrataciones del Estado ha sido modificado cada dos años de diferencia aproximadamente, bajo la lógica y el razonamiento hipotético de obtener un cuerpo normativo ... -
Informe sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador Ambiental de OEFA contra PETROPERÚ por el Derrame de Petróleo en el km 41+833: Caso Cuninico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-12)El presente informe contiene el análisis jurídico de la Resolución Directoral Nº 844-2015-OEFA/DFSAI de OEFA contra PETROPERÚ por el derrame de petróleo en el km 41+833, ubicado en la localidad de Cuninico, distrito de ... -
Informe sobre expediente de Relevancia Jurídica N° 462-2003, nulidad de acto administrativo iniciado por Valentín Hidalgo Lostaunau contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-07-14)Este caso trata de una demanda contenciosa administrativa interpuesta por el Sr. Valentín Hidalgo contra la Municipalidad de Santiago de Surco, cuya pretensión era la nulidad de la Resolución N° 1670-2002-DFC-SSS, que ... -
Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica N°497-2012-TC, E-2488, procedimiento administrativo sancionador seguido por el tribunal de contrataciones de estado del OSCE contra TESACOM PERU S.A.C.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-09-03)En el 2012, el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado inició un procedimiento administrativo sancionador, Expediente N° 497/2012.TC, a la empresa TESACOM PERU ... -
Informe sobre Expediente N° 317-2011-SDILSST
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-15)El presente trabajo de investigación busca justificar la actuación de los poderes exclusivos y excluyentes que detenta la Administración Pública a través de sus órganos (poderes de fiscalización y sancionador), ante actos ... -
Informe sobre la Resolución N° 0278-2018/SDC-INDECOPI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-19)El caso “Pura Vida Nutrimax” – hasta el día de hoy –nos lleva a reflexionar sobre el alcance que tiene una decisión del Indecopi en el mercado y, como a su vez, genera un impacto en los proveedores, consumidores y en la ... -
Principio de Legalidad v. Supremacía Jurídica de la Constitución: la legitimidad del control difuso en sede administrativa a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 3741-2004-AA/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-15)El presente informe gira en torno a una controversia jurídica originada por el precedente vinculante que se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional en el contexto del Caso Salazar Yarlenque. En aquel ... -
Resolución N° 021-2014-OEFA-TFA-SEP1
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-12)El objetivo general del trabajo es identificar los vacíos normativos que identificamos en procedimientos administrativos sancionadores, y como ante dicho contexto, la Administración Pública puede incurrir en vicios que ...