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¿El fin de los permisos de pesca judiciales?: Los límites del ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial respecto de la expedición de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y su conservación, como parte de la diversidad biológica, en base al análisis de la sentencia del expediente N° 0005-2016-CC/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, de acuerdo con la Constitución, son atribuciones exclusivas del Poder ... -
La firmeza de una resolución referida a una medida cautelar como requisito de procedibilidad del amparo y el pronunciamiento sobre el fondo del Tribunal Constitucional cuando ha habido dos rechazos liminares en las instancias judiciales (Expediente N° 01209- 2006-AA/TC)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-20)El presente trabajo analiza el expediente N° 01209-2006-AA/TC que se pronunció respecto de la procedibilidad de un amparo contra una resolución referida a una medida cautelar. Esta investigación busca unificar las ... -
La función administrativa y los Colegios Profesionales: Análisis de las modalidades de colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú, en mérito de lo desarrollado en la Resolución N°0549-2019/SEL-INDECOPI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)El presente trabajo tiene como objetivo analizar el contenido de la Resolución N° 0549- 2019/SEL-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, la cual trae a referencia un tema ... -
"Fundamentos para la construcción de un concepto objetivo de servicio público económico a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (años 1996 a 2016)"
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-01-25)La teoría del servicio público ha servido como sustento para la intervención del Estado en la actividad económica, respecto del cual no se ha tenido una definición unívoca sino que se ha presentado a través de la historia ... -
Fundamentos y análisis jurídico para el debate en el Perú en torno a la cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a favor de víctimas de accidentes de tránsito en el contexto de ausencia de contratación del SOAT o CAT
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-25)Al fundamentar su funcionamiento en la contratación de la póliza y cobro de la prima, el SOAT deja en desamparo a muchas víctimas de accidentes de tránsito (a quienes llamamos en esta investigación víctimas en contexto ... -
La garantía del trato justo y equitativo en los arbitrajes de inversión, ¿Un arma de doble filo? : Análisis del caso No. ARB/17/9 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-11-04)En el presente informe se abordan los principales problemas jurídicos identificados en el Laudo Arbitral del Caso No. ARB/17/9, resuelto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones (CIADI), ... -
Garantías de estabilidad en los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú: la necesidad de un nuevo enfoque
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-02-17)La industria de los hidrocarburos es una pieza fundamental para el desarrollo del país, principalmente por el impacto que tienen –o pueden llegar a tener– en la economía interna. Al ser proyectos de gran envergadura, ... -
¿Los gastos incurridos en la reparación y mejoras de carreteras por parte de una empresa minera constituyen un gasto deducible conforme a la Ley del Impuesto a la Renta?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-10)En el presente trabajo se estudia la ausencia de uniformidad en la deducción de los gastos por parte del Tribunal Fiscal, por lo que por medio del estudio de las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ... -
El giro punitivo en la política criminal peruana : el caso de los delitos de hurto y robo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-03)La presente investigación tiene como objetivo general determinar las características, tendencias y consecuencias de la política criminal legislativa aplicada a la criminalidad patrimonial asociada a los delitos de hurto ... -
¿Un gran poder conlleva una gran responsabilidad? La “inmunidad” del árbitro frente a reclamos de las partes por responsabilidad civil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-09-30)Normalmente, se suele considerar (quizá por razones históricas o culturales) que “inmunidad” es igual a “impunidad”. Esta percepción no deja de ser ajena al ámbito del arbitraje, en el cual se sigue difundiendo (hasta ... -
Hacia una estructura eficiente de protección de la salud de los trabajadores dependientes en el sector formal: propuesta de un sistema compuesto por un nivel primario de aseguramiento de riesgos laborales (obligatoriedad del SCTR) y de un nivel secundario de imputación diferenciada de responsabilidad civil en enfermedades profesionales y accidentes laborales (según el nivel de riesgo de la actividad económica desempeñada)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-05)El presente trabajo de investigación aborda la problemática respecto del actual sistema de protección de la salud de los trabajadores desde dos aristas: el seguro de riesgos de trabajo y la imputación de responsabilidad ... -
Hacia una política transformativa para el trabajo sexual: análisis feminista del modelo jurídico de abordaje de la prostitución en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-09-03)La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis feminista e interseccional del modelo jurídico actual de la prostitución en el Perú. Para ello, exploramos el problema de la política criminal internacional ... -
Hacia una protección igualitaria de las creencias o convicciones: adecuada determinación del contenido constitucionalmente protegido de la libertad de conciencia en el caso peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-07-06)El presente trabajo de investigación tiene por objeto central determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad de conciencia en el caso peruano. Ello, en la búsqueda de desarrollar ... -
¿Hacia una reforma sostenible?: análisis de la inafectación de la utilización de servicios en el país en el marco de la importación de bienes a propósito de su introducción en la Ley del Impuesto General a las Ventas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-13)En el año 2014 se promulgó la Ley No.30264 que tuvo como finalidad la promoción del crecimiento económico. Entre las modificaciones propuestas en el ordenamiento se estableció un supuesto de inafectación en la Ley del ... -
Hacia una uniformización del trato que recibe el inversionista nacional frente al inversionista extranjero en los casos de expropiaciones indirectas : una aproximación desde el derecho internacional de las inversiones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-02-19)Esta tesis parte de la premisa de que la única forma de mejorar la economía de nuestro país no es solo atrayendo las inversiones de empresas extranjeras, sino que dicho procedimiento de promoción a las inversiones debe ... -
El hacinamiento penitenciario en Perú: la vulneración sistemática de derechos fundamentales de los internos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-08)El hacinamiento en las cárceles del Perú no es un tema actual, es una realidad latente que involucra amenazas y vulneraciones de derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno y amparado por tratados ... -
¡Hay una Ley en mi plato!: una crítica a la regulación de la publicidad en empaque de comida procesada: mejorada desde un enfoque de la racionalidad humana y la toma de decisiones de consumo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-09-05)La presente investigación se centra en comprobar que la regulación actual de la publicidad para los empaques de los productos con altos contenidos en grasas, sodio y azúcares, no logra desincentivar el consumo de los ... -
La hipoteca sujeta a modalidad: entorno a la hipoteca sobre bienes inmuebles futuros
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-02)La creciente tendencia del crédito hipotecario en el país y la acogida de la hipoteca como instituto jurídico de naturaleza real en nuestro ordenamiento son los principales elementos que justifican la propuesta académica ... -
Una historia de desconfianza : el precedente constitucional a través del análisis cultural de derecho
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-10-24)Imagine un sistema legal en el que se reconozca que la jurisprudencia constitucional es fuente de Derecho y que como tal, debe ser respetada no solo por todos los jueces, sino por todos los funcionarios y órganos del ... -
La homogeneización de condiciones salariales en los procesos de fusión y adquisición de empresas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-03-17)Los cambios económicos, la búsqueda de una mayor eficacia comercial, el deseo por la expansión del negocio, entre otras, suelen ser las causas que demandan la reestructuración, adecuación o reorganización de las empresas ...