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Factores que limitan el acceso al derecho de la información de los sectores populares de Carapongo en temas de reconstrucción de desastres tras los huaycos sufridos en el 2017
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-29)El derecho a la información constituye un Derecho Fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política del Perú del año 1993. No obstante, la consagración de un Derecho ... -
La facultad de atenuación en el arbitraje laboral económico de oferta final
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-02-22)Hace cinco años, a raíz de la publicación del Decreto Supremo N° 014-2011-TR, el arbitraje laboral económico, que resuelve la negociación colectiva entre organizaciones sindicales y empleadores, ha cobrado una gran ... -
La falta de deliberación del Tribunal Arbitral como causal para anular un Laudo: Análisis de Expediente Nº 244 – 2014 llevado ante la Segunda Sala Comercial de Lima
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-01)En el presente caso se analiza la Sentencia emitida en el Expediente Nº 244 – 2014 en donde la Segunda Sala Comercial declaró infundado el recurso de anulación interpuesto por Pure Biofuels del Perú S.A.C. Este recurso ... -
Feminismo jurídico, Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y política migratoria: vínculos para la garantía y protección de los derechos de las mujeres migrantes
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-16)Esta tesis busca dar respuesta a la pregunta sobre si los estándares desarrollados desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en materia de movilidad humana presentan vacíos y contradicciones para ... -
Fernández-Viajes Falabella (Resolución N° 435-2016/SPC-INDECOPI)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-12)El derecho a la información es aquella obligación que tiene el proveedor para brindar información relevante sobre los productos o servicios que ofrece al mercado para que el consumidor pueda tener una mejor decisión de ... -
La fertilización in vitro y el debate sobre el estatuto del no nacido
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-08-24)En el último siglo, los avances científicos en el campo de la medicina se han incrementado notablemente. El aspecto reproductivo de las personas no es ajeno a esta revolución de la ciencia y, actualmente, las técnicas ... -
La figura de la caducidad en el ámbito administrativo sancionador: estudio de su régimen jurídico en el texto único ordenado de la Ley No 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-07-31)A fines del año 2016, la legislación administrativa peruana tuvo una fundamental reforma llevada a cabo por la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, que implicó una total redefinición de instituciones y figuras ... -
La figura de testaferro en la Ley Contrataciones del Estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-18)La contratación pública permite a las entidades obtener los bienes, servicios y obras que requieren para el desarrollo de sus funciones, efectuándolas de manera oportuna y bajo las mejores condiciones en términos de ... -
El fin de la pena en el derecho penal de adolescentes peruano. Estudios sobre la función y fines de las "medidas socioeducativas"
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-07-13)En el esfuerzo por lograr alcanzar los estándares mínimos e indispensables propios de un modelo de protección integral, nuestro país incorporó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el ordenamiento jurídico, ... -
¿El fin de los permisos de pesca judiciales?: Los límites del ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial respecto de la expedición de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y su conservación, como parte de la diversidad biológica, en base al análisis de la sentencia del expediente N° 0005-2016-CC/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, de acuerdo con la Constitución, son atribuciones exclusivas del Poder ... -
La firmeza de una resolución referida a una medida cautelar como requisito de procedibilidad del amparo y el pronunciamiento sobre el fondo del Tribunal Constitucional cuando ha habido dos rechazos liminares en las instancias judiciales (Expediente N° 01209- 2006-AA/TC)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-20)El presente trabajo analiza el expediente N° 01209-2006-AA/TC que se pronunció respecto de la procedibilidad de un amparo contra una resolución referida a una medida cautelar. Esta investigación busca unificar las ... -
La función administrativa y los Colegios Profesionales: Análisis de las modalidades de colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú, en mérito de lo desarrollado en la Resolución N°0549-2019/SEL-INDECOPI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-13)El presente trabajo tiene como objetivo analizar el contenido de la Resolución N° 0549- 2019/SEL-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, la cual trae a referencia un tema ... -
"Fundamentos para la construcción de un concepto objetivo de servicio público económico a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (años 1996 a 2016)"
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-01-25)La teoría del servicio público ha servido como sustento para la intervención del Estado en la actividad económica, respecto del cual no se ha tenido una definición unívoca sino que se ha presentado a través de la historia ... -
Fundamentos y análisis jurídico para el debate en el Perú en torno a la cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a favor de víctimas de accidentes de tránsito en el contexto de ausencia de contratación del SOAT o CAT
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-25)Al fundamentar su funcionamiento en la contratación de la póliza y cobro de la prima, el SOAT deja en desamparo a muchas víctimas de accidentes de tránsito (a quienes llamamos en esta investigación víctimas en contexto ... -
La garantía del trato justo y equitativo en los arbitrajes de inversión, ¿Un arma de doble filo? : Análisis del caso No. ARB/17/9 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-11-04)En el presente informe se abordan los principales problemas jurídicos identificados en el Laudo Arbitral del Caso No. ARB/17/9, resuelto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones (CIADI), ... -
Garantías de estabilidad en los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú: la necesidad de un nuevo enfoque
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-02-17)La industria de los hidrocarburos es una pieza fundamental para el desarrollo del país, principalmente por el impacto que tienen –o pueden llegar a tener– en la economía interna. Al ser proyectos de gran envergadura, ... -
¿Los gastos incurridos en la reparación y mejoras de carreteras por parte de una empresa minera constituyen un gasto deducible conforme a la Ley del Impuesto a la Renta?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-10)En el presente trabajo se estudia la ausencia de uniformidad en la deducción de los gastos por parte del Tribunal Fiscal, por lo que por medio del estudio de las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ... -
El giro punitivo en la política criminal peruana : el caso de los delitos de hurto y robo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-03)La presente investigación tiene como objetivo general determinar las características, tendencias y consecuencias de la política criminal legislativa aplicada a la criminalidad patrimonial asociada a los delitos de hurto ... -
¿Un gran poder conlleva una gran responsabilidad? La “inmunidad” del árbitro frente a reclamos de las partes por responsabilidad civil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-09-30)Normalmente, se suele considerar (quizá por razones históricas o culturales) que “inmunidad” es igual a “impunidad”. Esta percepción no deja de ser ajena al ámbito del arbitraje, en el cual se sigue difundiendo (hasta ... -
Hacia una estructura eficiente de protección de la salud de los trabajadores dependientes en el sector formal: propuesta de un sistema compuesto por un nivel primario de aseguramiento de riesgos laborales (obligatoriedad del SCTR) y de un nivel secundario de imputación diferenciada de responsabilidad civil en enfermedades profesionales y accidentes laborales (según el nivel de riesgo de la actividad económica desempeñada)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-05)El presente trabajo de investigación aborda la problemática respecto del actual sistema de protección de la salud de los trabajadores desde dos aristas: el seguro de riesgos de trabajo y la imputación de responsabilidad ...