Browsing Derecho Tributario by Title
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Crédito indirecto para aliviar la doble imposición económica : análisis desde el principio de igualdad tributaria en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-08-12)El objetivo del trabajo está centrado en realizar un análisis crítico al crédito indirecto como medida unilateral en el Perú, que fue incorporado con la finalidad principal de aliviar la doble imposición económica a ... -
Los criterios de vinculación a propósito de la doble imposición internacional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-09-02)El objetivo que nos ocupa en la presente investigación es encontrar el medio más idóneo para evitar la doble imposición en las operaciones comerciales que realizan los agentes económicos en el ámbito internacional. Es un ... -
Críticas a la regulación del procedimiento de fiscalización: análisis desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho al plazo razonable y el principio de razonabilidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-09)El presente trabajo de investigación analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho al plazo razonable y el principio de razonabilidad del cómputo de intereses con el fin de determinar si la ... -
La deducción adicional del Impuesto a la Renta de trabajo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-06)La presente investigación tiene por objeto determinar si desde el punto de vista jurídico resulta procedente establecer una deducción adicional del Impuesto a la Renta, sustentada en comprobantes de pago, como incentivo ... -
¿La determinación objetiva en el Nuevo RUS vulnera el principio de capacidad contributiva?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-08-02)El presente trabajo de investigación tiene por objeto comprobar o desmitificar las críticas al Nuevo RUS (Régimen Único Simplificado), con relación a que dicho régimen distorsiona el sistema tributario porque la determinación ... -
Efectos y alcances de la declaración de nulidad de los actos administrativos, emitidos por la administración tributaria, respecto a la suspensión del plazo prescriptorio
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-08)La presente investigación analiza los efectos y alcances de la declaración de nulidad de los actos administrativos, emitidos por la Administración Tributaria, respecto a la suspensión del plazo prescriptorio, que opera ... -
En un estado constitucional de derecho ¿se pueden permitir las deducciones objetivas en el impuesto a la renta sobre el trabajo sin que se vulneren principios de justicia tributaria?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-28)En el Perú la determinación de la base imponible del impuesto a la renta sobre las rentas del trabajo se realiza de manera objetiva a partir del año 1994, pero ello no siempre fue así. Anteriormente ésta se efectuaba ... -
Entre presunciones y ficciones. Un análisis de la norma antiparaíso prevista en la Ley del Impuesto a la Renta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-02-05)El presente trabajo analiza el inciso m) del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, dentro de un entorno de adecuación de las normas tributarias peruanas a los estándares y recomendaciones de la Organización para ... -
La facultad excepcional de la administración tributaria para interponer demanda contencioso tributaria: análisis desde un enfoque jurisprudencial a propósito de los criterios señalados en instancia judicial
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-06)La presenta investigación tiene como propósito verificar si en la jurisprudencia local emitida en instancia judicial existe un correcto entendimiento de la facultad excepcional de la Administración Tributaria para ... -
La ficción jurídica en el impuesto a la renta por los dividendos que se consideran distribuidos por sucursales domiciliadas a favor de personas jurídicas constituidas en el exterior: un análisis en el marco de un estado constitucional de derecho
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-14)En la presente investigación se cuestiona la constitucionalidad del uso de la ficción jurídica como técnica legislativa propuesta por el legislador en el artículo 56 literal e) de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), ... -
¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS? Análisis crítico de la ausencia de plazo para solicitar información cuando la administración tributaria lleva a cabo fiscalizaciones definitivas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-27)Hace más de diez años (en 2007) se incorporó, en el Código Tributario, una regla mediante la cual se limitó el tiempo con el que cuenta la Administración Tributaria para solicitar documentos, con motivo de un procedimiento ... -
“Fundamentos jurídico-tributarios que se oponen a la progresiva reducción de la tasa del drawback en el Perú 2013- 2016”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-12)El Régimen de Restitución Arancelaria denominado Drawback entró en vigencia en el Perú en junio de 1995 con la publicación del Decreto Supremo N° 104-95-EF. Más de 20 años han trascurrido desde que nuestro ordenamiento ... -
Los gastos por indemnizaciones y penalidades derivados de incumplimientos contractuales ¿son deducibles del impuesto a la renta empresarial?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-22)La presente investigación se centra en el estudio de la posibilidad de deducir los gastos derivados de incumplimientos contractuales, específicamente los gastos por indemnizaciones de daños y perjuicios así como de las ... -
Implicancias tributarias de la provisión por abandono de pozos en el sector hidrocarburos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-24)En el presente trabajo realizamos un análisis de la Provisión del Plan de Abandono que realizan las empresas que operan dentro del segmento upstream del Sector Hidrocarburos, considerando los aspectos constitucionales, ... -
Imposición en el Perú a los servicios digitales prestados por empresas de aplicativos no domiciliadas: los casos de Netflix y Airbnb
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-12-11)A raíz de la importancia de la economía digital en el mundo actual y la imperante necesidad de la implementación de los servicios digitales en nuestro país, vemos necesario evaluar el tratamiento tributario en el Perú a ... -
“La incidencia de la acción 12 del plan de acción contra BEPS, relativa a la revelación de los mecanismos de planificación fiscal agresiva, en la obligación del abogado de guardar el secreto profesional”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-12-01)La investigación presenta un análisis de la revelación de los mecanismos de las planificaciones fiscales agresivas por parte de los profesionales del Derecho a las administraciones tributarias, obligación que forma parte ... -
Incidencia fiscal de las utilidades derivadas de actividades ilícitas en la Ley del Impuesto a la Renta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-09-04)Los diversos actos de corrupción que se han evidenciado desde el año 2000 y que involucran a los principales operadores de justicia de nuestro país han motivado a la Administración Tributaria a realizar diferentes ... -
Incorporación del arbitraje nacional facultativo en materia tributaria para reducir la carga procesal en el poder judicial
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-01-25)En el presente trabajo se realiza un análisis de la incorporación del arbitraje nacional facultativo en materia tributaria para reducir la carga procesal en el Poder Judicial, la misma que resulta ser un mecanismo ... -
Inequidad en el ámbito de aplicación del sistema de detracciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-06)El presente trabajo de investigación centra su estudio en el ámbito de aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, cuestiona su vigencia, analizando la afectación actual que ejerce el Sistema sobre los ... -
Inequidades en la regulación de la tutela cautelar en materia tributaria: análisis constitucional de las reglas previstas en el artículo 159 del Código Tributario
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-27)Las actuaciones de todos los miembros de la sociedad que conviven dentro de un Estado de Derecho deben tener como parámetros los principios que se reconocen en la Constitución. Entonces, corresponde que cuando el ...