Browsing 3. Licenciatura by Subject "Derecho tributario--Perú"
Now showing items 1-20 of 25
-
Análisis constitucional de la prescripción de cobro de deudas tributarias: ¿Debe mantenerse esta institución en un Estado Constitucional de Derecho?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-07-04)Esta investigación se plantea como objetivo general analizar si la figura de la prescripción de cobro de deudas tributarias encuentra un fundamento constitucional suficiente para mantenerse dentro de un Estado Constitucional ... -
Análisis de los problemas en la interpretación de las reglas para el devengado de ingresos por enajenación de bienes
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-11-12)Desde el 2019 se encuentra vigente el Decreto Legislativo N° 1425 que prevé reglas para establecer el devengo tributario de ingresos con la finalidad de otorgar seguridad jurídica. Diversos especialistas en materia tributaria ... -
El deber del abogado frente al sistema tributario en la evaluación de interpretaciones agresivas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-28)Recientes escándalos internacionales como el de los Panama Papers e investigaciones a grandes transnacionales como Apple, Google o Starbucks expusieron el uso de estrategias tributarias que desde un sector de la academia ... -
¿Hacia una reforma sostenible?: análisis de la inafectación de la utilización de servicios en el país en el marco de la importación de bienes a propósito de su introducción en la Ley del Impuesto General a las Ventas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-13)En el año 2014 se promulgó la Ley No.30264 que tuvo como finalidad la promoción del crecimiento económico. Entre las modificaciones propuestas en el ordenamiento se estableció un supuesto de inafectación en la Ley del ... -
Informe de Expediente de Relevancia Jurídica – E-273, Expediente No. 0850140001380, sobre la aplicación de las normas de precios de transferencia a los préstamos a título gratuito entre partes vinculadas al ejercicio 2005
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-07-19)Mediante la Resolución del Tribunal Fiscal No. 02112-5-2019, dicho órgano concluyó que no era posible aplicar, durante el ejercicio 2005, las reglas de valor de mercado a los servicios gratuitos de cualquier tipo (incluyendo ... -
Informe Final sobre la Resolución del Tribunal Fiscal Nro. 226-Q-2016
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-11-11)El presente trabajo aborda un análisis de diversas figuras del derecho tributario, a partir de lo resuelto por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nro. 226-Q-2016 donde se emitió un precedente de observancia obligatoria ... -
Informe jurídico sobre la Casación No. 4795-2018 : Interpretación jurídica y fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico tributario: Análisis respecto de la Casación No. 4795-2018
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-08-02)El presente informe jurídico versa sobre el análisis de la Casación No. 4795-2018 en la cual se plantea la controversia respecto de la infracción normativa de la Norma III y Norma VIII del Código Tributario vinculada a ... -
Informe jurídico sobre la Resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal No.00358-1-2023
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-07)En el presente informe, se analiza el extremo de la Resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal No.00358-1-2023 respecto de si la presentación de una declaración jurada rectificatoria en la que se aceptan ... -
Informe Jurídico sobre la Resolución del Tribunal Fiscal No. 02398-11-2021
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-12)El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar y plantear una visión crítica sobre la decisión del Tribunal Fiscal llevada a cabo en torno al gravamen como “dividendos u otra forma distribución de utilidades” ... -
Informe Jurídico sobre la Resolución del Tribunal Fiscal No. 4968-1-2020
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-12)En el presente informe se analizan los problemas jurídicos identificados en la Resolución del Tribunal Fiscal No. 4968-1-2020, los cuales están vinculados a la aplicación de la facultad de calificación del hecho imponible ... -
Informe jurídico sobre la Resolución N° 585-2006- SUNARP-TR-L
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-22)Durante la vida de una sociedad, ésta puede realizar diversos actos que considere necesarios para su mejor y adecuado desarrollo. Uno de estos actos es el de reorganización societaria, pudiendo ser de fusión, ... -
Informe Jurídico sobre la RTF No. 2398-11-2021
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-23)El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar la decisión de la Resolución de Observancia Obligatoria No. 2398-11-2021 emitida por el Tribunal Fiscal, en el cual se discute el tratamiento tributario aplicable ... -
Informe sobre el expediente No. 000155-2009-CEB, denuncia contra el ministerio de transportes y comunicaciones por barrera burocrática ilegal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-11)El presente informe jurídico tiene por objetivo analizar la denuncia por la supuesta existencia de una barrera burocrática, interpuesta por Geo Supply S.A.C., una empresa de telecomunicaciones dedicada a la prestación ... -
Informe sobre Expediente de relevancia jurídica No. 00319-2013-AA/TC, Sociedad Agrícola San Agustín S.A. vs SUNAT, indemnización justipreciada gravada con el impuesto a la renta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-11-24)Sociedad Agrícola San Agustín S.A. recibió indemnización justipreciada por la expropiación de uno de sus inmuebles, luego realizó los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los meses mayo y julio del ejercicio 2011 ... -
Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica No. E-2719, problemática de la reorganización simple y su configuración para efectos tributarios
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-07)El presente trabajo analiza el Expediente E-2719. Esta investigación busca evidenciar la problemática sobre la discordancia existente por la regulación societaria y tributaria y las resoluciones de la Administración ... -
Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica N° 00949-2011-0-1801-JRCA- 16, E-2777, relativo a la demanda contencioso administrativa interpuesta por Savia Perú S.A. contra la SUNAT y el Tribunal Fiscal respecto al ejercicio del derecho al crédito fiscal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-02-27)La controversia analizada se centra en el IGV aplicado al sector de hidrocarburos peruano, con énfasis en los contratos ley y el papel de Perúpetro en dicho sector. Este caso es relevante debido a la importancia en ... -
Informe sobre expediente de relevancia jurídica N° 2002-2008, E-2101, sobre procedimiento tributario seguido por SUNAT contra Doe Run Perú S.R.L.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-20)En el marco de transacciones transfronterizas de compraventa de bienes entre sujetos domiciliados y no domiciliados, para efectos del Impuesto a la Renta, nuestra legislación tributaria recoge el criterio de la ubicación ... -
Informe sobre Expediente N° 00319-2013-AA/TC Código de Registro: E-2494
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-12-17)El presente trabajo busca analizar, desde la perspectiva del Derecho Tributario, Constitucional y Procesal Constitucional, un caso cuyo origen se remonta a la expropiación de un bien inmueble de propiedad de Sociedad ... -
Ladrillos sin arcilla: la utilidad del derecho y economía como herramienta explicativa de las particularidades del diseño y funcionamiento del sistema tributario municipal peruano actualmente vigente, con énfasis en los tributos municipales vinculados a la propiedad predial
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-07)La presente tesis aborda los tributos municipales vinculados a la propiedad predial, un conjunto de impuestos, contribuciones y tasas1 cuyo análisis ha ocupado –si es que algo- sólo una fracción del tiempo dedicado al ... -
La noción de artificioso e impropio en la Cláusula Antielusiva General peruana
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-07-04)La investigación se destina a realizar un estudio doctrinario y jurisprudencial, además de un ejercicio de derecho comparado con la finalidad de entender, interpretar y aplicar la Cláusula Antielusiva General (“CAG”), ...