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El hábeas corpus contra actos de investigación preliminar
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-11-13)La procedencia de la acción de garantía constitucional, hoy calificada de proceso constitucional de hábeas corpus, constituye un tema clave del Derecho contemporáneo. Sin embargo, el hábeas corpus durante la fase de ... -
La ilegitimidad de la colusión
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-10-01)Hasta el siglo XX, el estudio de la creación de las leyes ocupaba un espacio importante en el quehacer jurídico. Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora, prácticamente se ha perdido todo interés en él, por lo que la ... -
La ilegítima funcionalidad del derecho penal de cara a la responsabilidad de la persona jurídica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-29)Someter a un proceso penal a personas jurídicas en el estado en que se encuentra el derecho penal hoy en día es ilegítimo pues, ante una actuación desmedida por parte de quienes ejercen la facultad punitiva del Estado, ... -
La imposibilidad de suspender la prescripción de la acción penal por la acusación directa en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-25)La presente investigación aborda el problema de equiparar la acusación directa a la disposición de formalización de investigación preparatoria, para asignar el efecto de suspender la prescripción de la acción penal. ... -
La imputabilidad del menor de edad ¿Se puede seguir con el confort legislativo frente al perfil criminológico del Adolescente Infractor?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-09-03)El aumento exponencial de la criminalidad juvenil, es el que justifica investigar, analizar y evaluar el funcionamiento actual del Sistema Penal Juvenil. En ese lineamiento, es necesario estudiar si los sujetos involucrados ... -
La incidencia del Compliance penal en la teoría jurídica del delito aplicable a la persona jurídica: ¿Es el Compliance penal una causa de atipicidad del injusto penal de la persona jurídica?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-24)La Ley Nro. 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en la legislación peruana, incorpora al Compliance penal como una circunstancia determinante de exención o atenuación de la ... -
Infracciones administrativas elevadas a la categoría de delito ¿la no rendición de cuentas de viáticos justifica una sanción penal por peculado?: Problemas derivados con la entrega de viáticos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-01-21)El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los diversos supuestos que se generan en relación con la entrega de viáticos a funcionarios y servidores públicos, y sus consecuencias; es decir, si cabe ... -
La inhabilitación. Bases para un nuevo modelo regulativo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-27)El trabajo pretende ofrecer el contenido, sistematización, y aplicación operativa de la pena de inhabilitación en el Derecho Penal peruano. Se toma como punto de partida el estudio histórico, que permite observar su ... -
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la informalidad financiera
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-10-31)La discusión doctrinaria acerca de la necesidad de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país se encuentra actualmente superada, existiendo aún algunas discrepancias respecto a los modelos ... -
La legitimidad de la reincidencia como agravante genérica de la pena
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-08-10)El presente trabajo busca discutir la naturaleza jurídica de la reincidencia, para demostrar que dicha agravante genérica no se aleja de un modelo acorde con los principios del Derecho Penal material y respeto de ... -
La libertad sexual como bien jurídico susceptible de ser delegado en terceros en un contexto de prostitución libre: análisis a partir del delito de favorecimiento a la prostitución previsto en el artículo 179 del Código penal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-02-16)En la presente investigación analizamos la libertad sexual como bien jurídico susceptible de ser delegado por su titular en terceras personas, desde el contexto de prostitución libre. En esa línea, cuestionamos la ... -
La materialización de la imprescriptibilidad en los delitos contra la Administración Pública
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-15)El presente trabajo tiene como objetivo general determinar la materialización de la imprescriptibilidad en los delitos contra la administración pública, busca establecer si en nuestro ordenamiento jurídico nacional se ... -
La medida de incautación en la investigación del delito de defraudación de rentas de aduana en el régimen de importación para el consumo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-02-20)De la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, se pueden decir muchas cosas, quizás más malas que buenas, a raíz de que en su análisis se evidencia un ánimo del legislador de querer ofrecer protección penal dentro de ... -
Medidas de coerción personal alternativas a la prisión ¿existen mecanismos eficientes para el monitoreo y supervisión del cumplimiento de estas medidas?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-27)La ejecución de las medidas de coerción personal menos gravosa para la libertad de los procesados que reconoce nuestro ordenamiento procesal peruano como la comparecencia simple, comparecencia con restricciones, detención ... -
La naturaleza jurídica de la prueba preconstituida en el Código Procesal Penal de 2004
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-04-16)El presente trabajo plantea una propuesta de interpretación de la regulación de la prueba preconstituida en el CPP2004, debido a que la norma positiva es imprecisa en su desarrollo y la doctrina no proporciona criterios ... -
Participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida: ¿Tiene responsabilidad penal el tercero productor de un riesgo?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-17)La relevancia penal de la intervención de terceros en la propia puesta en peligro de la víctima que deriva en la configuración de un resultado típico, es analizada mediante las categorías de la participación en una ... -
La potestad de control jurisdiccional durante la investigación preparatoria en el Código Procesal Penal del 2004 : ¿Tiene legitimidad constitucional la potestad de control jurisdiccional sobre los actos de investigación del Ministerio Público durante la investigación preparatoria en el Código Procesal Penal del 2004?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-05-21)La Constitución peruana encarga al Ministerio Público el deber de investigar el delito, dotándolo de autonomía y de una serie de potestades orientadas a que dicha función sea efectivamente aplicada. No obstante, el Código ... -
LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL En búsqueda de una solución a los problemas dogmáticos y políticocriminales que plantea la muy difundida estrategia procesal de alcanzar la prescripción extraordinaria para lograr la impunidad en los delitos castigados con pena privativa de libertad de poca cuantía, así como los que merecen penas diferentes a la privativa de libertad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-06)En los procesos contra delitos castigados con penas menores, la estrategia general de las defensas técnicas, es presentar todo tipo de recursos dilatorios, con el objetivo de alcanzar el plazo de prescripción extraordinaria ... -
Los principios constitucionales limitadores del Ius Puniendi ¿Qué limites rigen el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-06-03)El presente trabajo pretende analizar el ordenamiento sancionador público en el Perú, poniendo en evidencia algunos problemas y limitaciones que lo aquejan, en cuanto a la aplicación respetuosa de las garantías que rigen, ... -
La problemática de la responsabilidad civil en sede penal y los punitive damages, a partir del Código Penal peruano de 1991
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-24)La responsabilidad civil es entendida como una fórmula dirigida al resarcimiento del daño irrogado por el actuar antijurídico de una persona. No obstante, el rol de esta institución parece entrar en cuestión cuando la ...