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La implacable erosión institucional: el Estado de emergencia en la Constitución peruana ante amenazas de naturaleza política a inicios del siglo XXI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-05)La tesis aborda una institución de gran relevancia en el Derecho Constitucional peruano a lo largo de su historia, y que ha recobrado inusitado interés mundial a causa del fenómeno del terrorismo global: se trata del ... -
Incidencia de las guías de precios de transferencia de la OCDE que recogen los resultados de las acciones 8 - 10 del plan BEPS como herramienta interpretativa en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-11)El trabajo se justifica en el desconocimiento que tienen los operadores del derecho sobre el papel de las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE en el Perú, así como de las medidas que como consecuencia de las ... -
La indeterminación normativa en el derecho tributario peruano a través de sus casos de lagunas y antinomias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-19)Contrariamente a las perspectivas tradicionales que elaboran teorías y argumentos para sostener que el Derecho Tributario o bien no tiene lagunas jurídicas o que bien sí las tiene, nosotros hemos optado por una perspectiva ... -
La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia sobre delimitación marítima : el caso Perú-Chile.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-02-19)Cuando inicié las investigaciones sobre el tema de mi tesis, ellas me hicieron recordar mis años juveniles en La Haya, donde me tocó la oportunidad de trabajar como Tercer Secretario en l a confortable Embajada de ... -
La nueva fe de identificación notarial: un estudio multidisciplinario frente a la globalizacion y las nuevas tecnologías
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-11)Al ejercer la Fe de Identificación, el notario debe establecer más allá de toda duda razonable de que el compareciente es quien dice ser, lo que hace necesario determinar qué atributos de la personalidad son los relevantes ... -
El orden público sustantivo como límite al arbitraje nacional en la contratación privada conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano 1999-2015
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-07-25)De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano (1999-2015) puede constatarse y/o inferirse que el sometimiento de las partes del convenio arbitral al arbitraje y sus efectos encuentra constitucionalmente límites ... -
Las patologías y los remedios del contrato
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-08-19)Desde hace un tiempo se escuchan voces de desprestigio al pensamiento formalista y abstracto como si fuera la causa de los males de la administración de justicia en nuestro país. A propósito de la poca utilización del ... -
La promoción del acceso a la justicia en las zonas rurales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-06-04)Desde hace más de treinta años, en gobiernos democráticos y autoritarios, se viene hablando de la necesidad de reformar la justicia en el Perú, asumiéndose como posibles soluciones el incremento presupuestal, asegurar ... -
Protección judicial del derecho fundamental al medio ambiente a través del proceso constitucional de amparo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-08-27)La hipótesis del trabajo es: “El proceso constitucional de amparo en el Perú presenta un conjunto de problemas, identificables a nivel normativo y a través del desarrollo de la jurisprudencia, que impiden que a través del ... -
Reconocimiento de sentencias extranjeras de divorcio en el Perú: 1994-2014
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-08-03)La importancia en el tratamiento de las relaciones jurídicas que incorporan un elemento extranjero es cada vez más evidente, el Derecho Internacional Privado y particularmente el Derecho Procesal Civil Internacional ... -
El recurso de casación penal: control de los hechos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-07-20)El control de los hechos en casación con toda seguridad es uno de los temas más polémicos y actuales en la doctrina procesalista. Los constantes debates y materiales académicos en la legislación comparada así lo demuestran. ... -
La responsabilidad civil por el defecto de los productos en la ley de protección al consumidor
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-08-21)La responsabilidad civil por productos defectuosos conforma esa área del Derecho que se percibe como propuesta importada, muchas veces temida y otras deseada, de una sociedad litigiosa y compleja como la de los Estados ... -
El régimen jurídico administrativo de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-01-25)La presente investigación tiene como obejtivo principal el estudio del régimen jurídico administrativo de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Perú, centrándonse en las instituciones jurídicas que ...