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Reflexiones sobre la práctica pedagógica en un aula de 2do grado de una Institución Educativa pública del distrito de Pueblo Libre. Desarrollo de competencias docentes: Una mirada reflexiva desde el aula
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-09-03)Este informe responde al trabajo de suficiencia profesional para optar por el título de Licenciado en Educación Primaria. Comprende; en primer lugar, un análisis reflexivo sobre el nivel de logro de las competencias ... -
Reflexiones sobre la práctica pedagógica en un aula de primer grado de primaria de una institución educativa pública del distrito de Pueblo Libre
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-09-29)El presente informe tiene como objetivo evidenciar el nivel de logro de las competencias del Perfil de Egreso de la especialidad de primaria. Todo ello se realiza a través de una práctica reflexiva, la cual se reconoce ... -
Reflexiones sobre la regulación de la integración de títulos habilitantes ambientales requeridos para el desarrollo de la actividad minera en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-03-08)La presente investigación analiza la Certificación Ambiental Global o IntegrAmbiente, nuevo instrumento para el fortalecimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que integra a la evaluación del Estudio ... -
Reflexiones sobre la valoración probatoria y debida motivación de la prisión preventiva a propósito del Recurso de Agravio Constitucional N º 03248-2019-PHC/TC Caso Yoshiyama Tanaka
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-09)Durante la investigación del Caso Cócteles, originada por los aportes provenientes de Odebrecht al partido Fuerza Popular en la campaña de elecciones presidenciales de 2011 y 2016, el Ministerio Público presentó un ... -
Reflexiones sobre los criterios de agravamiento de la sanción inspectiva laboral a la luz de los principios del derecho administrativo sancionador
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-07-13)Hoy, ciertamente, se viene asentando en nuestro país como una rama específica de estudio lo que vendría en denominarse el Derecho Administrativo Laboral, uno de cuyos tópicos o ámbitos más interesantes, a su vez, es el ... -
Reflexiones y alternativas a la garantía por interposición del recurso de apelación en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-05-02)De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la garantía por interposición del recurso de apelación es un requisito sine qua non para la admisión a trámite de dicho recurso impugnatorio. Sobre el ... -
Reflexión crítica sobre una intervención comunitaria de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-02)Este trabajo fue desarrollado a partir de acciones del área de responsabilidad social empresarial con la intención de analizar la implantación de los métodos de la psicología comunitaria en las actividades planificadas ... -
Reflexión de la práctica pedagógica para el desarrollo de estrategias de comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. “Héroes del Cenepa” La Tina – Suyo- Ayabaca- Piura.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente Plan de acción, se plantea a partir de la siguiente problemática: bajo nivel de comprensión lectora en todas las áreas curriculares de los estudiantes de la I.E. “Héroes del Cenepa”, el cual repercute ... -
Una reflexión sobre la aplicación del análisis de impacto regulatorio por parte de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, conforme a su calidad de regulador, en el Sistema Financiero
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de que las entidades que cumplen una función reguladora, entendiendo la misma bajo una concepción amplia, adopten las herramientas pertinentes para la llevar ... -
Reflexión sobre la privación de la libertad ante infracciones de adolescentes como un último recurso en el Perú: el caso de la Casación Nº 1721-2019-Piura
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)Con el aumento de la inseguridad y la participación de adolescentes en actos contrarios a la ley, también aumenta en gravedad la respuesta estatal en su rol de garante de la seguridad ciudadana. Ello puede verse reflejado ... -
La reforma agraria desde las élites cusqueñas : un proyecto de gubernamentalidad para el campesinado indígena (1962-1964)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-08-03)El objetivo de este documento es comprender la visión de la élite cusqueña en torno a la reforma agraria durante los años más álgidos de la Revuelta Campesina (1962-1964). Para esto, asumo tres argumentos. En primer lugar, ... -
Reforma de la nueva ley procesal de trabajo: resolviendo a tiempo las excepciones en el proceso abreviado y ordinario laboral
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-08-31)La presente monografía plantea una reflexión y propuesta de reforma de la legislación procesal, que bajo el marco de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, ha trasladado resolver las excepciones a la etapa decisoria, cuando ... -
La reforma de la primera disposición final y transitoria de la Constitución de 1993
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-09-23)A veces perdemos de vista la importancia del respeto a aquellos derechos y principios fundamentales que sustentan a nuestro Estado, todo por darle prioridad a soluciones que ayudan a resolver de inmediato algún problema ... -
Reforma de la regulación eléctrica para la Introducción de Proyectos RER
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-06-01)Los efectos del cambio climático están generando un gran impacto en la regulación de los países, ello con la finalidad de formular escenarios que permitan cumplir con las obligaciones medioambientales asumidas en la ... -
La reforma de las pensiones de jubilación en el Perú: un nuevo modelo de protección social por armar
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-22)Frente a la jubilación, tenemos un modelo de protección social sui géneris, condicionado por la evolución histórica del país, así como por sus normas constitucionales y legislativas que, con sus avances y sus retrocesos, ... -
Reforma del Estado a través de las tecnologías de la información y comunicaciones : la participación del Ministerio de la Producción en la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-12-06)La investigación busca contribuir con los estudios de implementación de políticas públicas, en particular, en la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y la participación del Ministerio de la ... -
La reforma electoral de inscripción de partidos políticos del 2019 en el Parlamento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-05-02)El presente trabajo hace un repaso sobre las reformas electorales en América Latina desde los distintos parlamentos en la región. En un primer momento, se indaga en la literatura de estudios parlamentarios sobre los ... -
Una reforma para fortalecer el sistema de partidos políticos en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-01-30)En el Perú existen muy pocas instituciones políticas sólidas. Entre las más endebles están los partidos políticos: hasta hace poco, era casi un consenso entre los politólogos que el sistema peruano podía describirse como ... -
La reforma procesal de la justicia laboral en el Perú : análisis de las sentencias emitidas en los procesos de pagos de beneficios sociales en la Corte Superior de Justicia de Junin en el periodo 2016
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-08-29)A más de ocho años de la puesta en vigencia de la Ley Nº 29497 – Nueva Ley Procesal de Trabajo, en la cual, la oralidad fue establecida como mecanismo o instrumento característico de sistema de litigación, también se ha ... -
La reforma total de la Constitución y los límites materiales del poder de reforma en las constituciones peruana de 1993 y panameña de 1972
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-04-25)La Constitución Política del Perú de 1993 y la Constitución Política de Panamá de 1972 prevén la reforma total de la Constitución, pero el tema de los alcances de este tipo de reforma no es pacífico, y a pesar de que ninguna ...