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Callejón sin salida: La imposibilidad de la ampliación de causales de pena de muerte en el Estado Peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-03)En años recientes los medios de comunicación se han encargado de difundir masivamente casos graves de delincuencia sexual en el país creando un sentimiento de rechazo e impotencia en la población peruana. Así, los ciudadanos ... -
Ciberterrorismo: Un nuevo desafío para el Derecho Internacional Humanitario
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-16)El ciberespacio es un escenario nuevo de confrontación con el terrorismo, un escenario que requiere una mirada distinta por parte del Derecho Internacional y es que, sobre la materia, surgen varias dudas, sin embargo, la ... -
La condición jurídica de los embriones criopreservados en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-04-07)El presente artículo aborda la problemática referida a la condición jurídica de los embriones criopreservados en el Perú para, a partir de ello, poder determinar si es posible o no descartarlos en caso ya no sean transferidos ... -
Consideraciones Jurídicas del Delito de Parricidio
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-07-20)Que, deseando optar el grado de Bachiller en Derecho presentamos a consideración del Jurado la tesis que hemos titulado “Consideraciones Jurídicas del Delito de Parricidio”. Hemos creido interesante, el enfocamiento e ... -
La constitucionalización del derecho del trabajo en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-10-19)Hemos denominado constitucionalización del derecho del trabajo al proceso por el cual se incorpora dentro del cuadro dogmático de nuestras Constituciones, las regulaciones de trabajo, es decir, las claúsulas constitucionales ... -
La constitución de 1933 y las leyes de excepción
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-03-19)En 1930, cae el régimen de don Augusto B. Leguía. Tres años después, se promulga una nueva constitución política a esta nueva constitución política se le conoce como la Constitución de 1933. Durante su imperio -que ... -
Los contratos de Estado a Estado : criterios para su elección a propósito de la experiencia de los XVIII Juegos Panamericanos y los VI Juegos Parapanamericanos - Lima 2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-15)La experiencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos – Lima 2019 ha impulsado el uso de los contratos de Estado a Estado para la realización de obras públicas de gran envergadura. No obstante, resulta de gran ... -
La cosa juzgada y sus problemas conceptuales respecto a su “inmutabilidad”: una aproximación al estudio de un sistema de estabilidades procesales
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-05-04)La institución de la cosa juzgada desde sus estudios iniciales demuestra ser muy compleja y amplia, pasando por el análisis de grandes autores que dedicaron importantes aportes sobre ella hasta su aplicación en nuestro ... -
Crecimiento del ejecutivo durante el período 1919-1930
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-08-18)La inserción del Derecho en su contexto social constituye un enfoque novedoso porque, cambia la concepción del Derecho. - Hasta el siglo XIX se había manejado la idea que la esencia del Derecho reside en su construcción ... -
¿Crowdfunding como financiamiento alternativo para las mypes? Desafíos de su regulación normativa a partir del análisis del Decreto de Urgencia 013-2020
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-08)La relevancia del presente trabajo es el análisis del Decreto de Urgencia 013-2020, emitido el 23 de enero de 2020, bajo el título de “Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y ... -
Crowdfunding en el Perú ¿una alternativa viable para las MIPYMES?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-03)El presente trabajo tiene por objetivo analizar el recientemente promulgado Decreto de Urgencia Nº 13-2020, que regula entre sus estipulaciones el crowdfunding. El crowdfunding es un mecanismo de financiamiento alternativo ... -
¿Cuáles son las dificultades de la potestad sancionadora de la Administración Pública en la aplicación de principios del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador en el Perú?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-25)El objetivo del presente artículo académico es establecer cuáles son las dificultades de la potestad sancionadora de la Administración Pública en la aplicación de los principios del Derecho Penal al Derecho Administrat ... -
Los derechos vulnerados de los administrados y la desnaturalización de la figura de medidas correctivas a propósito del análisis y estudio de las medidas correctivas interpuestas por el regulador de telecomunicaciones OSIPTEL
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-28)Uno de los mecanismo más innovadores y populares de la administración pública para incidir en la esfera jurídica del administrado son las medidas correctivas; sin embargo, las mismas son materia de comentarios y criticas ... -
Los desafíos contemporáneos de la intervención humanitaria: entre la Responsabilidad de Proteger y las restricciones jurídicas y políticas al uso de la fuerza
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-27)El presente trabajo versa, fundamentalmente, sobre los problemas jurídicos y políticos de la aplicación de la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P). Preliminarmente se realiza una breve reseña histórica de la ... -
La diferencia entre el arrendamiento y el usufructo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019)Este trabajo pretende, consciente de aquella preocupación, aportar un granito de arena a aquella tradicional distinción (y confusión) entre el Arrendamiento y el Usufructo, para lo cual, sin embargo, se adopta un ... -
Diversos tipos de instrumentos legislativos con fuerza de ley
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-10-13)La Constitución de 1979 incorpora instrumentos legislativos con rango de ley como la delegación de facultades legislativas, las leyes orgánicas, medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Su escasa regulación ... -
¿Es posible considerar a la prostitución como una prestación de servicios? Análisis de la Ordenanza Municipal N°1718 de la MML
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-09-08)La relevancia del presente trabajo es que se critica la Ordenanza Municipal N° 1718 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que sanciona con 2 IUT a la persona que ofrece en la vía pública la actividad de la prostitución, ... -
¿Es viable la regulación a los juegos de azar virtuales incluidos en los videojuegos multijugador en línea para prevenir a niños y adolescentes de la ludopatía?: una aproximación desde el Derecho
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-16)The Peruvian legal framework on gambling includes among its purposes the prevention of compulsive gambling in minors by restricting their access to gambling halls. However, there is a legal vacuum regarding virtual games ... -
La Fe Pública Registral, en los casos de fraude inmobiliario, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente. N° 00018- 2015-PI/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-03-18)Uno de los mayores problemas de seguridad jurídica de la primera década del siglo XXI fue el ocasionado por el fraude inmobiliario, cuyo fenómeno significó la pérdida del patrimonio de innumerables propietarios peruanos. ... -
El fideicomiso : estudio de la institución y de la conveniencia de la elaboración de una ley general de fideicomisos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-10-22)Hace más de sesenta años se promulgo en Panamá la primera ley que introdujo en los sistemas jurídicos latinoamericanos una nueva institución, creada para llenar las funciones que en los países del common Law son desempeñadas ...