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Análisis de las competencias de las Municipalidades en materia de Salud, durante el contexto del Estado de Emergencia Sanitaria. Estudio a partir de las ordenanzas emitidas por la Municipalidad Distrital de Miraflores y Jesús Maria
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El objeto de este artículo académico es poner a la vista el frágil sistema de salud y, además, el inconcluso proceso de descentralización en materia de salud específicamente hacia los niveles de gobierno local, pues, ... -
Análisis de los efectos del precedente de Observancia Obligatoria recaído en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04369-7-2018
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-23)El caso analizado en el presente trabajo de investigación, se enfoca en la sistematización normativa que existe en nuestro país, en él se evidencia como el derecho administrativo responde a un problema que se generó en ... -
Análisis del Proyecto de Ley Nº 4407-2018-CR “Proyecto de ley de eficiencia económica por simplificación y reducción de costos administrativos”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)El presente trabajo tiene por objetivo principal analizar las reformas legislativas planteadas por el Proyecto de Ley Nº 4407-2018-CR, Proyecto de ley de eficiencia económica por simplificación y reducción de costos ... -
Análisis jurídico de la institución de la vacancia municipal a la luz de la Resolución N.° 0447-2022-JNE
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El principal problema del presente trabajo académico es determinar, si ¿es constitucionalmente valido aplicar las causales de vacancia de alcalde recogidas en la LOM y causales de vacancia de gobernador regional de la ... -
Análisis jurídico de la integración de los prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural en el marco del principio de acceso universal y de la política de integración sectorial
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El presente trabajo presenta la importancia de la dación del agua con los servicios de saneamiento en el ámbito rural ya que se encuentra relacionada a los derechos de vida y salud de las personas. Se realiza el análisis ... -
Análisis sobre el conflicto entre la competencia administrativa y la función arbitral a raíz de los contratos reglados en la Ley N°29904
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)A través del presente trabajo académico nos hemos propuesto la labor de explicar y analizar la controversia jurídica respecto a la aplicación de normas de competencia administrativa y arbitrabilidad que surgió entre la ... -
Análisis sobre la inaplicación con alcance general de barreras burocráticas carentes de razonabilidad materializadas en disposiciones administrativas, de acuerdo al DL Nº 1256
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)En el presente trabajo académico nos adentramos a la evaluación de la importancia del análisis de razonabilidad de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, de acuerdo a la metodología actual establecida ... -
Análisis sobre la reciente ley sobre el control previo de concentraciones, Ley 31112 : problemas advertidos y soluciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-04-19)La Ley 31112, Ley sobre el control previo de las operaciones de concentración, entró en vigencia el 14 de junio del 2021. Habiendo pasado aproximadamente un año de ello, a través de este artículo se busca advertir que ... -
La aplicación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad administrativa en las infracciones instantáneas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-13)El presente trabajo tiene como propósito hacer un análisis crítico de la normativa vigente, específicamente, sobre la figura jurídica de la subsanación voluntaria frente a la tramitación del procedimiento administrativo ... -
La aplicación de sanciones por parte de la Sala Especializada de Protección al Consumidor durante el periodo comprendido entre el año 2015 al 2020
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-12)En el Perú, las autoridades administrativas gozan de una cuota de discrecionalidad en los Procedimientos Administrativos para decidir sobre determinados aspectos que no se encuentran regulados, de manera absoluta, por ... -
Aplicación del principio de culpabilidad en el procedimiento administrativo sancionador realizado por el tribunal de contrataciones del estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente artículo busca describir la aplicación del Principio de Culpabilidad en el Procedimiento Administrativo Sancionador realizado por El Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, siendo aceptado que a través ... -
La aplicación del principio de non reformatio in peius o prohibición de reforma en peor en los procedimientos de tipo sancionador
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-29)En nuestro medio nacional es ampliamente reconocida la potestad sancionadora de la Administración Pública, la cual se torna inevitable a efectos de asegurar que los administrados se adecúen a lo esperable en nuestro ... -
Aplicación del principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo sancionador realizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Servicio Público – OSITRAN
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-29)El presente artículo busca desarrollar la aplicación del Principio de Razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Servicio Público – ... -
La aplicación del principio de razonabilidad en los procedimientos administrativos sancionadores en materia acuícola: estudio a partir de la normativa vigente
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-05-08)El presente trabajo académico, tiene por finalidad analizar y desarrollar la aplicación del principio de razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de los procedimientos administrativos ... -
La aplicación supletoria de las normas de derecho privado en la resolución de laudos durante los arbitrajes en los que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria actúo como Entidad durante el periodo del 2003 al 2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-05-02)El presente artículo aborda la aplicación supletoria de las normas de derecho privado en la resolución de laudos durante los arbitrajes en los que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria actúo como Entidad durante ... -
Aportes al diseño institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), un análisis a su naturaleza jurídica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-19)La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (en adelante ATU) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que posee competencias de planeamiento, otorgamiento ... -
Una aproximación al control judicial de los actos administrativos respecto de los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)El presente trabajo de investigación desarrolla el análisis de algunas sentencias emitidas en segunda instancia por el Poder Judicial en el marco de los Procesos Contenciosos Administrativos seguidos contra las resoluciones ... -
Apuntes sobre una correcta interpretación del principio de adecuación social, en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales mediante publicidad
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-27)Mediante la presente investigación, buscamos realizar un análisis y crítica de los principales pronunciamientos existentes sobre el Principio de Adecuación Social en la modalidad de inducción a cometer actos ilegales. ... -
La arbitrabilidad de las decisiones de los organismos reguladores en el marco del Sistema de Promoción de la Inversión Privada
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-04)Típicamente se sostiene que el Estado tiene por función garantizar la correcta prestación de una serie de servicios públicos que permitan a los ciudadanos desarrollar su vida en sociedad con un determinado nivel de ... -
“El arbitraje en materia administrativa: ¿es arbitrable la interpretación contractual del OSITRAN?”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo busca desarrollar un serio problema, indicado por la práctica legal actual, relacionado a los límites de la función de interpretación del OSITRAN bajo su Ley. Así pues, es constante que el mencionado ...