Browsing 5. Segunda Especialidad by Author "Higa Silva, César Augusto"
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La aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas para casos médicos en materia de protección al consumidor
Terrazas Cosio, Bresia Rosalid (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)La teoría de la carga probatoria dinámica, jurisprudencialmente reconocida y aplicada en el Perú -especialmente en casos médicos en materia de Protección al Consumidor- fue utilizada discrecionalmente a criterio de los ... -
La aplicación de las cláusulas abusivas en el código de protección y defensa del consumidor y la posible vulneración de los artículos 58° y 59° de la Constitución de 1993
Herrera Carrasco, Kristiam (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-01)Las cláusulas abusivas sirven para evitar contratos de consumo exorbitantes o injustificados para el consumidor sin que éste haya sido advertido, lo cual afecta directamente al desarrollo del mercado. La discusión, por ... -
Argumento de derecho comparado en las decisiones del Tribunal Constitucional: autoridad de la doctrina y la jurisprudencia comparada en el razonamiento de las y los jueces constitucionales
Apaza Jallo, Niels Jyeyson (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-26)En tiempos de globalización circulan entre los países varios modelos o instituciones jurídicas, normas trasnacionales o prácticas jurisprudenciales que se insertan con mucha facilidad en los sistemas jurídicos nacionales; ... -
Buen gobierno y fiscalización: implicancias de la actividad de policía en el desarrollo estatal
Calderón Jiménez, Annie Teressa Guadalupe (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-05)Cuando hablamos acerca del Estado de Derecho es inevitable hacer referencia a la defensa de los derechos fundamentales de las personas dentro de la sociedad, sin embargo el Estado de Derecho se encuentra estrechamente ... -
Bullying y ciberbullying modalidades de acoso en servicios educativos
Quintana Rojas, Lizbeth Marybell (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo académico pretende dejar la interrogante en sus lectores respecto a la funcionabilidad de la Ley N° 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia, del cual corresponde efectuar un análisis del ... -
El carácter indemnizatorio de las medidas correctivas ordenadas por el Indecopi en el marco de los procedimientos de protección al consumidor
Soldevilla Vasquez, Mayra Alejandra (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)En la última década del siglo XX el Estado pasó de ser uno prestado a ser uno de tipo subsidiario; generando que su rol sea ahora supervisor y fiscalizador de las actividades que ahora se habían encomendado al sector ... -
La compensación bancaria en cuenta de remuneraciones : desde la olvidada garantía legal al abuso del derecho
López Huamán, David Edilberto (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-04)En el presente año, se difundió la Casación N° 11823-2015, la cual estableció que las entidades financieras no podían cargar irrestrictamente las deudas de sus clientes sobre las remuneraciones depositadas en las cuentas ... -
Las compras electrónicas en el marco de la Ley de Contrataciones: Mejoramiento de las compras públicas con la utilización de los procesos especiales de acuerdos marco y subasta inversa electrónica en la policía nacional AF 2018 y AF 2019
Jiménez Álvarez, Jyon Frankie (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-11)Se enfocó como objetivo general establecer la mejora en el proceso de las compras públicas de la Policía Nacional, mediante el sistema de compras electrónicas Acuerdo Marco y Subasta Inversa Electrónica para bienes y ... -
El control de Convencionalidad, en su interpretación y aplicación en la Administración pública a través de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelmán vs Uruguay
Ordaya López, Carlos (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-20)El control de convencionalidad desde su creación jurisprudencial, desde el año 2006 (en caso Almonacid Arellano vs Chile), ha establecido un tipo de mecanismo de control entre las normas internas de cada Estado y la ... -
“Cuando un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Análisis del estado actual de la facultad de interpretar contratos de concesión del OSITRAN y los efectos del precedente vinculante recaído en la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2019-CD-OSITRAN
Castillo Chavez, Christian Daniel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-23)El presente trabajo pretende abordar la situación actual de la función interpretativa de los contratos de concesión del OSITRAN, ello teniendo en consideración lo establecido en el precedente de observancia obligatoria ... -
Debida adecuación de las conductas indebidas en la que se encontrarían inmersos personal de la PNP, a las infracciones contra la Imagen Institucional tipificadas en el Anexo II de la Ley N°30714 - Ley del Régimen Disciplinario de la PNP
Arguedas Ayala, Silvia Drucy (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-05-27)El presente trabajo de investigación, se basa en el accionar de los órganos disciplinarios del sistema policial, el cual tiene base legal en la Ley Nº30714 norma que regula el régimen disciplinario de la PNP, establece ... -
El derecho a libertad de empresa y el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado a propósito de la regulación de las bolsas plásticas en el ordenamiento jurídico peruano mediante la Ley N° 30884
Iparraguirre Altamirano, Lucía (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-27)En la actualidad, la contaminación ambiental generada por la utilización excesiva de plásticos de un solo uso ha alcanzado cifras exorbitantes a nivel mundial, especialmente con respecto a la utilización de bolsas ... -
La destitución de jueces de paz por la comisión de faltas disciplinarias y una aproximación a la argumentación de los órganos de control
Velit Bassino, Daniela (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-05-26)Muchas veces, en los procesos disciplinarios contra jueces de paz, la determinación de la responsabilidad disciplinaria efectuada por los órganos de control de la magistratura se limita a una actividad subsuntiva o lógica ... -
La diferenciación entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas y el precedente KENT
Díaz Kong, Alejandra Saraí (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)Dada la distinción doctrinal entre las marcas notoriamente conocidas, las cuales han obtenido gran reconocimiento en el sector donde se comercializan los productos o servicios y las marcas renombradas, las cuales han ... -
El estado de necesidad justificante como eximente de responsabilidad administrativa: análisis del procedimiento administrativo sancionador por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión por municipalidades de zonas rurales y de preferente interés social en el Perú
Linares Ormeño, Glendy Mishell (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades ... -
La inaplicación con efectos generales para las barreras burocráticas carentes de razonabilidad contenidas en disposiciones administrativas
Llacza Romero, Sheyla Fabiola (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-30)El Estado peruano tiene la obligación de garantizar la libertad de empresa por mandato de los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. Una manera de preservar dicha libertad es por medio de la eliminación ... -
¿inclusión financiera para todos?: La problemática del derecho de información de las personas quechuahablantes y analfabetas al momento de la contratación de productos bancarios
Castillo Cerna, Mijail Arthur (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-04-29)El presente artículo académico tiene como objetivo exponer una problemática que ocurre cotidianamente, pero que no ha sido valorada ni estudiada como corresponde, esta es, la situación de los consumidores analfabetos y ... -
Informe Jurídico de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2366-2003-AATC
Mauricio López, Mónica Claudia (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-03-16)La sentencia elegida tiene por justificación que a partir del caso Juan Genaro Espino Espino, el Tribunal Constitucional consideró importante como necesaria el realizar un examen de los hechos, con el objetivo de que ... -
La intervención de los organismos reguladores en los procesos arbitrales entre el Estado y la empresa privada a propósito del Decreto Legislativo N°1224
Fernández Rodríguez, Yulli Silvana (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)El Decreto Legislativo N°1224 entró en vigencia el 25 de setiembre de 2015 y derogó el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de ... -
Los obstáculos probatorios en los casos de discriminación en las relaciones de consumo
Caballero Marengo-Orsini, Alessandra María (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)El presente trabajo tiene como objetivo realizar una reflexión sobre cómo evidenciar cuando un proveedor realizaa actos discriminatorios hacia personas con características visibles, las cuales vuelven susceptibles a estas ...