Browsing by Subject "Garantías constitucionales--Perú"
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Una adecuada organización de los órganos jurisdiccionales en la justicia constitucional desde los principios del buen gobierno para mejorar el amparo en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-08)La Garantía Constitucional del Amparo es un proceso especial que se distingue de los procesos ordinarios por ser rápido, sencillo y eficaz, cuya finalidad no solo es la restitución de un derecho individual vulnerado, sino ... -
Estudio sobre la validez de los estados de emergencia que restringen derechos decretados en el Perú entre 2000 y 2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-03)En el Perú, los estados de emergencia que restringen derechos son una materia poco estudiada, a pesar de que su aplicación es común. En esta tesis pretendo dimensionar la situación de la validez de los estados de emergencia ... -
Hablemos de protesta: un análisis de su reconocimiento en el sistema jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)La protesta es un derecho fundamental que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el Exp. N° 0009-2018-PI/TC; no obstante, esta ha sido merecedora de diversas críticas que ... -
Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica Nº00461-2013-0-1801-JR-CI-05, E-2805, proceso de amparo iniciado por Javier Diez Canceso Cisneros contra el Congreso de la República
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-03-05)La justificación de la presente investigación radica en la relevancia actual del control constitucional de los actos parlamentarios y la judicialización de la política. Así, resulta determinante desarrollar su contenido ... -
Informe sobre Expediente E-2783, N° 00025-2021-PI/TC y N° 00028-2021-PI/TC (acumulados), proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N°31307, Nuevo Código Procesal Constitucional
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-10-23)La Ley 31307, que adoptó el "Nuevo" Código Procesal Constitucional, fue una de las leyes más polémicas promulgadas en 2021. Cabe señalar que los vicios de forma y de contenido minaron sustancialmente la legitimidad de ... -
El problema del cobro de deudas vencidas en el marco del artículo 2° de la Ley de protección de economía familiar del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuela de posgrado públicos y privados – Ley N° 29947
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-04-01)En las relaciones de consumo, no solo el proveedor debe cumplir con las obligaciones que se indican en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y otras normas, sino que el consumidor debe cumplir con la contraprestación ... -
La protesta social en democracia: una configuración constitucional de la protesta social desde el análisis de las tensiones democratizadoras y criminalizadoras en la protesta contra el régimen laboral juvenil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019)Esta investigación demuestra que, en el Perú, existe una configuración constitucional, basada en los derechos fundamentales de participación, libertad de expresión y de reunión, que hace de la protesta social una herramienta ... -
Reflexiones sobre la valoración probatoria y debida motivación de la prisión preventiva a propósito del Recurso de Agravio Constitucional N º 03248-2019-PHC/TC Caso Yoshiyama Tanaka
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-09)Durante la investigación del Caso Cócteles, originada por los aportes provenientes de Odebrecht al partido Fuerza Popular en la campaña de elecciones presidenciales de 2011 y 2016, el Ministerio Público presentó un ... -
¿Se satisfacen las garantías del derecho de impugnación en la figura de la impugnación diferida?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-29)La presente investigación tiene como propósito determinar si la impugnación diferida satisface las garantías constitucionales que rigen el ordenamiento procesal penal, para lo cual se identifican y desarrollan los supuestos ...